आधुनिक मानव सभ्यताको विकास जङ्गली र ढुङ्गे युग पार गर्दै भएकोमा दुई मत छैन । यो इतिहासले पुष्टि गरेको विषय पनि हो । सभ्यताको विकाससँगै सामाजिक र राजनीतिक चेतनामा पनि विकास हुँदै गयो । यस क्रममा विभिन्न प्रणाली अङ्गाल्दै मानव सभ्यता सुधारात्मक रूपमा अगाडी बढेको पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । मानव निर्मित प्रणालीमा यही नै अन्तिम प्रणाली हो भनेर कुनै एकलाई मात्रै किटान गरिएको छैन र यो असम्भव पनि छ । संसारमा जुन शासन प्रणाली र व्यवस्थाले मानवीय आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन्छ, त्यसै अनुरूपको प्रणाली अङ्गाल्दै आइरहेको पाइन्छ ।

जसरी समय क्रममा प्रणालीगत सुधार तथा परिवर्तन हुँदै आइरहेका छन् त्यसै गरी समुदाय र राष्ट्रहरूले परिवर्तित व्यवस्था अँगाल्दै आइरहेको पाइन्छ । नेपालमा वि.सं. १९०३, २००७, २०१७, २०४६ र ०६२/०६३ मा भएका राजनीतिक परिवर्तनले मानवीय विकास तथा सामाजिक सुधारकै क्षेत्रमा धेरै भूमिका निभाएका छन् । तर २०४६ सालपछि नेपाली सभ्यता र सामाजिक परिवर्तन स्थिर भएको हो कि ? भन्ने महसुस हुने गरेको छ । त्यसो भए नेपालले स्वीकार गरेको प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र नै मानव विकास तथा समाज रूपान्तरणका अन्तिम गन्तव्य हुन त ? अहिलेको काल्पनिक चेतनाले यसैलाई अन्तिम देख्नु स्वाभाविकै पनि हो । किनकि भविष्य अन्धो छ, आज जे देखिरहेका छौँ, त्यो नै अन्तिम सत्य हो ।

अवस्था, व्यवस्था र विधिको सकारात्मक चिन्तन प्रणालीलाई परिस्थितिको नयाँ स्वरूप मान्न सकिन्छ, जसले मानवीय हित र सुधारमा गुणात्मक वृद्धि गर्दछ । मानवीय चेतनाले ‘गति अनुसारको मति र मति अनुसारको वस्तुस्थिति’ पैदा गर्दै जान्छ । यो सामाजिक हितका लागि व्यवहारमा देखिने वैज्ञानिक कला पनि हो । यसले सांस्कृतिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा सामूहिक हितको नै वकालत गर्दछ । यसैलाई समाज विकासको मार्क्सवादी विज्ञान पनि भन्न सकिन्छ ।

२०४६ पछिको अवस्था
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःप्राप्तीसँगै नागरिक रैतीको बन्धनबाट मुक्त भए तर नागरिकको चाहना अनुसार प्राप्त प्रणाली सञ्चालन हुन सकेन । शाब्दिक रूपमा लोकतन्त्र भनिए पनि यसका सारभूत कुराहरूलाई निल्ने काम गरियो । लोकतन्त्रको महिमा र स्तुति गाउने काम प्रचुर मात्रामा भए तापनि सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, तह र तप्कामा भएका विभेद र असमानतालाई हटाउनका लागि नयाँ प्रणाली सचेत भएन । समुदायको हित र सुविधाका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरूको जडान गर्ने कौशल प्रदर्शन गरिएन । उच्च अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठ व्यवहार, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, निष्पक्षता र पारदर्शिताबाट प्रणालीलाई च्युत गराउँदै लगियो । लोकतन्त्रका स्तम्भहरूलाई पैसा र शक्तिको बलमा ध्वस्त पार्ने काम गरियो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अपनाउनुपर्ने धैर्यताको बिम्म स्वार्थ र कपटको चङ्गुलमा फसे । जातीय, धार्मिक, भाषिक र क्षेत्रीय समानताको वकालत गर्ने लोकतन्त्रलाई अहङ्कार र विलासिताको साधन बनाइयो ।

आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा घृणित राजनीतिको क्रम रोकिएको छैन । केही निश्चित व्यक्तिहरूले प्राप्त परिवर्तनलाई रोक्ने, बङ्ग्याउने र भत्काउने प्रयत्नहरू जारी राखेका छन् । व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर समग्र प्रणालीलाई नै कुरूप बनाउने काम भइरहेको छ । नागरिकका मौलिक अधिकार, सूचनाको हक, खबरदारीका आवाज, गीत तथा लेखहरूमा समेत सामन्ती क्रूरता लाद्न खोजिएको छ । नागरिकका आशाहरू च्यातिएका छन्, अनुभूतिका मनहरू फाटेका छन् । अनि आशा र भरोसाहरू गर्ल्यामगुर्लम ढलेका छन् । राजनीतिमा ‘कौवाले कान लग्यो’ भने ‘कान छाम्ने होइन, कौवाको पछि दौडिहाल’ भन्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । असफल नेतृत्व तिसाैं चालीसाैं वर्षसम्म सत्ताकै वरिपरि टाँसी रहने परम्पराको संस्थागत विकास भएको छ । राष्ट्रको स्वाधीनता सङ्कटमा पर्दा होस वा समाजमा अन्याय र अत्याचार बढ्दा समेत पार्टीको ‘हाउगुजी’ देखाएर सत्य मार्ने कोसिस बढिरहेको छ ।

जसरी हिजो निर विवेकी सामन्ती सत्ताका मालिकहरूले जनतालाई रैती र छौँडा सम्झिन्थे अनि आफ्नो सेवा–सुविधा र सोखलाई जनताको सुख सम्झन्थे, आज ठिक त्यसरी नै लोकतान्त्रिक शासन सत्ताका मालिकहरूले पनि नाङ्गो नाच देखाइरहेका छन् । नेतृत्वमा देखिएको उच्च आर्थिक हैसियत यही प्रदूषित शासन प्रणालीको उपज हो भन्ने विषय सबैलाई ज्ञात नै छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली राजनीतिक दल र नेतृत्वले आर्थिक आर्जन गर्ने प्रणालीको रूपमा परिणत भएको छ । स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र अधिकारको नारा फ्याँकेर राजनीतिरूपी विषालु गोमनले नागरिकलाई डस्ने काम भइरहेको छ ।

पिर्कै चढेर पनि अरूभन्दा ठुलो हुन खोज्ने, सास्टांग दण्डवतको अपेक्षा गर्ने, भ्रष्ट आचरणबाट लिप्त हुँदै आफूलाई कानुन भन्दामाथि ठान्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको चरम दुरुपयोग होइन र ? गरिब जनताले तिरेको कर, नेताको शारीरिक आवरण सजाउने र सुख सयलको साधन किन बनाइँदै छ ? २०४६ पछि हामीले व्यहोरेका र देखेका सामाजिक र प्रणालीगत विकृतिहरूको निरन्तरता कहिलेसम्म चल्ने ? सबैले गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ ।

यसरी राजनीतिले शासन प्रणालीलाई फोहोरको थुप्रोमा साबित गर्न खोजेको भए पनि यसको अन्त्य अति आवश्यक छ । कुनै मुलुकको शासन व्यवस्थालाई सुधार गर्न र प्रगतिशील बनाउन राजनीतिमा स्वयंसेवी भावनाको विकास गर्नुपर्दछ । मानव सभ्यताका सर्व स्वीकृत तथ्यहरूलाई संवैधानिक सर्वोच्चताका नाममा रोक्न खोज्नुहुँदैन । वास्तवमा नागरिक स्वतन्त्र हुन नपाउने हो भने जस्तो व्यवस्था आएपनि वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन सक्दैन ।

लोकतन्त्रलाई आम नागरिकको साझा सम्प्रभुता बनाउनुपर्छ । राजनीतिमा निःस्वार्थी प्रतिनिधिबाट निःशुल्क रूपमा जनताप्रति समर्पित हुने प्रणाली विकास गर्न नसकिएसम्म समाज अघि बढाउन सकिदैन् । चेतनाको वृद्धि गर्नु भनेको प्रश्नहरूको निरूपण खोज्नु पनि हो, त्यसैले आजको समयले यसको विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पार्टीका कार्यक्रम गर्न, सभा सम्मेलनमा सहभागी हुन, जुलुस र विभिन्न मोर्चामा भाग लिन घरको खाएर खल्तीको पैसा खर्च गर्छन् । तर जनमत लिएर राष्ट्र र जनताको सेवाका लागि पाँच वर्ष जनप्रतिनिधि हुँदा राज्यबाट तलब, भत्ता, सेवा सुविधा लिन्छन्, किन ? ‘परिवर्तन आफैबाट सुरु हुन्छ’ भनेझैँ पार्टीको काम निःशुल्क गर्न सक्नेले जनताको काम किन निःशुल्क गर्न सक्दैनन् ? यसैबाट पनि थाहा हुन्छ कि, हामी वास्तविक लोकतन्त्रमा छैनौँ । साथै जनप्रतिनिधि भनेको राष्ट्र र जनताको निःशुल्क सेवाका लागि हुनुपर्दछ ।

पचास वर्ष पार्टी काममा निःशुल्क सेवा गर्न सक्ने नेताले बिना शुल्क पाँच वर्ष राष्ट्र र जनताको सेवा गर्न किन सक्दैन ? प्रतिनिधि निःशुल्क हुँदा चुनावी खर्च शून्य हुन्छ ।भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ । करोडौँ खर्च गरेर जसरी पनि चुनाव जित्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न तथा आर्थिक प्रलोभन, उच्च मर्यादा, मान र प्रतिष्ठाले सुसज्जित हुने प्रतिनिधिको सामन्ती सोचको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

आर्थिक आर्जन गर्ने मनसाय भएका हरूले राजनीति होइन कि, कुनै पेसा वा व्यवसाय गर्नुपर्छ । राजनीतिका नाममा सार्वभौम जनताको अभिमत लिएर धनी बन्ने सपना देख्नेहरूले कदापि जनतालाई स्वंयसेवा प्रदान गर्न सक्दैनन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट देशको विकास र आधुनिकीकरण गरी बहुदलिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक हक–हित र समानताका लागि लोकतन्त्रमा स्वयंसेवी शासन प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । अहिलेको प्रणालीलाई युग सुहाउँदो परिमार्जन गर्दै जन निर्वाचित थलोलाई स्वयंसेवी सदनका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ ।