काठमाडौँ । सरकार गठनका लागि १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेपछि संसदमा मतदानबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा बहस गर्दै संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा थापाले कुन सांसदले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावमा भोट हाल्न पाउने र कसले नपाउने भनेर छुट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए । ‘राष्ट्रपतिकहाँ विश्वासको मत प्रस्तुत गर्ने आधार हो के त ? अन्तिम भनेको फ्लोर टेस्ट नै हो । सांसदहरू लिखित रूपमा नै गएर १ सय ४९ को हस्ताक्षरसहित दाबा गरिसकेपछि एमालेका २६ जनाले, माओवादीका यतिले भोट हाल्न पाउँदैन भन्ने तपाईं को हो ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान भएपछि एमालेका २६, जसपाका १२, माओवादी र कांग्रेसका सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए । जसलाई राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते अस्वीकार गरेकी थिइन् । एमाले र जसपाका सांसदको नाम देउवा र केपी शर्मा ओलीको दाबीमा रहेको भन्दै उनले अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

थापाले त्यसरी राष्ट्रपतिले जनप्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने अधिकारबाट रोकेको बताए । ‘जनताको प्रतिनिधिलाई सरकार बनाउन रोक्ने तपाई को हो ?’ उनले भने । सांसदहरूलाई मतदान गर्न नदिने राष्ट्रपति को हो ? भनेर थापाले इजलाससमक्ष प्रश्न गरेका हुन् । यो मुद्दाको फैसलामा इजलासले सांसदहरूको मतदानको अधिकारको बारेमा बोल्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको थापाले जनाए ।