काठमाडौँ । नेपालका विमानस्थलहरू सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा चलाउन ढिला भइसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

उनीहरूले विमानस्थललाई नाफामा लैजाने हो भने सुरक्षा र संवेदनशील क्षेत्रबाहेक बजारीकरण र सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित पोखरा, भैरहवा र प्रस्तावित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पीपीपी मोडेलमा चलाउने बारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

उक्त समितिले राजधानीमा आयोजना गरेको विज्ञसँगको छलफलमा सहभागीले नेपालका विमानस्थललाई दीर्घकालीन रूपमा नाफामा चलाउने हो भने निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य रहेको बताएका हुन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले ठूलो लगानीका निजगढ जस्ता विमानस्थल बनाउन पीपीपी मोडेलमा जानुको विकल्प नरहेको बताए । भारतमा अधिकांश विमानस्थल निजी लगानीमा बनिरहेको उनले उल्लेख गरे ।

काठमाडौँ विमानस्थल अब क्षमताभन्दा माथि पुगिसकेको, भैरहवा र पोखरा पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थल नभएका कारण निजगढको विकल्प नभएको भन्दै अब निजी क्षेत्रको सहभागितामा लगानी भित्र्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्ययन समितिका सदस्य तथा पीपीपी विज्ञ घनश्याम ओझाले पीपीपी मोडेल र निजीकरण एउटै नभएको बताए । नेपाल अहिले निजीकरणमा जान नसक्ने तर पीपीपीमा भने जान सक्ने उनको भनाइ छ ।

पीपीपीमा जाँदा सरकारको पूर्ण स्वामित्वजस्तै प्रक्रियामा अल्झिनु नपर्ने र त्यसलाई राज्यले नियमन समेत गरिरहने हुँदा गुणस्तरमा सम्झौता नगरी छिटो काम सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ ।