बालबालिकासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्न परमादेश « प्रशासन
Logo ७ श्रावण २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

बालबालिकासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्न परमादेश


१६ बैशाख २०८१, आइतबार


खजुरा (बाँके) । बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहको नाममा बालबालिकासम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उच्च अदालत  नेपालगन्जले परमादेश जारी गरेको छ । स्थानीय सरकारले ऐन अन्तर्गत स्थानीय बालअधिकार समिति गठन नगरेपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्न अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालत तुलसीपुर इजलाश नेपालगञ्जका न्यायाधीश टङ्कप्रसाद पौडेल र न्यायाधीश बसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलाशले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरे बमोजिम बालअधिकार समितिको गठन गरी ऐन कानुनले तोकेको बालबालिकाप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएकाले सोको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको हो । 

अदालतले बालबालिकाको अधिकार, सम्मान संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपूर्तितर्फ प्रभावकारी कार्य कार्यान्वयन नगरेको देखिँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन कानुनले निर्दिष्ट गरेका दायित्व पूरा गर्नेतर्फ आवश्यक संयन्त्र बनाई सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन विपक्षीको नाममा आदेश गरेको हो । 

सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भन्दै सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको तर्फबाट जिज्ञासा तिवारी र एञ्जिला ज्ञवालीले बाँके र बर्दियाका १६ वटा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाई बालबालिकासम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

स्थानीय तहले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६० स्थानीय बालअधिकार समिति गठन, दफा ६१ मा बालकल्याण अधिकारीको नियुक्ति, बालकल्याण अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था र दफा ६२ मा पालिकाअन्तर्गत समाजसेवी तथा मनोविज्ञान नियुक्ति समेतको व्यवस्था रहेको छ । 

उक्त कानुनी व्यवस्था रहेपनि हालसम्म बाँके र बर्दियाका कुनै पनि स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । सोको कार्यान्वयनका लागि अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै मुद्दा दायर गरिएको अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले बताए । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस