कारवाही गर्न किन सकेन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ? « प्रशासन
prasaLogo
१२ श्रावण २०७८, मंगलबार

कारवाही गर्न किन सकेन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ?


२१ पुस २०७३, बिहिबार


प्रशासन संवाददाता ।
काठमाण्डौं । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी नै कानून पालना गर्ने पहिलो अधिकारी हुन । अनि कानून अनुसार जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारी जनताका सेवक पनि हुन । लोकसेवा आयोगबाट आउने र निश्चित अवधि जनताको सेवामा खटिने हुदा उनीहरुलाई स्थायी सरकारका सारथीको उपमा दिईन्छ । तर पछिल्लो सरकारी तथ्याँकले ठूलो संख्याका सरकारी कर्मचारी नै कानून उलंघन गर्ने पहिलो सरकारी अधिकारी रहेको डरलाग्दो तथ्याँक प्रश्तुत गरेको छ । जो अगुवा उही कानून मिचुवा भन्ने उदाहरण सरकारी कर्मचारी नै रहेका छन, त्यो पनि सय वा हजारको संख्याम हैन, हजारौंको संख्यामा । मुल नै फोहोर भएपछि पानी कसरी फोहरी भएर बग्छ भन्ने उदाहरण नै कानून पालना नगर्ने सरकारी कर्मचारी भएका छन ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पछिल्लो भनाई अनुसार सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीको संख्या १९ हजार २ सय १३ रहेको छ । नियमानुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफूले सिफारिस गरेको केन्द्रको भनाई छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु, शिक्षक, कर्मचारीका साथै विभिन्न संस्थानका कर्मचारीहरुलाई केन्द्रले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० अनुसार सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खाने हरेक व्यक्तिले आर्थिक बर्ष सुरु भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारका नाममा रहेका सम्पत्तिको विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सतर्कता केन्द्रले कानुनले तोकेको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीहरुको नामावली तयार गरी उनीहरुलाई कारवाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस गरेको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने अधिकारीलाई पाँच हजार रुपैँया जरिवाना गरी निजले अकूत सम्पत्ति कमाएको अनुमानका आधारमा थप छानविनसमेत गर्न सक्ने प्रावधान छ । सतर्कता केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निजामति कर्मचारीको संख्या ४ हजार ४ सय १६ जना रहेका छन् । निजामति कर्मचारीको कुल संख्या करिब ८२ हजार रहेकोमा ७८ हजारले समयमा विवरण पेश गरेका थिए । यस्तै ८२ हजार ७ सय २२ शिक्षकहरुमध्ये १० हजार २ सय १५ शिक्षकले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने नेपाली सेनाको संख्या २ हजार ६ सय १३ छ । प्रहरीतर्फ ४ सय ९२ जनाले विवरण बुझाएका छैनन् । त्यस्तै संस्थान एवं आयोगका पदाधिकारीहरुसहित गरी थप १ हजार ४ सय ७७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

राजस्वको हिसाब, बेथितिको मुहानः
उठौं, जागौं, अब कस्सिऔं, भ्रष्ट मति अब शून्य गरौं भन्ने मुल नारा बोकेको केन्द्रले भ्रष्टाचारको मुहान नै कर्मचारीको कानुन अटेर गर्ने बानी हो भनेर देखेको छ । तर त्यसलाई रोक्न आक्रामक एक्सन लिएको छैन । एकातिर हाक्का हाँकी नियमअनुसारको विवरण नबुझाउने सरकारी कर्मचारीको करीब १९ हजार बढीको भीड छ, अर्कोतिर केन्द्र भने त्यमा कारवाही गरिदा आउने राजस्वको हिसाब निकाल्नमा व्यस्त देखिन्छ । ती सबै विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई कारवाही गर्दा ९ करोड ६० लाख राजस्व संकलन हुने भनेर केन्द्र मख्ख छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैँया जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १९ हजार २ सय १३ जनाबाट पाँच हजारका दरले जरिवाना असुल गर्नेछ । र, जरीवाना सहित पुन सम्पत्ति विवरण भर्न निर्देशन दिनेछ । यसरी १९ हजार २ सय १३ जनाले प्रतिव्यक्ति ५ हजारका दरले जरिवाना संकलन गर्दा राज्यले ९ करोड ६० लाख राजस्व संकलन गर्ने छ । यसै कारण राज्यकोषमा यस बर्ष थप ९ करोड ६० लाख राजस्व संकलन हुने सरकारी अनुमान छ । कस्तो हास्याष्पद सवाल । कर्मचारी अटेरी भएको र बेथितिको मुहान बढेकोमा चिन्ता र कारवाही तथा रोकथामको लागि पहल छैन, उल्टो बाँदरलाई लिस्नो लगाउने सरकारी चालबाजी पो देखिन्छ ।

उदेश्य अनुसार भयो त केन्द्रको काम ?
केन्द्र स्थापनाको उदेश्य निकै गंभिर छ । केन्द्रको स्थापनाको उदेश्यमा लेखिए बमोजिम भ्रष्टाचार रोकथाम वहुपक्षीय र वहुआयामिक विषय हो । रोग लागेर उपचार गर्नु भन्दा रोग लाग्न नदिनु नै सर्वोत्तम उपाय हो । हो, यो उदेश्य अनुसार त कानुनले भने बमोजिम सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १९ हजार बढी कर्मचारीमाथि नै पहिलो प्रहार हुनुपर्ने हो नी त होईन र ? जब कुनै कर्मचारी आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नै आनाकानी गर्छ भने उ नै भ्रष्टाचारको मुहान हो की होईन त ?

सुशासनको प्रत्याभूति दिई समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिक सदाचार र पारदर्शिता कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणा सम्बन्धमा समयानुकुल कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन “भ्रष्टाचार निवारणा ऐन, २०५९“ अनुरुप भ्रष्टाचार जन्य कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रणा तथा न्यूनिकरणा Mitigation गर्न, भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक समाजको स्वस्फूर्त भ्रष्टाचार मुत्त चिन्तनलाई अभियानको रुपमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणामा रहने गरी २०५९ साउन २७ मा यो केन्द्रको स्थापना भएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू भए पछि भ्रष्टाचार विरुद्ध निरोधात्मक तथा सचेतनात्मक कार्यहरु गर्न गराउन यस केन्द्रको स्थापना भै कार्य संचालन भई रहेका छन भन्ने केन्द्रके दावी छ ।

केन्द्रको उदेश्य अनुसार भ्रष्टाचार निवारणाको लागि जनता आफै सचेत हुनुपर्दछ । देशमा साक्षारताको स्तर ज्यादै न्यून छ । आफूले तिरेको तिरोबाट राज्य संचालन भएको सत्य तथ्यसम्म पनि सवै जनतालाई थाहा छैन भन्ने पनि केन्द्रलाई थाहा छ । यसरी सर्वसाधारणामा चेतनाको कमीले भ्रष्टाचार विरुद्धको जनमत अपेक्षीत रुपमा शसत्त भै नसकेको हुदा राज्य आफैले आफ्ना जनताको पिर मर्का सुन्न, सरकारी काममा सुधार ल्याउन तथा भ्रष्टाचार हुन नपाउने अवस्थाको सृजना गर्न केन्द्र सक्रिय भई रहेको उसको दावी छ । केन्द्रले मूलतः सार्वजनिक क्षेत्रका विभिन्न तहमा हुने ढिलासुस्ती, प्रशासनिक तथा आर्थिक अनियमितता लगायत भ्रष्टाचारजन्य अन्य त्रियाकलापहरुको प्रभावकारीरुपमा नियन्त्रणा गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन निरोधात्मक (Preventive) र प्रवर्द्धनात्मक (Promotional) कार्यहरु गर्ने गरेको दावा गर्छ । तर के यसरी विवरण संकलन गरेर अख्तियारलाई कारवाहीका लागि लेखि पठाएकै भरमा केन्द्रको काम पुरा भयो त ? मुख्य चिन्ता र चासो विषय यही हो ।

कस्ता छन केन्द्रका काम कर्तव्य र अधिकार ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ बमोजिम यस केन्द्रलाई देहाय बमोजिम काम कर्तव्य तथा अधिकार सुम्पिएको छ ।
•नेपाल सरकारका मन्त्रालयरविभागरकार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरु    नियमितरुपमा भए नभएको बिषयमा सूचना संकलन गर्ने ।
•नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमितरुपमा हुनु पर्ने कार्य  भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो बिषयमा सतर्क गर्ने ।
•सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम दिएको सम्पत्ती बिवरण र आयको  अनुगमन गर्ने।
•भ्रष्टाचार हुनसक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्न आवश्यक  ब्यवस्था मिलाउने ।
•भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति र तत् सम्बन्धी कानूनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने  देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने ।
•नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजूरी पेटीका राख्ने ब्यवस्था  मिलाउने ।
•भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायलाई सुझाव वा निर्देशन  दिने ।
•भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक  बिवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्ने ।
•भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।
•भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य काम गर्ने वा गराउने ।
•नेपाल सरकारले तोकेका अन्य काम गर्ने वा गराउने (यस अर्न्तर्गत सार्वजनिक निर्माण कार्यको  प्राविधिक परीक्षण गर्ने गराउने कार्य गर्न यस केन्द्रलाई तोकिएको छ ।)

अनि गर्यो चाहि के त केन्द्रले ?
बार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्ने र सरकारलाई बुझाउने काम मात्रै ? यही हो अरुमाथि औला उठाउने केन्द्रमाथि जनस्तरबाट उठिरहने औलाको कारक, कारण र आधार । सिंहदरवारको दैलोमा छ केन्द्रको मुख्यालय । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केन्द्रको निरीक्षण भ्रमण पनि गर्न भ्याएका छन । तर पनि किन यो केन्द्रको काम प्रतिवेदन तयार गर्नेमा नै सीमित भयो त ? जनजनको प्रश्न यस्तै यस्तै हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस