नेपालको विकासमा लगानी सम्मेलन

लगानी सम्मेलन के हो ?
मुलुकको आर्थिक विकास गर्नको लागि ठुलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्राउने उद्देश्य राखी आयोजना गरिने सम्मेलन नै लगानी सम्मेलन हो । यसमा विदेशी ठुला लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरू, स्वदेशी लगानीकर्ता, विज्ञ र सरोकारवालालाई आमन्त्रित गरी मुलुकमा लगानीको लागि आग्रह गरिन्छ । यो एउटा द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्ने, वैदेशिक मुद्रा भित्राउने, रोजगारी सृजना गर्ने, सरकारको आयलाई बढोत्तरी गर्ने उपयुक्त माध्यम पनि हो ।

नेपालमा लगानी सम्मेलनको इतिहास
खास गरी नेपालमा २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना सँगै २०४९ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको र खुला अर्थतन्त्रको नीति लिएको सन्देश दिने उद्देश्य राखी उधोग मन्त्रालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पहिलो पटक सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । उक्त सम्मेलन मार्फत नेपालमा विदेशी लगानी खुला गरिएको सन्देश प्रवाह गरिएको थियो । यसको फलस्वरूप नेपालमा पहिलो पटक “विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९” जारी गरियो ।

पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको झन्डै २५ वर्ष पछि २०७३ फागुन १९ र २० गते दोस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरियो । मुलुकमा राजनीतिक सङ्क्रमण रहँदा रहँदै पनि राजनीतिक परिवर्तन भएको र लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण बनेको सन्देश विश्व सामु पुर्‍याउन पुनः अर्को सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनमा २३ देशका २५० व्यक्ति र कम्पनी लगानीकर्ता सम्मिलित थिए भने करिब ५०० नेपाली लगानीकर्ताले सहभागिता जनाएका थिए । सम्मेलनमा जलविद्युत, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन र खानी प्राथमिकतामा परे । उक्त सम्मेलनबाट करिब १४ खर्ब लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो, जसमा चीन, बङ्गलादेश, जापान, बेलायत, श्रीलङ्का, भारत आदिका लगानीकर्ताहरू प्रमुख रहेका थिए ।

दोस्रो लगानी सम्मेलन भएको २ वर्ष बितिसक्दा २०७५ चैत्र १५ र १६ मा तेस्रो लगानी सम्मेलन हुन गइरहेको छ । यस सम्मेलनमा ५ वटा प्राथमिकताहरू क्रमशः कृषि, ऊर्जा भौतिक पूर्वाधार, उधोग र सूचना प्रविधि रहेका छन् । लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहकार्यमा सम्मेलनको गृहकार्य भइरहेको छ । यस सम्मेलनको नारा “ ए प्रोमिसिङ इन्भेष्टमेन्ट डेस्टिनेशन” रहेको छ ।

लगानी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था :

नेपालको संविधानको धारा २५ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ लिन सक्ने व्यवस्था, धारा ५० मा राज्यको आर्थिक उद्देश्य अन्तर्गत द्रुत रूपमा आर्थिक विकास गर्ने व्यवस्था र धारा ५१ को अर्थ, उधोग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा पूर्वाधार विकासको लागि वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने, प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्न सकिने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ ।
“विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९” को प्रस्तावनामा नै मुलुकको प्राकृतिक स्रोत तथा जनशक्तिको अधिकतम परिचालनका लागि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि भित्राउने कुरा उल्लिखित छ ।
“औधोगिक व्यवसाय ऐन, २०७३” मा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले लगानी गर्ने इच्छा देखाएमा आवश्यक कागजात पुरा गरी उधोग दर्ता गर्ने निकायको स्वीकृतिमा लगानी गर्न सक्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथ साथै यस ऐनमा एकल सेवा केन्द्र र उधोग प्रवर्द्धन बोर्डको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
“लगानी बोर्ड ऐन, २०६८” मा लगानी बोर्डलाई लगानीकर्ताको परियोजनाका लागि छनौट, वार्ता र स्वीकृति दिने सम्मको अधिकार प्रदान गरिएको छ । सोही ऐनको प्रस्तावनामा नै आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहकारीमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित रूपमा औधोगिकिकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
“स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” को दफा ११ मा सङ्घीय र प्रदेश स्तरीय आयोजना र परियोजनाको कार्यान्वयमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

लगानी किन आवश्यक ?

संविधानमा नै द्रुत रूपमा आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा उल्लेख भएकाले,
नेपाललाई सन् २०२२ भित्र विकासशील देशको स्तरमा पुर्‍याउन लगानी अपरिहार्य छ । जसबाट मुलुकमा गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुग्दछ ।
हाल मुलुकको नारा नै सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल रहेको छ ।
डिजिटल इकोनोमीको अवधारणा अघि सारेकोले यो हासिल गर्न पनि लगानी अत्यावश्यक छ ।
नेपालले दिगो विकाशको उद्देश्य हासिल गर्न वार्षिक २० खर्ब लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर हाल वार्षिक ५ खर्ब पनि लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
हाल नेपालमा ५७ प्रतिशत सक्रिय जनशक्ति रहेकोले “डेमोग्राफिक डिभिडेन्ट” रहेको छ । यसबाट आगामी २० वर्ष सम्म जनसांखिक लाभ लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
पर्याप्त रूपमा प्राकृतिक स्रोत भएकाले यसको समुचित उपयोग गर्न स्वदेशी लगानीले मात्र सम्भव देखिँदैन ।
मुलुकमा आर्थिक रूपान्तरणका लागि १० वर्षमा १०००० मेगावाट जलविधुत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो स्वदेशी लगानीबाट मात्र सम्भव छैन ।
डुइङ बिजनेस इडिकेटरमा नेपालको स्थान सुधार उन्मुख छ ।
भूकम्प पछि क्षतिग्रस्त भएको ठुला ठुला परियोजना निर्माणका लागि ठुलो लगानी आवश्यक छ ।

विगतका सम्मेलनहरूबाट उपलब्धि के भयो ?
हाल सम्म २ वटा लगानी सम्मेलन भइसकेको र तेस्रो सम्मेलन हुन गइरहेको अवस्थामा पनि लगानीकर्ताद्धारा प्रतिबद्धता जनाएको लगानी सन्तोषजनक रूपमा आउन सकेको देखिँदैन । नेपालले सम्मेलनद्धारा लगानीको वातावरणको सूचना विश्व सामु प्रवाह गर्दा अपेक्षित भन्दा निकै ठुलो लगानीको प्रतिबद्धता आउने तर लगानी गर्न भने तत्परता नदेखाउने अवस्था रहेको छ । एक शब्दमा भन्नुपर्दा लगानी सम्मेलन पूर्ण रूपमा सफल भएको देखिँदैन र उपलब्धि पनि नगण्य नै छ ।

किन उपलब्धिमूलक हुन सकेन?

विदेशी लगानीकर्ताले आयोजना ओगटेर राख्नका लागि पनि लगानीको तत्परता देखाउने तर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने अनि समय थप्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको,
योजना आयोगमा नीतिगत सुधार समिति गठन हुन नसकेको,
विदेशी लगानी मैत्री कर नीति नहुनु,
जम्मा ६ ओटा मुलुकसँग बिप्पा सम्झौता भएको,
स्थिर सरकार आए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षाको अनुभूति नगर्नु,
सम्मेलन गर्न आतुर तर लगानी गराउन करिब डेढ दर्जन कानुन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ तर गर्न सकिएको छैन ।
विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिफल आफ्नो मुलुकमा लैजान सहज नहुँदा,
“औधोगिक व्यवसाय ऐन, २०७३” को दफा ३५ मा एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको तर हाल सम्म पनि स्थापना गर्न सकिरहेको छैन ।
लगानी स्थलमा नागरिक समाज, आम नागरिकबाट नैतिक समर्थन नहुदाँ कतिपय लगानीकर्ता आधा आधि काममै छाडेर हिडीरहेको,
दुई ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको बिचमा अवस्थित रहँदा रहँदै पनि उत्पादनको बजार उपलब्ध गराउन नसक्नु ।

उपलब्धिमूलक बनाउन के गर्ने ?
लगानी सम्मेलन पूर्व :

स्पष्ट कार्यनीति बनाउनुपर्ने,
आवश्यक कानुनी व्यवस्था तत्काल निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने,
लगानीप्रतिको/विकासप्रतिको राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रस्तुत गर्ने,
प्राथमिकताका क्षेत्रहरू स्पष्ट किटान गर्ने,
लगानीमा पीपीसीपी(पब्लिक प्राइभेट कम्यूनिटी पाटनरसिप) को अवधारणालाई स्पष्ट रूपमा अघि सार्ने,
विदेश नीति अन्तर्गतको आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने,
उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने,
कर नीतिहरू विदेशी लगानी मैत्री बनाउने,
प्रोजेक्ट बैङ्क तयार गर्ने,

लगानी सम्मेलन पश्चात् :

सरकारी सम्झौताको पूर्ण पालना गर्ने र प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त बनाउने,
लगानीको सुरक्षा प्रदान गर्ने तथा बिमाको व्यवस्था मिलाउने,
बिप्पा तथा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौतालाई फराकिलो बनाउने,
स्थानीय बासीको समर्थन जुटाउने तथा उद्योग क्षेत्रमा पर्ने बस्ती व्यवस्थापन तथा स्थानान्तरण गर्ने,
कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनको आयात, निर्यात तथा बजारिकीकरणको सुनिश्चितता गर्ने,
माग अनुसारको अर्ध दक्ष तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा र उपलब्धतामा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने,
मुलुकको आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गरी वैदेशिक लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने,
लगानीको नाफा तथा पुँजी फिर्ताको व्यवस्था सहज बनाउने,
उद्योग क्षेत्रमा शून्य लोडसेडिङको व्यवस्था मिलाउने प्रयत्न गर्ने,
परियोजना ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने ।

अन्तमा,
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासको लागि ठुलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता छ । यो सम्मेलनले नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त थलो बनेको सन्देश दिन सक्षम होस् । तर, वैदेशिक लगानीको नाममा नेपाली लगानीकर्ताको साँढेको जुधाई बाछाको मिचाई नहोस् ।