काठमाडौँ । बुधबार संसदमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०८०’ शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

राजनीतिक दलको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन तथा कसैका निम्ति भोट वा चन्दा माग्न निषेध गरिएको हो।

यदि यस्तो काम गरेमा त्यस्ता शिक्षकलाई सेवाबाट हटाइने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। तर प्रचार नगरी मताधिकारको उपयोग गर्न भने पाइनेछ।

यसैगरी तीनै तहका सरकारबीचको पारस्परिक सम्बन्ध विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पुग्ने गरी लेख प्रकाशन गर्न, रेडियो, टेलिभिजन तथा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नपाइने बताइएको छ। शैक्षिक बहस र अनुसन्धानसम्बन्धी लेख प्रकाशन गर्न भने बाधा नपुग्ने बताइएको छ।

यसैगरी प्रदर्शन गर्न, बन्द हडताल गर्न, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्न र अन्य तरिकाबाट बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारमा बाधा पुग्ने कुनै क्रियाकलाप गर्न नपाइने प्रावधान उक्त विधेयमा राखिएको छ।