मंसिर २ गते, २०७५

नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी, १९५० र यसलाई खारेज गर्नुपर्ने कारण

पृष्ठभूमि

१९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी नेपाल तथा भारत बीच भएको एक द्विपक्षीय सन्धी हो । यस सन्धीमार्फत् दक्षिण एसियाका दुई छिमेकी मुलुकबीच एउटा विशेष सम्बन्ध स्थापित भएको देखिन्छ । ३१ जुलाई सन् १९५० (वि.सं. २००७ साल साउन १६ गते) मा हस्ताक्षर भएको यो सन्धी हस्ताक्षर भएको घडीदेखि हालसम्म नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा बढी विवादित र जटिल विषय बनेको छ । प्रारम्भदेखि नै यो सन्धीको पक्ष–विपक्षमा चर्को बहस हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय नेपाल र भारत बीच विगतमा भएका सबै सन्धी, सम्झौता र सहमतिको पुनरावलोकन गर्ने र एक्काइसौं शताब्दी अनुकूल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न दुवै देशका सरकारलाई सुझाव दिन प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) गठन भई यसले विभिन्न चरणका छलफल तथा बैठक गरी आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको सन्दर्भमा यस सन्धीमा भएका प्रावधान र अन्तरवस्तु केलाउँदै आजको सन्दर्भमा यो सन्धी किन खारेज गरिनुपर्छ भन्ने सवालमा एक बृहत् जनमत सृजना हुनसकोस् र नेपाल सरकारलाई सकारात्मक दवाव दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले त्यस सम्बन्धी छोटो चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धीको नेपाली अनुवाद

नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी
(जुलाई ३१, १९५०)

धारा १
नेपाल भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ । दुवै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्छन् ।

धारा २
दुवै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएका सूचना वा जानकारी एक–अर्कालाई दिन प्रतिवद्ध छन् ।

धारा ३
धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार सम्बन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुवै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरूद्वारा एक अर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् ।

ती प्रतिनिधिहरू र तोकिएका कर्मचारीहरूले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रदान गरेका सबै कुटनीतिक विशेषधिकार र उन्मुक्तिहरूलाई उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारहरू दुवैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिहरूलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन् ।

धारा ४
दुवै सरकारहरू एक–अर्को मुलुकका तोकिएका सहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरूमा बस्ने महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरू नियुक्त गर्न मञ्जुर छन् ।

महावाणिज्य दूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूको पदाधिकारमा नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।

ती पदाधिकारी या नियुक्तिको वैधानिक प्रमाण पत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ । सम्भव भएका त्यसरी फिर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ ।

माथि उल्लेखित व्यक्तिहरूले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरूको उपयोग गर्नेछन्, जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिएको छ ।

धारा ५
नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विष्फोटक सामग्री या गोलीगठ्ठा, पाटपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ । यी प्रबन्धलाई कार्यरूप दिन दुवै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।

धारा ६
दुवै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरूप एकले अर्को देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरूमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरूमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।

धारा ७
नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारहरू समान आधारमा एक-अर्को देशका नागरिकहरूलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, घुमफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्छन् ।

धारा ८
जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरूको सवाल छ, तिनको हकमा यो सन्धीले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धीहरु, संझौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरूलाई खारेज गरेको छ ।

धारा ९
यो सन्धी दुवै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

धारा १०
कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धीको अस्तित्व रहिरहनेछ ।

काठमाडौंमा २००७ साउन १६ गते तदनुसार इश्वी संवत् १९५० जुलाईको ३१ तारिखका दिन यो सन्धीको दुवैप्रतिमा हस्ताक्षर भयो ।

हस्ताक्षर

चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह मोहन सम्शेर जंगबहादुर राणा
भारत सरकारको निमित्त नेपाल सरकारको निमित्त
(स्रोत– यो सन्धीको अनुदित अंश मधुवन प्रकाशनबाट प्रकाशित पुस्तक ‘नेपाल भारत र चीन सन्धी समीक्षात्मक विवरण’ बाट साभार गरिएको छ ।)

