कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । वैशाख महिनाका लागि पनि अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकहरूले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर तालिकाअनुसार चैतको तुलनामा व्यक्तिगत मुद्दतीमा अधिकतम औसत ब्याजदर ० दशमलव १९ प्रतिशत विन्दुले घटेको हो ।
चैत महिनाका लागि व्यक्तिगत मुद्दतीमा २० वटै वाणिज्य बैंकको अधिकतम औसत ब्याजदर ७.२५ प्रतिशत रहेकोमा वैशाख महिनाका लागि ७.०६ प्रतिशतमा कायम भएको छ ।
चैतको तुलनामा वैशाख महिनामा १३ वटा बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने ५ ले स्थिर राखेका छन् । दुई बैंकले भने ब्याजदर बढाएका छन् । कृषि विकास, स्टान्डर्ड चार्टर्ड, नबिल, हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याजदर वैशाखका लागि स्थिर राखेका छन् ।
त्यस्तै एभरेस्ट र एनएमबीले चैतको तुलनामा वैशाखमा बढाएका छन् । बाँकी १३ बैंक नेपाल, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे, प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य, ग्लोबल आईएमई, सिद्धार्थ, प्राइम कमर्सियल, कुमारी, सानिमा, एसबीआई, सिटिजन्स र एनआईसी एसियाले ब्याजदर घटाएका छन् ।
चैत महिनामा व्यक्तिगत मुद्दतीमा सबैभन्दा धेरै एनआईसी एसियाले ८.५४ प्रतिशत दिएको थियो भने वैशाख महिनामा सबैभन्दा धेरै एनएमबीले ७.९७ प्रतिशत तोकेको छ । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अब कुनै पनि बैंकको ब्याजदर ८ प्रतिशत पनि नपुग्ने भएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताका बाबजुत कर्जा प्रवाह न्यून भएसँगै ब्याजदर घटाउँदै लगेका छन् । व्यक्तिगत मुद्दतीमा दिएको अधिकतम ब्याजदरको १ प्रतिशत विन्दुभन्दा कम मात्रै संस्थागत ब्याजदर दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसअनुरुप अब संस्थाहरूलाई बैंकले ६.९७ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याजदर दिने छैनन् ।
बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर घटाएपछि मात्रै बचत र कल निक्षेपको ब्याजदर घटाउन सक्छन् । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको माथिल्लो सीमा र बचतको न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर बढीमा ५ प्रतिशत भन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा बचतको ब्याजदर पनि घट्न जानेछ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ब्याजदरमा उतारचढाव कम गर्न भन्दै ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधारको रूपमा सोही वर्गको बैंकहहरुले अघिल्लो महिनाको अधिकतम ब्याजदरको औसत निकालेर त्यसको १० प्रतिशत मात्रै तलमाथि गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरुले साउनदेखि भद्र सहमति खारेज गर्दै आफ्नो रणनीति अनुसार ब्याजदर प्रकाशित गर्दै आएका छन् ।
