कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश हुनुपर्ने/नपर्नेबारे गम्भीर विचार विमर्श हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बिहीबार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश भएपछि मुद्दा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? भन्ने प्रश्न उठेको बताएका हुन्।
उनले प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक परिषद्मा हुँदा निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन नसक्ने बताए। उनले प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहँदा न्यायिक अक्षुण्डता र स्वतन्त्रताको कुरा ओझेलमा पर्ने दाबी गरे।
उनले भने, ‘आज संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने कि नपर्ने ? धेरैको कुरा त आयो तर स्पष्ट कुरा आएको छैन। विचार त्यसमा सम्प्रेषित हुनुपर्छ। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने कि नपर्ने ? प्रधान न्यायाधीश भएपछि मुद्दा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? आज यो यस्तो बहस छेडिएको छ कि संविधानमा मात्रै गएर टुंगिने अवस्था छ।’
