काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सत्ता गठबन्धनको घोषणा अनुसार सहकारी संस्थालाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने बताएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नाममा रहेको सम्पत्ति धितोमा राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

तर, गत आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसँग भएको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकमार्फत सहकारीलाई पुनर्कर्जा दिन नसकिने बताएका हुन् ।

६ चैतमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच राजनीतिक दलले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प जारी गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नाममा रहेका सम्पत्ति धितोमा राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

तर, सत्ता गठबन्धनको घोषणा अनुसार सहकारीलाई राष्ट्र बैंकमार्फत पुनर्कर्जा दिन नसकिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका हुन् ।

यस्तै गभर्नर अधिकारीले मन्त्रीसँगको भेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम नभएर सकारेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए ।

हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा भएको भन्दै मालपोत कार्यालयबाट जग्गा लिलाम गर्न असहयोग भएको भन्दै आइतबार नै नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधि सहित टोलीले पनि मन्त्री अधिकारीलाई भटेको थियो ।

सहकारीमन्त्री अधिकारीले लगानी सम्मेलनका लागि संशोधन हुन लागेका कानुनमा नै गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्ने गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट संशोधन मस्यौदा तयार भएको र अर्थ मन्त्रालय पठाइएको बताएको स्रोतको दाबी छ ।