काठमाडौं । विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीले विदेश भ्रमण जानेक्रममा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ ।कर्मचारीको विदेश भ्रमणमै वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये करोडौं रुपैयाँ अनियमित किसिमले खर्च भएको भेटिएको हो । सरकारले अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणका लागि विनियोजन गरेको रकम दुरुपयोग गर्दै कर्मचारीले थाइल्यान्डको बुरफा विश्वविद्यालयमार्फत करोडौं रकम अनियमित किसिमले खर्च गरेका हुन् ।

विदेश भ्रमणका लागि विभिन्न देश जाँदा व्यवस्थापन गर्न तथा खाना र बासको प्रबन्ध गर्न भन्दै विभिन्न मन्त्रालय र निकायले बुरफा विश्वविद्यालयलाई सिधै व्यवस्थापन खर्चका नाममा हजारौं डलर दिने गरेका छन् । ती कर्मचारीले सरकारी कोषबाट दैनिक भ्रमण, आवास र खाना खर्चबापत छुट्टै रकम पनि लिइरहेका छन् । विदेश जाँदा खाने, बस्ने खर्च पहिला नै बुरफालाई दिने र सोही शीर्षकमा कर्मचारीले पुनः टीएडीएबापत दैनिक दुई सयदेखि दुई सय ५० डलरमा रकम बुझ्ने काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रामानन्दप्रसाद यादवले मन्त्रालयमातहत रहेका कर्मचारी विदेश भ्रमण जाँदा धेरै विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर जाने गरेको स्वीकारे । विभिन्न विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर भ्रमणमा जाने भए पनि के–कसरी जान्छन् भन्ने विषयमा आफूले पनि थप बुझ्नुपर्ने उनले बताए । ‘के कसरी उहाँहरू विदेश जानु हुन्छ भन्ने मलाई त्यति धेरै जानकारी भएन’, उनले भने, ‘यसबारेमा विभागीय प्रमुखहरूसँग बुझ्नुपर्छ ।’

सरकारले अध्ययन–अवलोकन भ्रमण भन्दै प्रायः सबै मन्त्रालय र निकायलाई वार्षिक दुई करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्दै आएको छ । त्यही रकममा कर्मचारीहरू विभिन्न टोली बनाएर विदेश भ्रमण जान्छन् । सरकारले विदेशमा अध्ययन–अवलोकनबापत विनियोजन गरेको रकम नसकिँदासम्म कर्मचारीहरू विभिन्न समूह बनाएर विदेश दौडिइरहन्छन् । अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालयका दर्जनौं टोली विदेशमै छ । अध्ययन–अवलोकनका नाममा विदेश गएको बताइए पनि उनीहरू फर्केपछि त्यसको कुनै उपयोग भएको देखिँदैन ।

कृषि विकास मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उपसचिव शंकर सापकोटाले विदेश जाँदा विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बन्ध राखेर जानु स्वाभाविक भएको बताए । सरकारसँग नै अनुमति लिएर जाने र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएर कर्मचारी विश्वविद्यालयमार्फत विदेश जाने भएकाले प्रश्न गर्न नमिल्ने उनले जनाए ।

स्रोतका अनुसार अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सिँचाइ मन्त्रालय, स्टाफ कलेज, डोलिडार, आयल निगम, विद्युत प्राधिकरण, सहरी विकास, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सयौं कर्मचारी बुरफा विश्वविद्यालयमार्फत नै विभिन्न देश पुगेका छन् । सातदेखि दस दिनसम्मको भ्रमणमा विदेश जाने गरेका कर्मचारीले खाने, बस्नेलगायतका व्यवस्थापन खर्च पहिला नै कार्यालयबाट बुरफालाई दिइने हुँदा उनीहरूले दैनिक भ्रमण भत्ता र आवासबाट पाउने सबै भत्ता गरी डेढ लाखदेखि दुई लाखसम्म बचाउने गरेका छन् । भ्रमण नियमावलीले कर्मचारीलाई दिइने दैनिक भ्रमण भत्ता र आवास भत्ताबाट नै विदेश जाँदा लाग्ने सबै खर्च कर्मचारी स्वयंले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सहन्यायधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले कुनै विश्वविद्यालयलाई विदेश भ्रमणको व्यवस्थापन गर्न पहिला नै रकम दिएर त्यसबापत फेरि कर्मचारीले रकम लिनु अनियमितता भएको बताए । भ्रमण नियमावलीविपरीत त्यसरी कुनै पनि मन्त्रालय र निकायका कर्मचारीले राज्यलाई दोहोरो मार पर्ने गरी रकम खर्च गरेको पाइए गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरिने जानकारी दिए । ‘अनियमितता भएको खण्डमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौं’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माले पनि कर्मचारीले राज्यलाई दोहोरो मार पर्ने गरी विदेश भ्रमण गर्नु गलत भएको बताए । ‘कर्मचारी त्यसरी राज्यलाई दोहोरो मारमा पार्ने गरी विदेश गएको पाइए त्यो छानबिनको विषय हुन्छ’, उनले भने । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।