फाल्गुन ७ गते, २०७५

समायोजनमा आवाजविहिनहरुको आवाज

राज्य विभेदकारी हुनु हुँदैन, हुन सक्दैन । राज्यबाट निर्मित कानुन सबैको लागि समान हुनुपर्छ । समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । कुनै वर्ग, समूह, समुदायप्रति राज्य, राज्यका संयन्त्रहरू तथा राज्यबाट प्रतिपादित नीति एवम् कानुनहरू पूर्वाग्रही वा आग्रही हुनुहुँदैन । कानुनी शासन भएमा मात्र राज्यले परिकल्पना गरेको आधुनिक, समृद्ध, समावेशी र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण सम्भव छ भने त्यसको लागि सबैको समानतालाई सम्मान गर्ने कानुनको निर्माण गर्नु पनि अपरिहार्य छ । भोको पेटले राष्ट्रियता खोज्दैन भने जस्तै विभेदकारी नियम, कानुन र नीतिहरूको डढेलोमा निस्सासिएर शीतलताको अनुभूति गर्न शायद कसैले नसक्ला । हाल निजामती कर्मचारीहरूको समायोजनमा देखिएका आग्रह र पूर्वाग्रहका विशिष्टिकृत नमुना र व्यवहारहरूले निजामती कर्मचारीहरूको समायोजन हैन, व्यक्तिगत ईर्ष्या र आकाङ्क्षा, सेवा समूहहरूबिचमा भएको शक्ति र दम्भ तथा स्वार्थको कारण समान हिसाबले समायोजन हैन नियोजित रूपले विषम नियोजन गरिदैछ भन्ने पनि लागेको छ । यसबाट तत्कालको लागि कसैको जित र कसैको हार होला । जित्नेले विजय उत्सव मनाउँला । भोज पार्टी गर्ला । हार्नेलाई खुच्चिङ गर्ला । तर कालान्तरमा यसको हिसाब किताब दुनियाँले राख्नेछ । प्रशासनविदहरुले राख्नेछन्, अध्येताहरूले राख्नेछन्, अनुसन्धान कर्ताहरूले राख्नेछन् । जित्नेले पनि जितको बही राख्ला । हार्नेले पनि पीडा र व्यथाका कथाहरू राख्न भुल्ने छैनन् । इतिहास जित्नेको मात्र हुँदैन हार्नेको पनि लेखिन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा भोलि हाम्रा सन्ततिहरूले पनि यसको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नेछन् ।

सवाल कुनै व्यक्तिको हैन । निजामती सेवाभित्रको कुनै सेवा, समूहको मात्र पनि होइन । सवाल समग्र पद्धतिको हो । विधि, विधान, सिद्धान्त र व्यवहारको हो । संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको हो । मानव अधिकारको हो । राज्यले बनाई रहेका कानुन तथा नीतिहरूले गरेको विभेदकारी प्रावधानहरूको हो । लोक सेवा आयोग जस्तो सबैको विश्वास र भरोसाको केन्द्र बनेको संवैधानिक आयोगका सबै प्रक्रिया र व्यवस्थाहरू पार गरी निजामती सेवामा प्रवेश गरेको समान तह र श्रेणीको कर्मचारी कोही उच्च कोटिको र कोही निम्न कोटिको हुन्छ रु कुनै सेवा समूह पहुँचको भरमा अब्बल र कुनै निकम्मा हुन सक्छ रु नीति निर्माणमा कुनै एक सेवा समूहलाई मात्र संलग्न गराइ उसैको पक्षपोषण गरी अरूलाई थिचोमिचो गर्न पाइन्छ रु भूमिकामा पूर्ण जिम्मेवारी हुनेहरूले त झन् त्याग र उदारता देखाउन सक्नुपर्छ । अरूको खुसी र अधिकार लुटेर महान् बन्न सकिँदैन । महान् बन्न त ठुलो हृदय चाहिन्छ । हाम्रा जिब्रोमा झुन्डिइरहने नामहरू गौतम बुद्ध, महात्मा गान्धी, माहाथिर, नेल्सन मण्डेला त्यसै महान् बनेका होइनन् । कामले बनेका हुन् । विचारले बनेका हुन् । त्यागले बनेका हुन् । समर्पणले बनेका हुन् । आचरणले बनेका हुन् । विकेकशिलताले बनेका हुन् ।

स्थायी सरकारको रूपमा चिनिएको निजामती प्रशासन विधिगत, प्रक्रियागत रूपमा स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । कर्मचारीहरू जनताको सेवाका लागि तत्पर हुनुपर्छ । आ-आफ्नो जिम्मेवारी उच्च मनोबल, उत्साह र तत्परताका साथ नतिजा प्राप्त हुने गरी सम्पन्न गर्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार सरकारले खटाएको ठाउँमा खटिएर जनमुखी भई सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । राष्ट्रले लिएको लक्ष्य प्राप्तिमा आफूलाई होम्नुपर्छ । जिम्मेवार, जबाफदेही र उत्तरदायी भई राष्ट्र निर्माणमा आफूले सके सम्मको योगदान गर्नुपर्छ । राज्यबाट निर्मित कानुन, नीति, नियम, आचारसंहिताभित्र रही आफूमा निहित दायित्व पुरा गर्नुपर्छ । आदेश दिने प्रशासक होइन सेवा दिने सेवक बन्नुपर्छ, सहजकर्ता बन्नुपर्छ । यसको पूर्ण वातावरण भने कर्मचारी आफैले मात्र बनाउन सक्दैन सरकारले बनाइ दिनुपर्छ । बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । सबै कर्मचारीलाई समान किसिमको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन । काखा पाखा गर्ने हो भने स्पष्ट आधारमा मात्र गर्नुपर्छ । त्यो आधार भनेको नतिजाको आधार हुन सक्छ । त्यस्तो आधार के हो सबैले जानकारी पाउनुपर्छ र मात्र सबैको चित्त शान्ति हुन्छ । अभिभावक पक्षपाती बन्न मिल्दैन । समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको परिकल्पना साकार पार्न देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने निजामती कर्मचारीहरूबिच खाडल खनेर, बैमनश्यता कायम गरेर, मनोबल गिराएर, असमान कानुनको निर्माण गरी कसैलाई च्याप्ने तथा कसैलाई निचोर्ने गरेर हैन सबैलाई समान रूपले सञ्चालन व्यवस्थापन गरेर मात्र सम्भव छ ।

अहिले आएको कर्मचारी समायोजन ऐनले एउटा सेवा शर्तमा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई अर्को सेवा शर्ततर्फ जबरजस्ती धकेल्दै छ । त्यो पनि कानुन बिना । सँगै सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारीहरूमा समेत कसैलाई बेलगाम त कसैलाई लगाम लगाई बाँध्ने काम गरिएको छ । मर्यादाक्रममा तल माथि पारिएको छ । सरुवा हुन पाउने कर्मचारीको अधिकारलाई खुम्च्याइएको छ । तहगत र श्रेणीगत व्यवस्था गरी विभेदीकरण गरेको छ । ज्येष्ठ कर्मचारीहरू कनिष्ठ कर्मचारीको आदेश, निर्देशमा रहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । कर्मचारीको सेवा समूह र निकटता हेरी दरबन्दी सिर्जना भएको छ । वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ विश्लेषणको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिएको छैन । डर, त्रासको भरमा कर्मचारीले समायोजन फाराम भरेका छन् । नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्ने, दबाब सिर्जना गर्न सक्ने कर्मचारीहरूको सेवा समूहका कर्मचारीहरू सङ्घमा नै समायोजन हुने गरी दरबन्दी मिलान गरिएको छ । सङ्घमा त सबै कर्मचारी रहेकै छन् किन समायोजन सङ्घमा भनेर अभिनय गर्नुपरेको भन्ने प्रश्न यत्रतत्र उठेको छ ।

भययुक्त वातावरण सिर्जना गरी जबरजस्ती समायोजन फाराम भर्न लगाई समायोजन गरी पठाएको कर्मचारीले कुन मनोबल, उत्प्रेरणा र उत्साहका साथ काम गर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ । कर्मचारीको समायोजनसँगै केही अन्य समस्याहरू पनि सँगसँगै देखिन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सफ्टवेयरले पठाएको कर्मचारी सफ्टवेयर जस्तै बन्न सक्छ । जसरी सफ्टवेयरले आफै काम गर्दैन त्यसरी नै सफ्टवेयरले पठाएको मान्छेले इनपुट बिना काम नगर्न सक्छ । हामीलाई चाहिएको आउट पुट हो । इनपुट जस्तो भो आउट पुट उस्तै आउने हो । फापरको ओइरो हालेर कोदोको पिठो खोजेर पाइँदैन । कोदोकै ओइरो लाउनुपर्छ । मान्छे चेतनशील र विवेकशील प्राणी भएकोले उसलाई सफ्टवेयरले चलाउने होइन आउटपुटको लागि सफ्टवेयर बनाउने र चलाउने बनाएर विवेकपूर्ण ढङ्गले कार्यस्थलमा पठाउनुपर्छ । कर्मचारी कर्मचारीबिच द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ । एउटै सेवा सर्त, एउटै परीक्षा प्रणालीमा सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति कोही सङ्घीय कर्मचारी, कोही प्रादेशिक कर्मचारी र कोही स्थानीय कर्मचारी हुँदा कर्मचारीहरूबिच समूह विभाजन हुने निश्चित छ ।

एउटा समूहले अर्को समूहलाई फरक समूह, वर्ग र अस्तित्व भएको रूपमा बुझ्न सक्छ । यसले कर्मचारी कर्मचारीबिच भाइचारा, सहअस्तित्व र सहकार्य हैन द्वन्द्वको सुरुवात गराउन सक्छ । एउटै कार्यालयमा लामो समयसम्म बसिरहनु पर्ने, एउटै र एकै प्रकारको काम सधैँ गरिरहनुपर्ने तथा सरुवा नै नहुने व्यवस्थाले कर्मचारीमा नैराश्यता र उदासिनता बढाउँदछ । सधैँ एउटै सेवाग्राहीसँग काम गर्नुपर्ने हुँदा सबैसँग चिनजान र निकटता बढ्न गएपछि निष्पक्ष र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा हेलो ईफेक्टले राम्रै प्रभाव पार्न सक्छ । विभेद, अन्याय, अत्याचार र उत्पीडनको विरुद्धमा वकालत गर्दै गोष्ठी, कार्यशाला, प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने कर्मचारी आफै विभेदको सिकार भएको छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा राखेर गरिएको अत्याचारपूर्ण व्यवहार कर्मचारीको हरेक काम कार्यबाहीमा ऐना बनेर झल्किरहन सक्छ । आफै विभेद र अत्याचारबाट प्रताडित कर्मचारीले कुन आदर्शबाट प्रेरित भएर सरल, सहज, निष्पक्ष, पारदर्शी र समान किसिमले सेवा प्रवाह गर्न सक्ला सोचनीय छ ।

कर्मचारी सार्वजनिक व्यक्ति हो । उसले जबाफदेही र उत्तरदायी भएर जनताको सेवा गर्नुपर्छ । उसमा आफूले पाएको जिम्मेवारी राष्ट्रिय हितका खातिर बहन गर्नुपर्छ । तर समानताको सामान्य सिद्धान्तबाट समेत विचलित भएर कसैलाई देखादेखी गरिएको अत्याचारपूर्ण तिरस्कारले कर्मचारीमा मेरो जागिर मेरा लागि मात्र हो भन्ने आशयबाट जीविकोपार्जनका लागि मात्र हुनसक्छ । यसले अपेक्षित सेवा प्रवाह कस्तो होला भविष्यले देखाउने नै छ । जनताका पीडा सुन्न र मल्हमपट्टी गर्न हैन, आफ्ना व्यथा सुनाउन ज्यादा लागि पर्ने हुन सक्छ र स्वाभाविक पनि छ । आफू नै हेपिएको, पेलिएको र पछाडि पारिएको वर्गको मानसिकताबाट गुज्रिएको कर्मचारीबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह खोज्नु कति न्यायिक होला प्रश्न अनुत्तरित छ । एउटै पदका ज्येष्ठ र कनिष्ठ कर्मचारीबिच हाल जुन मान, सम्मान र आदर सत्कारका कुराहरू छन् ती भोलि भत्किन सक्छन् । सङ्घीय कर्मचारी स्थानीय वा प्रदेश तहमा कार्यक्रम सञ्चालन वा अनुगमन सुपरिवेक्षणको नाममा भ्रमण गर्दा स्थानीय कर्मचारीहरूले बेवास्ता गर्न सक्छन् । बाटोमा भेट्दा समेत मुन्टो बटार्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

तर यसो हुन्छ भन्दैमा समायोजनबाट पछि हट्ने भन्ने हुँदैन । समायोजन अनिवार्य छ । सेवा अनिवार्य छ । काममा बाधा हुनु हुँदैन । जनताले घर आँगनमा सेवा पाउनुपर्छ । हामी जनतालाई सेवा प्रदान गर्न जनताका घर आँगनमा निर्माण भएका सिंहदरबारमा अनिवार्य रूपमा जानुपर्छ । जागरुकताका साथ जानुपर्छ । हाँसेर जानुपर्छ । अधिकार र कर्तव्य सँगसँगै हिडनुपर्छ । यसका लागि समान तह र श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई समान कानुन बनाई समान हैसियतका साथ समान मापदण्डका आधारमा समान तरिकाले समायोजन गरिनुपर्छ । मानौँ अधिकृत स्तरको कुनै सेवाको कर्मचारी कुनै स्थानीय तहमा संघबाटै खटिन्छ भने जुन सुकै सेवा समूहका अधिकृत स्तरका कर्मचारी संघबाटै खटिनुपर्छ । प्रदेश अन्तर्गत खटिन्छ भने प्रदेश अन्तर्गत नै सबै खटिनुपर्छ । त्यस्तै कुनै सेवा समूहको उपसचिव स्तरको कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन हुन्छ भने स्थानीय तहमा खटिने जुनसुकै सेवा समूहको उपसचिव स्तरको कर्मचारी स्थानीय तहमा नै समायोजन हुनुपर्छ ।

कुनै सेवा समूहको स्थानीय तहमा समायोजन हुन जाने त कुनै सेवा समूहको संघबाट सङ्घीय कर्मचारीको रूपमा खटिने विभेद निजामती प्रशासनमा रहनुहुँदैन । चाहे राजपत्र अनंकित होस् चाहे राजपत्राकिंत निजामती कर्मचारी होस् समान पद र श्रेणीको कर्मचारी स्थानीय तहमा काम गर्नको लागि खटिन्छ भने समायोजन भएर खटिने भए सबै समायोजन नै होस् यदि समायोजन भएर हैन अन्य स्तरबाट खटिन्छ त्यही स्तरबाट समान रूपले खटाइयोस् भन्ने हाम्रो चाहना र माग हो । यदि यस चाहना र मागमा कुनै गलत गन्ध वा नियत लुकेको कसैले ठान्दछ भने त्यो सङ्घीयता विरोधी हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यो सामान्य सिद्धान्त नीति निर्माताहरूले बुझ्नुपर्छ ।

आवाजविहिनहरुको सही आवाजलाई पनि सम्बोधन हुनुपर्छ । निश्चित अवधि सेवा गरेपछि सरुवा हुन पाउनुपर्छ । सरुवाको मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गरिनुपर्छ । निकटता र सम्बन्धका आधारमा निश्चित अवधि खटाइएको स्थानमा सेवा नगरी सरुवा हुन नपाउने कडा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । वृत्ति विकासका पथहरू स्पष्ट रूपमा सबैमा समान किसिमको हुने गरी व्यवस्थित गरिनुपर्छ । नेपालका आएका राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, शैक्षिक तथा आर्थिक परिवर्तन कसैको एक्लो प्रयास र बलिदानबाट नभै तमाम नेपालीको परिवर्तनप्रतिको अगाध निष्ठा र विश्वासको कारण प्राप्त भएकोले समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबैलाई समान हैसियतमा  हिड्न पाउने अवसरको सिर्जना गर्नुपर्छ । यसैमा सबैको कल्याण छ । देशको भलो छ ।

माघ २७ गते, २०७५ - ०९ः३० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg