काठमाडौं । एक महिनापछि विषयगत कार्यालय हट्ने भएपछि शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले गर्दै आएका काम अब कसले गर्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । सरकारले जारी गरेको कार्यकारी आदेशले २८ चैतदेखि ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय हटदैछन् । शिक्षा विभाग र अन्य केन्द्रीय कार्यालय पनि रहने वा नरहने निक्र्योल भइसकेको छैन ।

सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिने शिक्षा कार्यालयले गरिरहेका अनुदान निकासा, पूर्वाधार निर्माण र अनुदानको काम मात्रै स्थानीय तहमा गएको छ । शिक्षक, विद्यालय तथा विद्यार्थीको सम्पूर्ण तथ्यांक अझै पनि शिक्षा कार्यालयमै छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ९१ मा मात्रै शिक्षाका कर्मचारी पठाइएकाले पनि यी तथ्यांक बुझाउन समस्या छ । ३ सय ६२ तहमा शिक्षाका कर्मचारीसमेत छैनन् ।

जिल्ला शिक्षा र क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय बन्द हुँदा चैत दोस्रो सातादेखि हुने कक्षा १० एसईईको परीक्षा दिने ५ लाख विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका प्रहरी कार्यालयमा थन्किने सम्भावना बढेको छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण केन्द्र निर्धारण कसले गर्ने ? परीक्षण कसलाई गर्न लगाउने ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र उत्तरपुस्तिका परीक्षण केन्द्रबीचको समन्वय कसले गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ ।

विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन, परीक्षाको आवेदन फारम भराउने, केन्द्र निर्धारण गर्ने, केन्द्रबाट पठाइएका प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका राखेर केन्द्रसम्म पुर्‍याउने र संकलन गर्ने तथा परीक्षाको समन्वयको काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले गर्दै आएका थिए । क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालयले उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि अरू जिल्लाको केन्द्रसम्म पुर्‍याउने, अरू जिल्लाबाट आएकालाई परीक्षणको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै आएका थिए । तर, सम्पर्क गर्ने र कामको जिम्मेवारी दिने निकाय नहुँदा विद्यार्थीको तथ्यांक संकलनमा जटिलता आउनेछ । असार पहिलो सातासम्म कक्षा १० को नतिजा प्रकाशन नभए शैक्षिक सत्रलाई समेत असर पर्नेछ ।

चैत २८ देखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदैनन् । चैत तेस्रो साता एसईई सकिन्छ । अब उत्तरपुस्तिका परीक्षण र व्यवस्थापन कसले गर्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले सरकारले तत्काल अर्को व्यवस्था नगरे नतिजा सार्वजनिक गर्न १० महिना लाग्ने बताए । ‘गत वर्षसम्म जिशिकाको संयन्त्रमार्फत उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुने गरेको थियो,’ उच्च शिक्षा आयोगको दोस्रो बैठकमा उनले भने, ‘परीक्षा बोर्डको संयन्त्रले ७७ जिल्लाकै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न सकिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था नगरे एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्न १० महिना लाग्नेछ ।’ शिक्षा मन्त्रालय र मातहत कार्यालयले गर्ने काम तीन तहमा बाँडिए पनि व्यवस्थापन गर्न नीतिगत निर्णय नहुँदा अन्योल भएको हो ।

विषयगत कार्यालय नहुने भएपछि तिनले गर्ने गहन खालको काम कसले गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन । एउटा कार्यालयले गरिरहेको काम अर्को कसले बुझ्ने भन्नेसमेत टुंगो लागेको छैन । सरकारले संक्रमणकालमा शिक्षा व्यवस्थापन योजना नबनाउँदा यस्तो समस्या देखिएको हो ।

शिक्षा कार्यालयहरूले गरिरहेको शिक्षक व्यवस्थापन पनि कसले गर्ने भन्ने अन्योल उत्तिकै छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा शिक्षासम्बन्धी २३ बुँदा उल्लेख छ । यसमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको व्यवस्था उल्लेख छ । कुन गाउँपालिका/नगरपालिकामा कति शिक्षक चाहिन्छ ? भन्ने दरबन्दी दिएमात्रै उसले मिलान गर्न सक्छ । अहिलेसम्म कार्यरत शिक्षकलाई तलबभत्ता खुवाउने मात्रै जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘स्थानीय तहअनुसार किटानी दरबन्दी दिइएको छैन,’ शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले भने, ‘स्थानीय तहलाई दरबन्दी दिएपछि मात्रै मिलान हुने हो । कुन विषयको शिक्षकले कहिले कुन प्रक्रियाबाट नियुक्ति पाए रु भन्ने तथ्यांक शिक्षा कार्यालयमा हुन्छ । अब एकैपटक यस्ता कार्यालय बन्द भए भने कसलाई बुझाउने ? गाह्रो छ ।’ शिक्षक छनोट समितिको माइन्युट बाँड्दा पाना च्यात्नुपर्ने हुन्छ ।

शिक्षकको निवृत्तिभरण लिन शिक्षा कार्यालयले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । निवृत्तिभरणको सम्पूर्ण कागजपत्रमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको हस्ताक्षर अनिवार्य छ । शिक्षक किताबखानाले शिक्षा अधिकारी मात्रै चिनेको छ । केही दिन अघि काठमाडौं महानगरपालिकाले अवकाश पाएका शिक्षकलाई निवृत्तिभरणको सिफारिस गर्दा शिक्षक किताबखानाले फिर्ता पठाइदिएको थियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुँदा जिल्लाको औपचारिक शिक्षाको सुरुवात जहिलेदेखि भयो, त्यस बेलादेखिको परीक्षादेखि अन्य कागजपत्रको जिम्मा कसलाई लगाउने भन्ने अन्योल कायमै छ । शिक्षा कार्यालयले दिइरहेको सेवा अब कसले कहाँबाट दिन्छ ? भन्ने टुंगो लगाइएको छैन ।

क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पनि हटदै छ । हेटौंडाको क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालयमा प्रदेश ३ को संसद् भवन बसिसकेको छ । यहाँको कागजपत्र अन्यत्र सारिएको छ । त्यस्तै पोखराको क्षेत्रीय कार्यालय पनि खाली गरिँदै छ । क्षेत्रीय कार्यालयले अहिलेसम्म परीक्षाको समन्वय, प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण, शिक्षकको बढुवा तथा निवृत्तिभरणको सिफारिस गर्दै आएको छ । यस्ता कार्यालय बन्द भएपछि अब यो काम कसले गर्ने भन्ने टुंगो लगाइएको छैन । ‘क्षेत्रले गर्ने काम अब कसले भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन,’ विभागका महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘जनताले थाहा पाउनु जरुरी छ ।’

त्यस्तै विद्यालयको सम्पूर्ण तथ्यांक शिक्षा कार्यालयमार्फत विभागमा आइपुग्थ्यो । नयाँ संरचनामा शिक्षा विभाग रहने वा नरहने अझै टुंगो लागेको छैन । अब जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विभाग नहुँदा ३५ हजार विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षकको तथ्यांक केन्द्रसम्म कसरी ल्याउने भन्ने अर्को चुनौती पनि थपिएको छ । भर्नाका बेला जेठ र अन्तिम परीक्षा हुँदा चैतमा गरी वर्षमा २ पटक यस्ता तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । एक महिनापछि शिक्षाका दातृ निकायलाई भइरहेको कामको समीक्षा र रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

७ सय ५३ तहमा दातृ निकायबाट आएको सहयोगसहितको शिक्षाको बजेट पठाइए पनि कामको प्रगति आएको छैन । अब के रिपोर्टिङ गर्ने भन्दै बहस हुन थालेको छ । हरेक स्थानीय तहले आ–आफ्नै तरिकाले सूचना संकलन गर्न थालेको छ । त्यसलाई एकीकृत गर्न कठिन हुने भएको छ । शिक्षा कार्यालय, विभाग जस्तै पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलगायतका केन्द्रीय निकाय पनि रहने वा नरहने अझैसम्म खाका बनेको छैन । शिक्षा ऐनअनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षापरिषद्बाट रूपान्तरित परीक्षा बोर्डलाई समेत संविधानले चिन्दैन । माध्यमिक तहसम्मको अधिकार संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएपछि परीक्षा गर्ने यस्ता बोर्ड के हुने अन्योल कायमै छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।