काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

अमेरिका भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा आईएमएफका सहायक प्रबन्ध निर्देशक बो-लीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

वासिङटन डीसीमा बोलीसँग भएको भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले चुनौतीहरूबीच आर्थिक स्थिरतालाई दृढतापूर्वक कायम राखेको बताए ।

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू सकारात्मक भएको उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान गरेको भन्दै उनले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अवस्थासमेत धेरै राम्रो हुँदा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रो रहेको उल्लेख गरे ।

यद्यपि सोचेजस्तो पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नहुँदा र राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल हुन नसक्दा आन्तरिक पक्ष केही दबाबमा रहेको उनले बताए ।

गत महिना आफूले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि पुँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन वृद्धिका लागि प्रयास अघि बढाएको मन्त्री पुनले बताए ।

उनले सहुलियतपूर्ण ऋण, नीतिगत परामर्श तथा क्षमता अभिवृद्धि लगायतमा नेपाललाई निरन्तर सहयोग गरेकामा आईएमएफ व्यवस्थापन र कार्यकारी बोर्डलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

सन् १९७६ यता कोषले लगातार नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको भन्दै उनले १९८० को दशकमा नेपालले प्राप्त गरेको संरचनात्मक समायोजन सुविधा र ०७२ को महाभूकम्प तथा कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको संकटका बेला गरेको सहयोग स्मरणयोग्य रहेको उल्लेख गरे ।

नेपालले कोषसँग वित्तीय क्षेत्रको नियमन, राजस्व तथा सुशासनका क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न चाहेको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा कोषका सुझावलाई ध्यान दिइने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री पुनले जनाए ।

बो-लीसँग मन्त्री पुनले आगामी १६ र १७ वैशाखमा हुने तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व र लगानीकर्ता आउने वातावरण निर्माणका लागि समर्थनको माग गरे ।

नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण रहेको भन्दै लगानीकर्तामा विश्वास जगाउन आईएमएफको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।

भेटमा बो-लीले नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधनका विषयमा मन्त्री पुनसँग चासो राखेका थिए ।

आईएमएफले नेपाल राष्ट्र ऐन-२०५८ संशोधन गरी गभर्नरको नियुक्ति सरकारले नभई संसदले गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्यअनुसार स्वतन्त्रपूर्वक दिगो आर्थिक विकासका लागि मूल्य तथा शोधनान्तर स्थिरता र समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न गभर्नरसहित सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्ति संसदबाट हुनुपर्ने सर्त आईएमएफको छ ।

विद्यमान ऐनमा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले तीनमध्ये एकलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।