आश्विन ७ गते, २०७५

कर्मचारी समायोजन असफल बन्ने खतरा !

काठमाडौं । गत मंगलबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सरुवा भएका चार कर्मचारीले हाजिर गर्न नपाएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे । उनीहरूलाई जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले वैशाख ५ गते नगरपालिकामा सरुवा गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार: हाजिर गर्न नदिएपछि नगरपालिकाविरुद्ध रिट

गत जेठ २२ गते बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले शाखा अधिकृत खगेन्द्रबहादुर मल्ललाई काज फिर्ता गरेको पत्र थमायो । काममा समन्वय हुन नसकेको र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले उनले काज फिर्ता पठाए ।

‘गाउँपालिकाभित्र शैक्षिक कार्यक्रम र गाउँ शिक्षा समितिमा सदस्य सचिव भई कामकाज गर्दा समन्वय हुन नसकेको र गाउँपालिकाभित्र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न अप्ठेरो पर्ने देखिएकाले काज फिर्ता गरिएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार: स्थानीय तहबाट कर्मचारीलाई धमाधम फिर्ता पठाइदै

गत वैशाख ३१ गते नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले महालेख नियन्त्रकको कार्यालय, बबरमहलबाट सरुवा गरिएका लेखा अधिकृत रामबहादुर केसीलाई हाजिर गराउन नसकिने पत्र थमायो । लेखा अधिकृतसहित पाँच लेखापाल रहेको र अन्य आवश्यक नभएको मेयर धवलशमशेर राणाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार: लेखा अधिकृतलाई नगर प्रमुखले थमाए हाजिर गराउन नसकिने पत्र

यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्, कर्मचारी समायोजनमा स्थानीय तहकै असहयोग देखिएको छ । यसले कर्मचारीमा समायोजनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ ।

केन्द्र तथा जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले खटाएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले राख्न नमान्दा कर्मचारी समायोजन असफल हुने खतरा देखिएको जानकार बताउँछन् ।

केन्द्र तथा जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिबाट खटाइएका कर्मचारी नराख्नुमा स्थानीय तहको भित्रि स्वार्थ हुन सक्ने केहीको बुझाइ छ ।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समिति संयोजक सीताराम कार्की कर्मचारी समायोजनमा स्थानीय तहको सहयोग प्रभावकारी नभएको बताउँछन् । उनी यो समस्याका भुक्तभोगी हुन् । ‘जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सरुवा गरेका चार कर्मचारीले झण्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि हाजिर गर्न पाएका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘कि त हाजिर गराऊ नभए हाजिर गराउन नसकिने कारणसहित लिखित पठाऊ भन्दा पनि नगरपालिकाले वास्ता गरेन ।’

स्थानीय तहका प्रतिनिधि भने केन्द्र तथा जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले कर्मचारी खटाउँदा आवश्यकता नहेरी मनपरीरूपमा पठाउँदा समस्या हुने गरेको बताउँछन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी पछिल्लो समय केही स्थानीय तहले कर्मचारी फिर्ता पठाएको स्वीकार्छन् । यद्यपि, स्थानीय तहलाई कर्मचारी फिर्ता पठाउने अधिकार भने नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘आफू अनुकूल मान्छे राख्न खोज्दा केही स्थानीय तहमा यस्ता समस्याहरू देखिएका छन्, उनले भने, ‘यसको समाधान गर्न मन्त्रालयले अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।’ अभिमुखीकरण कार्यक्रमले समस्या समाधान गर्ने उनको विश्वास छ ।

‘अहिलेको अवस्थामा सबै कर्मचारी केन्द्रले नै खटाउनेछ,’ उनले भने ।

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको कार्यक्षेत्रमा नखटिने कर्मचारीलाई २४ घण्टाभित्र रमाना दिएर हाजिर हुन पठाउन सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गरेको छ । मन्त्री लालबाबु पण्डितको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले १७ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई पत्रमार्फत ताकेता गरेको हो ।

मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा ५७ हजारदेखि ६० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यसमध्ये ४० हजार कर्मचारी खटाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहमा असारभित्र सबै कर्मचारी परिचालन गरिसक्ने निर्देशन दिइसकेका छन् ।

जेष्ठ ३१ गते, २०७५ - ०९ः१२ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg