विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणबाट मानव स्वास्थ्यमा जोखिम निम्तिएको छ । यसको अलावा विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दी हुने लगभग निश्चित छ । यदि बेलैमा अर्थतन्त्र जोगाउन सकिएन भने त्यस्तो अवस्थामा व्यापार घाटा, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा कमी, गरिबी, बेरोजगारी तथा भोकमरी जस्ता अझ भयानक संकटहरु उत्पन्न हुन सक्छन् । यदि त्यस्ता अवस्थाहरूको सृजना भयो भने देशले औषधि उपचार, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूको आपूर्ति समेत गर्न गाह«ो हुन्छ । थप जनताहरूलाई थप राहत वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले देशलाई कोरोनाको महामारीबाट जोगाउँदै देशको अर्थतन्त्र थला पर्नबाट बचाउन निम्नानुसारका कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

१. लकडाउनको अवधि र प्रकृतिमा हेरफेर गर्ने : नेपालले कोरोनाको महामारी रोक्न देशभर लागु हुने गरी लकडाउन गर्नु राम्रो कदम भए पनि यस्तो किसिमको लकडाउन कति समयसम्म गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पूर्ण रूपमा बन्द गरी कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएका जिल्लाहरूमा र सम्भावित खतरा रहेका जिल्लाहरूमा मात्रै लकडाउन गरी कम खतरा भएका जिल्लाहरूमा लकडाउन खोल्न सकियो भने ती जिल्लाहरूमा आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ र केही हदसम्म भए पनि अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन सकिन्छ ।

२. फरक प्रकारका प्रतिवन्धहरु लगाउने : लकडाउनले पुरै आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प हुने भएकाले कोरोना भाइरस फैलन नदिन र देशको अर्थतन्त्र जोगाउन लकडाउनको विकल्पमा अन्य प्रकारका प्रतिबन्धहरू लगाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि दुई जना भन्दा धेरै मानिसहरू जम्मा हुन नदिने, सार्वजनिक यातायातको दुइटा सिटमा एक जनालाई मात्रै बस्न दिने अथवा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको दुरी कम्तीमा एक मिटर कायम हुने गरी मात्रै बस्न दिने, स्कुल कलेज जस्ता शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थीहरू भेला नगराई घरमै बसेर पढ्न पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने जस्ता अन्तरक्रियात्मक उपायहरू हुन सक्छन् । यस्ता प्रतिबन्धहरूले कोरोना भाइरसको महामारी फैलनबाट रोक्दै आर्थिक गतिविधिहरूलाई सुस्त रुपमानै भए पनि गति प्रदान गर्दछ ।

३. व्यक्तिगत दुरी कायम गरी उत्पादनशील तथा प्राथमिकता प्राप्त कार्य गर्ने : यस पटकको अवस्था भनेको २०७२ सालमा आएको भूकम्पको जस्तो नेपाललाई मात्र परेको सङ्कटको अवस्था हैन । यस पटक नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूलाई सहयोग गर्ने विश्वका विकसित राष्ट्रहरू तथा सङ्घ संस्थाहरू पनि कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त छन् । यस पटक नेपालले अन्य देशहरू तथा सङ्घ संस्थाहरूबाट सहायता पाउने सम्भावना कम छ । त्यसैले कोरोना भाइरस फैलन नदिन व्यक्तिगत दुरी कायम राख्दै उत्पादनशील कार्य गर्नुको विकल्प छैन । कृषि, पशुपालन तथा उद्योग जस्ता क्षेत्रबाट दैनिक उपभोग्य र अत्यावश्यक सामाग्रीहरू उत्पादन गर्न सकेमा मात्र देशलाई भोकमरी तथा आर्थिक मन्दीबाट जोगाउन सकिन्छ । साथै सावधनिका साथ प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरू जस्तै जलविद्युत्, सडक, खानेपानी तथा विमानस्थलका कार्यहरू सञ्चालन गर्न दिन सकेमा बेरोजगारीको सङ्ख्या घट्न गई देशलाई पर्ने आर्थिक मार घट्न पुग्छ ।

४. ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई जोड दिने : नेपालका अधिकांश जनताहरू ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् । कोरोना महामारीबाट बच्न गाउँ जानेको सङ्ख्या पनि धेरै नै छ । ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्दा व्यक्तिगत दुरी कायम गर्न पनि सहज हुन्छ । तिनै तहका सरकारको समन्वयमा ग्रामीण क्षेत्रमा बिउ तथा मल उपलब्ध गराई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आवश्यक परेमा उत्पादित सामान स्थानीय तहले बेचिदिने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपालनका साथ साथै घरेलु उद्योगहरूमा जोड दिई उत्पादन बढाउन सकिएको खण्डमा ग्रमिण क्षेत्रहरू खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भई नजिकैका सहरी क्षेत्रहरूमा समेत खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सक्छन् र आयात प्रतिस्थापन गरी अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन सक्छन् ।

५. चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न दिने तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सानो आकारको ल्याउने : चालु आ.व. २०७६/०७७ का बजेट तथा कार्यक्रमहरू जनप्रतिनिधिहरू तथा कर्मचारीहरूले मेहनतसाथ सरोकारवालाहरू सँग छलफल तथा परामर्श गरी तयार गरेका हुन् । चालु आ.व.का प्रायजसो कार्यक्रमहरूका कार्यविधिहरू बनिसेकेका र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् भने कतिपय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको तयारीमा छन् । साथै जनताहरू पनि आफ्ना क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छन् । यस्तो अवस्थामा चालु आ.व. का कार्यक्रमहरू केही समय थप गरेर सम्पन्न गर्नु नै नेपाली जनताहरूको हितमा छ । फेरी अर्थ मन्त्रालय बजेट तर्जुमामा पनि जुटेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न चालु आ.व. को बजेट तथा कार्याक्रमहरु तर्जुमा गर्दाको जस्तो गोष्ठीहरू, सेमिनारहरू तथा छलफलहरू गर्न कोरोना भाइरसको महामारीका कारणले सम्भव देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा चालु आ.व. का बजेट तथा कार्यक्रहरुलाई यत्तिकै फ्रिज गरी वा रोक्का गरी विना बृहत् छलफल आगामी आ.व.का लागि बजेट तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनु भन्दा चालु आ.व.का सबै कार्यक्रमहरू २०७७ साल कार्त्तिक मसान्तसम्म सम्पन्न गर्न कानुनी बाटो खोजी आगामी आर्थिक वर्षका लागि अत्यावश्यक दायित्व समेट्ने गरी सानो आकारको बजेट ल्याउनु उचित हुन्छ । यसो भएमा नेपालमा आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प हुन नपाई अर्थतन्त्र जोगाउन टेवा पुग्छ ।

उल्लेखित उपायहरू अपनाउन सकिएमा कोरोना भाइरसको महामारीबाट नेपाललाई बचाउँदै देशको अर्थतन्त्रलाई हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ ।