काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

नियमावली २०८० को खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा विज्ञापन एजेन्सीहरूको हकहितमा कुनै असर नपुर्‍याएको भन्दै खारेज गर्न अस्वीकार गरेको अदालतले जनाएको छ ।

संशोधित नियमावलीले विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने र विज्ञापन व्यवसाय थप व्यवस्थित हुने सर्वोच्चको ठहर छ।

बोलपत्र, पूर्वयोग्यता वा प्रस्ताव आह्वान गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई भने सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।

यस आदेशसँगै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नु अनिवार्य भएको छ ।