भनिन्छ विश्वमा तीन खालका मानिसहरू हुन्छन् । प्रथम, कोही त्यस्ता हुन्छन् जसले काम हुने वातावरण सिर्जना गर्दछन् । दोस्रो, कोही त्यस्ता हुन्छन् जसले अरूले गरेको काम हेर्छन् र मज्जा लिन्छन् । तेस्रो, कोही त्यस्ता हुन्छन् जसले के भयो यस्तो भनेर आश्चार्यता व्यक्त गर्दछन् । हाम्रो मुलुकमा दोस्रो र तेस्रो खालका मानिसहरू पर्याप्त मात्रामा देख्न सकिन्छ । प्रथम खालको मानिसहरूको खडेरी देखिन्छ । जुन आजको बदलिँदो परिवेशको आवश्यकता थियो । पत्र, पत्रिका, लेख, रचना, अनुसन्धान, छलफल, बिचार गोष्ठीमा सुन्न, पढ्न, र देख्न पाइन्छ यो यथार्थता । मुलुक खराबबाट झन् खराबतिर प्रवेश गरेको छ । नेतृत्व तहमा रहनेहरू नयाँ नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमहरू उद्घाटन मै व्यस्त छन् । कुनै नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरू गरिन्छ त्यसको रिप्पल इफेक्टको आकलन गरिँदैन । कुनै नीतिगत निर्णय हतार हतारमा गरिन्छ त्यसको कार्यान्वयन सुस्ताउँदै गएर ब्याकफाईरिङमा अन्त हुन्छ । यो रोगले मुलुक आक्रान्त भएको छ । जसको कारण मुलुकको छवि खस्किँदो अवस्थामा छ ।

नयाँ अवधारणा पुरानै शैली
हाम्रो मुलुकमा नीति बन्ने लागु नहुने त परम्परागत रोग नै हो । विश्व समुदायमामा यसको हिसाब किताब गरिन्थ्यो भने नेपालले पुरस्कार प्राप्त गर्ने उत्कृष्ट मुलुक हुने थियो । किनभने नेपाल नीति नियम बनाउन हतार गर्ने कार्यान्वयन गर्न इच्छाशक्ति नदेखाउने मुलुकमा पर्छ । एउटा यस्तै ज्वलन्त उदाहरण छ: कर्मचारी समायोजन । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । संघीयतामा राजनीतिक र वित्तीय हस्तान्तरणसँगै प्रशासनिक रूपान्तरण पनि एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । प्रशासनिक रूपान्तरणको क्रममा कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिकरणको रङ दिएर अस्तव्यस्त बनाइयो । एक दुई कर्मचारीको खुसीको लागि हजारौँ कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाउने खेल खेलियो । कर्मचारीहरू भनेका राज्यले आवश्यक परेको ठाउँमा जहाँ खटायो त्यही जानुपर्छ यो सबैले बुझेको कुरा हो । राज्यको सपनालाई बिपनामा अनुवाद गर्ने अस्त्र हो कर्मचारीतन्त्र । राज्यको डेलिभरी विङ्ग हो कर्मचारीतन्त्र । एउटा सशक्त औजार हो । यसलाई चलाउन जान्नु पर्थ्यो राजनीतिले । तर यसो हुन सकेन ।

समायोजनको फेहरिस्त हतार हतारमा वेभसाईटमा अपलोड गरिन्छ । हतार हतारमा वेभसाईटबाट झिकिन्छ । पुन परिवर्तन गरिन्छ । समायोजन भएका कर्मचारीहरू बाटो म्याद बाहेक २१ दिनभित्र आफ्नो पदस्थापनको पत्र आफै प्रिन्ट गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन जाने भन्ने नीतिगत प्रावधान बनेको छ । फेरि स्थानीय र प्रदेशको कर्मचारीहरूलाई खटाएको ठाउँमा जानै पर्ने तर संघमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई प्रदेशका कार्यालयहरूमा हाकिम बनाएर राख्ने प्रयत्न नहोस् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई कार्यसम्पादनसहित कार्यकारी जिम्मेवारी प्रदान गर्न के ले अवरोधक सिर्जना गर्छ ? तसर्थ, अझै केही बिग्रेको छैन । समय अझै काफी छ । गर्नेलाई वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्छ । त्यसलाई भनिन्छ नेतृत्व । नेतृत्वले सही समयमा सही निर्णय गर्न सके मुलुकले पिकअप लिन बेर लाग्दैन । होइन भने हिजोको जस्तै समायोजन भइसक्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्णय गर्न ढिला गरिदिने । संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा रमाउन दिने हो भने हाम्रो संघीयता भनेको वल्ड बाइन इन न्यून बोतल जस्तै हुन्छ । केन्द्रीकृत मानसिकता नै हाबी भएको देखिन्छ । भनिन्छ, कुनै नयाँ कुरा आविष्कार गर्नुभन्दा पुरानो शैली प्रवृत्तिबाट टाढा रहन जटिल हुन्छ । यो शैली र संस्कारले भर्खर जन्मेको हाम्रो मुलुकको संघीयता ब्याकफाइरिङ् हुने अवस्था प्रशस्त देखिन्छ ।

आजको नेतृत्व
हाम्रो वर्तमान नेतृत्व भनेको टोक्सिस लिडर सीप जस्तो छ । संगठनलाई ध्वस्त पारेको छ । कर्मचारीहरूको भावनालाई छेदबिच्छेद बनाएको छ । कन्फिडेन्सी सेकिङ हुँदै करियर सिफ्टिंगमा बाध्य बनाइएको छ । नेतृत्व तहले के बुझ्न सकेको छैन भने यदि नेतृत्वले आर्थिक र राजनीतिक क्रियाकलापहरूमा सक्रिय रहन्छ भने संगठन बिस्तारै मर्छ । अहिले हाम्रो कर्मचारीतन्त्र यही वास्तविकताको भुमरीमा फसेको छ । जसको कारण नागरिक माझ गौरवका साथ हिँडडुल गर्न सकेका छैनौँ । शिर उच्च बनाएर हिँड्न सकेका छैनौँ । नागरिकको प्रिय बन्न सकेका छैनौँ ।

अबको बाटो 
अल्बर्ट आईन्सटाईनले भनेका थिए: अस्तब्यस्तताको बिचबाट सरलता खोज, असहमत अर्थात् विरोधको बिचमा मेलमिलाप खोज, कठिनाइहरूको बिचमा अवसर खोज । उक्त भनाई हाम्रा नेतृत्ववर्गलाई मननयोग्य हुनसक्छ । आजको सहकार्यात्मक न कि प्रतिस्प्रर्धात्मक समयमा नेतृत्वले संगठन भित्र र संगठन बाहिर सञ्जाल निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । नेतृत्वले अब अफरमिङ लिडर सीप अवलम्बन गर्नुपर्छ । नीति, नियम र निर्णयमा राजनीतिक विचारधाराबाट प्रभावित नभई निर्भीकताका साथ सही विकल्प छनोट गर्न सक्नु पर्छ । ब्युरोक्रेसीलाई एडोक्रेसीमा रूपान्तरण गरी हुम्यानोक्रेसीको मूल्य थप्न गर्न सक्नुपर्छ । सानो सरकार बलियो शासन अवलम्बन गर्न सक्नु पर्छ । अनि मात्र संघीयताले बाटो पहिल्याई चाडै नै गन्तव्यमा पुग्न सक्नेछ ।

लेखक शिक्षा तालिम केन्द्र गण्डकी प्रदेश, दमौली, तनहुँका प्राविधिक अधिकृत हुन्