काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ‘बेमौसमी’ सरुवाले स्थानीय तहमा त्रासदी छाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अन्धाधुन्ध सरुवाको डन्डा चलाउँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू त्राहिमाम् बनेका हुन् । 

को कति बेला कहाँ सरुवा हुने भन्ने एकिन नभएसँगै कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा भुक्तानी प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरू राजधानीतिर दौडिन थालेका छन् भने पहुँचवालाहरू शक्तिकेन्द्रतिर भनसुनमा दौडिन थालेका छन् । 

केही समययता मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवामा तीव्रता दिएको देखिन्छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत महत्त्वपूर्ण पालिकाहरूका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको पनि सरुवा भइरहेको छ ।

कर्मचारी सरुवा सम्बन्धमा निजामती कर्मचारी ऐन, २०४९ र कर्मचारी नियमावली, २०५० मा व्यवस्था गरिएको छ । तर, मन्त्रालयले ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारीको सरुवा गरेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् । 

ऐन तथा नियमावली विपरीत सरुवा
निजामती कर्मचारी ऐन, २०४९ मा कर्मचारीको कुन अवस्थामा सरुवा बढुवा गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कर्मचारी नियमावली, २०५० मा कुन समयमा सरुवा गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

निजामती कर्मचारी ऐन, २०४९ को परिच्छेद ४ मा सरुवा र बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा १८ को उपदफा ३ मा विशेषज्ञताको सेवा लिनुपर्ने पदमा रहेको र स्थानीय स्तरमा अन्यत्र कतै पनि निजको सेवा, समूह वा उप-समूहसम्बन्धी पद तथा कार्यालय नभएको निजामती कर्मचारी र विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीबाहेक अन्य निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यतया: वर्षमा एक पटक तोकिए बमोजिमको समय तालिकाअनुसार सरुवा पत्रमा अवधि तोकी सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘(क) मा कुनै स्थानमा कार्यरत निजामती कर्मचारी अशक्त भई सो स्थानमा निजको उपचार हुन नसक्ने देखिएको कुरा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा, (ख) कुनै निजामती कर्मचारीलाई विशेष जिम्मेवारी दिनु परेमा, (ग) कुनै निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्नु परेमा, (घ) कुनै निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत कार्यालयमा राखी राख्न उपयुक्त नभएमा, (ङ) निजामती सेवाको कुनै दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी फाजिलमा परेको र निजलाई सोही जिल्लास्थित अन्य कार्यालयमा समेत समायोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेमा, (च) राजपत्र अनङ्कित निजामती कर्मचारीहरूलाई घर पायक सरुवा गर्नु ।’

हेर्नुस् ऐनमा भएको व्यवस्था

यसैगरी कर्मचारी नियमावली, २०५० को नियम ३६ मा सरुवाको समय तालिका र सरुवाका आधारहरूको व्यवस्था गरिएको छ । उपनियम १ को (क)मा निजामती ऐनको दफा १८ अनुसार सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ एक गतेदेखि भदौ मसान्त भित्रमा सरुवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

उपनियम १ को (ख) मा मन्त्रालय वा मन्त्रालय स्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज एक गतेदेखि असोज १५ गते भित्रमा, (ग) क्षेत्रीय स्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको असोज सोह्र गतेदेखि असोज मसान्तभित्र गर्नुपर्ने, तर, कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्नु परेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिनेछ व्यवस्था गरिएको छ ।

हेर्नुस् नियमावली

पुरानो सरुवा गर्‍यो नयाँ पठाएन
मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरे पनि उक्त स्थानमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छैन । मन्त्रालयले केही दिन अघि गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका र काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्‍यो, तर त्यहाँ नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छैन ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरेर स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन खोजेको नगरप्रमुखहरूको गुनासो छ ।

मन्त्रालयले सहमतिविनै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरिदिएको पुनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख तोय प्रसाद शर्माले बताए । ‘काम गरिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरी दियो, मसँग केही सोधिएन’, उनले भने, ‘मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म सरुवा नगरेको भए हुन्थ्यो । भुक्तानीको विषयमा काम गरिरहेको कर्मचारीलाई थाहा थियो । अहिलेसम्म नयाँ पनि पठाएको छैन ।’

मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका प्रमुख टोक बहादुर वाइबाले स्थानीय तहमा काम गरेको कर्मचारी आए काम गर्न सहज हुने बताए । ‘मन्त्रालयले के सोध्नु, के समन्वय गर्नु हामीसँग ?’ उनले भने, ‘हाकिम चाहियो भनेर मन्त्रालयमा कुरा गरेको छु । स्थानीय तहमा काम गरेको कर्मचारी आए काम गर्न सहज हुने थियो ।’

विवाद थिएन, एकाएक सरुवा
कतिपय पालिका प्रमुखहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विवादरहित ढङ्गले काम गरिरहेको अवस्थामा एकाएक सरुवा गरेको गुनासो पोखेका छन् । काम गरिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गरेर अर्को पठाएसँगै रमाना नदिने एक नगरपालिका प्रमुखले बताए । ‘न त अवधि नै पुगेको छ’ ती नगरप्रमुख भन्छन् ‘न त पालिकाको तर्फबाट नै सरुवा गर्न भनिएको थियो ।’

स्थानीय अस्थिर भयो भनेर हौवा पिटिन्छ, तर यो काम मन्त्रालयबाट नै हुने गरेको कतिपय जनप्रतिनिधिहरूको भनाई छ ।  

सरुवाले काममा असर पर्दैन मन्त्रालय
सरुवा गर्ने अवधि नै पुगेको अवस्थामा पनि असारको मुखमा आएर सरुवा गर्दा पहिलेदेखि भइरहेको काममा पनि असर पर्ने र नयाँ जानेलाई पनि काम गर्न असहज हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू बताउँछन् । ‘वर्षमा के कसरी काम भई रहेका छन् भन्नेबारे नयाँले थाहा पाउनै महिनौँ लाग्छ’, एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने, ‘विशेष गरी भुक्तानीमा समस्या देखिन्छ’

मन्त्रालय मात्रै होइन, कतिपय पालिका प्रमुखहरुलेसमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन गर्न मन्त्रालय आउने गरेका छन् । खासगरी नियमविपरितका काम गराउन आफू अनुकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने तथा कन्फर्मलाई हटाएर आफ्नो मान्छेलाई निमित्त कायम गराउन आउनेहरूको संख्या पनि कम छैन ।

त्रास नै हुने गरी यत्रतत्र सरुवा नगरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दाबी छ । पालिकामा निमित्त कम गर्नका लागि सरुवा गर्नु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका राम्रो नभएको अवस्थाले पनि केहीको सरुवा भएको छ । 

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली भएका स्थानमा पूर्ति गर्न र केहीको आचरण ठिक नभएका कारण सरुवा गर्नु परेको हो’, मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘कहीँ कतै अवधि नपुग्दै र स्थानीय तहसँगको समन्वय विनै सरुवा भएको हुनसक्छ । स्थानीय तह खाली नराख्ने नीति मन्त्रालयको छ । नियमित प्रक्रियाबाटै सरुवा भएको छ ।’

सामान्यतया: ऐन र नियमावलीले तोके अनुसार कर्मचारीको सरुवा हुनुपर्ने हो । तर, कतिपय विशेष परिस्थितिमा पनि सरुवा गर्न सकिने बताउँदै प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार सरुवा गर्न सक्छ ।’ पालिकाका सबै निर्णयहरू रेकर्डमा हुने हुनाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाले भुक्तानीमा कुनै समस्या नआउने उनको भनाइ छ ।

कार्यालय प्रमुख छिटो छिटो सरुवा हुँदा कर्मचारीको स्थायीत्व नहुने, काममा ढिलासुस्ती र कार्य सम्पादनमा समस्या हुने बताउँछन् पूर्व सचिव शङ्कर प्रसाद कोइराला । ‘कुनै अप्ठ्यारो अवस्थामा अपवादको रूपमा सरकारले सरुवा गर्नु ठिक भए पनि सरुवा गर्ने समयमा सरुवा नगरी जुनसुकै बेला पनि सरुवा गर्नु कर्मचारीको स्थायित्वको लागि र सरकारी कामकाज, विकासका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिनको लागि असहज बनाउन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘जथाभाबी मिटिङबाट जथाभाबी सरुवा गर्दा कर्मचारीको स्थायीत्व हुँदैन । यसले कार्य सम्पादनमा पनि समस्या हुन्छ । किनभने बिचमै एउटा कार्यालय प्रमुखलाई सरुवा गर्दिनुभयो भने अर्को कार्यालय प्रमुख आएर बुझ्नु पर्‍यो, बुझ्नै समय लाग्छ । काममा ढिला सुस्ती हुन्छ ।’

ऐनले तोके भन्दा फरक समयमा सरुवा गर्नु पर्‍यो भने सरुवा गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीले विशेष कारण जनाएर सरुवा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रिया हो । विद्यमान कानुनमा कर्मचारीको काज तथा सरुवा सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा देखाइँदै आइएको उदासीनताले कर्मचारीतन्त्रलाई अस्थिर बनाइरहेको छ ।