यो सन्धी भएकै मितिमा हस्ताक्षरित लेटर अफ एक्सचेन्ज मा उल्लेखित कुराहरु सन्धी भन्दा पनि झन नेपालको हित विपरित रहेका देखिन्छन् । उक्त लेटर अफ एक्सचेन्जमा उल्लेख भएका मुख्य प्रावधानहरू :

 कुनै विदेशी हस्तक्षेपकारीबाट एक–अर्को देशको सुरक्षामा भएको धम्की दुई देशमध्ये कुनैलाई पनि सह्य हुने छैन ।
 भारत सरकारको सहयोग र सहमतिमा नेपाल सरकारले हातहतियार, खरखजाना तथा युद्ध सामग्री आयात गर्न सक्ने छ ।
 भारत र नेपाल एक अर्को देशको नागरिकलाई आफ्नो देशमा राष्ट्रिय व्यवहार गर्नेछन् ।
 नेपाललाई प्राकृतिक स्रोत साधनको विकास वा औद्योगिक कार्यक्रमको लागि विदेशी सहायता चाहिएमा भारतीय सरकार वा भारतीय नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ ।
 एक–अर्को देशको सुरक्षामा शंका लाग्ने व्यक्तिलाई आफ्नो देशमा रोजगारी दिइने छैन ।

सन्धी खारेज वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कारणहरू :
माथि उल्लेख भए अनुसार यो सन्धी तथा एक्सचेन्ज अफ लेटरमा भएका प्रावधान अध्ययन गर्दा नै यो सन्धी किन नेपालको राष्ट्रिय हितविपरित छ भन्ने कुरा छर्लङ् हुन्छ । उपरोक्त सन्धीलाई वर्तमान परिवर्तित परिवेश, सन्धीको नियम सम्बन्धी भियना कन्भेन्सन, १९६१ तथा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता आदिको आधारमा विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ । यस सन्दर्भमा उक्त सन्धी खारेज वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रमुख कारणहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
१. सन्धीमा हस्ताक्षरकर्ताको प्रोटोकल नै नेपालका लागि सम्मानजनक र समान हैसियतको छैन । उक्त सन्धीमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन श्री ३ एवं प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर राणाले हस्ताक्षर गरेका छन् भने भारत सरकारको तर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले । यसप्रकार नेपालको श्री ३ प्रधानमन्त्रीको हैसियत भारतका एक राजदूतसँग बराबर देखाउन खोजिएको छ । यसबाट नेपाललाई हेप्न एवं अपमान गर्न खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
२. जुन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय एवं विश्व परिवेशमा यो सन्धी गरिएको थियो, त्यो परिवेशमा अहिले व्यापक रूपमा परिवर्तन भएको छ । यथार्थमा शीतयुद्धकालीन प्रस्थापनबाट अभिप्रेरित उक्त भू–राजनीतिक र सामरिक दृष्टिले गरिएका सन्धी र सहमतिका अन्तरनिहित अभिष्टहरू अहिले असान्दर्भिक भइसकेका छन् । तसर्थ, नेपाल र भारत बीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धी पुनरावलोकन वा खारेज गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

३. यो सन्धीलाई शान्ति तथा मैत्री सन्धी भनी नाम दिइए तापनि यो सन्धीबाट सैनिक सन्धी वा सुरक्षा लिखतको जस्तो गन्ध आउँछ । भारतले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामा ल्याउन आफ्नो सुरक्षा चासोलाई सन्धीको मुकुण्डो लगाएर लुकाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । वास्तवमा यो सन्धी नेपालले अँगाल्दै आएको असंलग्नता र पञ्चशीलताको सिद्धान्त र
मर्म विपरित छ ।
४. यो सन्धी गर्दा विश्वमा प्रचलित सन्धी गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने वैधानिक प्रक्रिया र चरण पार गरिएको छैन । राणा शासकले निहित व्यक्तिगत स्वार्थमा आफ्नो अन्तिम प्रहरमा हतार हतारमा यो सन्धी गरेको देखिन्छ ।
५. नेपाललाई आवश्यक हातहतियार आपूर्ति सम्बन्धमा सन् १९५० को सन्धीको धारा ५ तथा लेटर अफ एक्सचेन्जको धारा २ नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितविपरित छन् । एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालले आफ्नो आवश्यकता अनुसार हातहतियार खरिद गर्न भारतको सहमति लिनुपर्ने विषय निकै अपमानजनक र नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित छ ।
६. सन् १९५० सन्धीको धारा ६ तथा लेटर अफ एक्सचेन्जको धारा ६ मा उल्लेख भएको एक देशले अर्को देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरूमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरूमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय हितविपरित छ । नेपाल जस्तो कमजोर देशका नागरिकहरुले भारतीय नागरिकहरुसँग समान प्रतिस्पर्धा गर्न असम्भव नै भएकोले यो प्रावधान नेपालको भन्दा पनि भारतको हितमा भएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
७. यो सन्धीको धारा ७ मा उल्लेख भए अनुसार एक अर्को देशका नागरिकहरूलाई समान आधारमा आ– आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, घुमफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने प्रावधान समेत नेपालको राष्ट्रिय हितविपरित छ । यो प्रावधान बमोजिम सवा अर्ब जनसंख्या भएको भारतका तीन प्रतिशत मात्र भारतीय नागरिकहरू नेपालमा आउँदा हामी आफ्नै मातृभूमिमा अल्पमतमा पर्ने मात्र होइन मातृभूमिबाटै विस्थापित नै हुने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन ।
८. एक्सचेन्ज अफ लेटरमा उल्लेख भएका अन्य प्रावधान जस्तो नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनको विकास वा औद्योगिक कार्यक्रमको लागि विदेशी सहायता चाहिएमा भारतीय सरकार वा भारतीय नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने, एक–अर्को देशको सुरक्षामा शंका लाग्ने व्यक्तिलाई आफ्नो देशमा रोजगारी नदिइने कुराहरु सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रावधान विपरित छ ।
९. यो सन्धीलाई तत्कालीन नेपालका राजाबाट अनुमोदन गरेको देखिँदैन न त यसमा तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्रीलाई राजाबाट सन्धी गर्ने अधिकार नै प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसकारण पनि यो सन्धी अपूर्ण देखिन्छ ।
१०. यो सन्धीमा हस्ताक्षर भएसकेपछि पनि यो सन्धीलाई गोप्य राखियो र सन् १९५९ मा मात्र यो सन्धी सार्वजनिक भयो र सन्धी नेपालमा भए तापनि सन्धीको सक्कली मूल कपी लण्डनमा रहेकोछ भनिन्छ र भारतले हामीलाई पठाएको फोटो कपी मात्र हामीसँग छ । यसबाट पनि यो सन्धी नेपालको हितमा छैन भन्ने पक्षमा धेरै शंका गर्ने ठाउँ रहेको पाइन्छ ।

अबको बाटो
माथि उल्लेख गरिएका तथ्य र तर्कहरूको अध्ययन विश्लेषण गर्ने जोसुकै राष्ट्रवादी नेपाली नागरिकले नेपाल र भारत बीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धी खारेज गरिनुपर्दछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने गर्छ । सन् १९५० को सन्धी परिमार्जन गरियो भने मात्रै नेपाल–भारतबीच समानता, सह–अस्तित्व र स्वाभिमानको आधारमा सम्बन्ध स्थापित हुनेछ र नेपाल–भारत सम्बन्ध वास्तवमै प्रगाढ र घनिष्ठ हुनेछ । नेपालसँग जस्तै भारतले भुटानसँग पनि सन् १९४९ मा शान्ति तथा मैत्री सन्धी गरेको थियो । तर, भुटानले उक्त सन्धी असमान र अपमानजनक भएकाले संशोधन गर्न माग गरिरह्यो । परिमाणस्वरूप सन् २००७ मा उक्त सन्धी संशोधन गर्न भारत तयार भएको थियो भने भुटान राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सफल भयो । भुटानले राष्ट्रहित अनुरूप भारतसँग सन्धी संशोधन गर्न सक्छ भने नेपालले किन नसक्ने ?

यो सन्धी खारेज वा पुनरावलोकनको लागि नेपालका वामपन्थी दलहरूले सुरुदेखि नै चर्को आवाज उठाउने गरेको देखिए तापनि आफै सरकारमा गएको बेला यसमा गम्भीरतापूर्वक चासो दिएको देखिँदैन । हुनत प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीले सर्वप्रथम भारतीय पक्ष समक्ष यो विषयको उठान नगरेको होइनन् । तर पनि उनी र उनका उत्तराधिकारीहरुले जुन चासो र गम्भीरताका साथ यो विषयलाई उठान गरिरहनुपथ्र्याे त्यसो गर्न सकेको देखिएन भने भारतीय पक्षले यस विषयमा सकेसम्म पञ्छन खोजेको देखिन्छ ।

सन् १९५० को सन्धी लगायत अन्य असमान सन्धी, सम्झौता तथा सहमतिहरूको पुनरावलोकन गरी नेपालको राष्ट्रिय हित अनुरूप भारतसंँग नयाँ सन्धी तथा सम्झौता गर्ने नेपालको प्रस्तावप्रति पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक, कूटनीतिक, भू–राजनीतिक कारणले भारत सकारात्मक तथा लचक भएको छ । हालसम्मका सन्धी, सम्झौता तथा सहमति पुनरावलोकन गर्न भारत सहमत भएको तथा नेपालसंँगको कूटनीतिक सम्बन्धको दृष्टिले भारत प्रतिरक्षात्मक भएको कारणले अहिले अनुकूल कूटनीतिक परिवेश सिर्जना भएको छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा २०७२ को भारत भ्रमणको समयमा नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह ( इपिजी) गठन भएकोमा यसले धेरै विषयहरूमा आपसी सहमति कायम गरी आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । स्मरण रहोस्, उक्त इपिजीमा नेपाली पक्षको संयोजक पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा रहेका छन् भने सदस्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वकानुन मन्त्री निलाम्बर आचार्य र ने क पा का नेता डा. राजन भट्टराई रहेका छन् भने भारतीय पक्षको संयोजक भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेता भगत सिंह कोशियारी रहेका छन् । अन्य सदस्यमा सिक्किम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकूलपति महेन्द्र लामा, नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद र विवेकानन्द अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेसनका वरिष्ठ सदस्य बि.सी. उप्रेती रहेका छन् । यस प्रकार उक्त समितिमा नेपाल भारत सम्बन्धका विज्ञहरू रहेकोले त्यसले तयार पार्ने प्रतिवेदन उत्कृष्ट हुने कुरामा शंका गर्न त सकिँदैन तथापि सन्धी वा सम्झौता संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्ने इपिजीले नभएर नेपाल तथा भारत सरकारले भएकाले नेपाल सरकार यसतर्फ गम्भीर बन्नै पर्छ ।

निष्कर्ष
नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी, १९५० को खारेजी वा पुनरावलोकन आजको नेपालको आवश्यकता र समयको माग हो । देशमा भएको राजनीतिक रुपान्तरणसँगै नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा यो सन्धीको खारेजी वा पुनरावलोकनको लागि प्रारम्भदेखि चर्को आवाज उठाउने बामपन्थी दलको दुइतिहाइ बहुमतको सरकार नेपालमा भएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर भारत राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक, कूटनीतिक, भूराजनीतिक कारणले यसको पुनरावलोकनमा सकारात्मक तथा लचक भएको अवस्था छ । तसर्थ परिवर्तित राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक परिवेशमा नेपाली जनताको भावनाअनुरूप उक्त सन्धीको यथासक्य छिटो खारेज वा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ र यसलाई नेपाल भारत बीच सार्वभौमिकता, समानता र सहअस्थित्को आधारमा नयाँ सम्बन्ध विकास गर्ने एउटा टर्निङ्ग पोइन्ट को रुपमा स्थापित गनिुपर्दछ । यसतर्फ सबैको गम्भीर ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।

कार्तिक १९ गते, २०७५ - १०ः५५ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg