काठमाडौँ । हाम्रा नापी कार्यालय र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू जग्गा सट्टापट्टा गरिदिएर आर्थिक लाभ लिने गतिविधिका कारण प्रायः चर्चामा आइरहन्छन् । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिदिएर नापीका कर्मचारीले व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने अभ्यास नौलो होइन । पछिल्लो समय यस्तै एक नापी अधिकृतको कृत्य फेला परेको छ जसले आफ्नो पोल खुल्ने डरले गुपचुपमै नक्सासमेत सच्याइदिएका छन् । 

प्रशासन डटकमलाई प्राप्त कागजात र प्रमाणअनुसार नवलपरासीको साविक सुनवल गाविस वडा नम्बर १(हाल सुनवल नगरपालिका–१) स्थित साबिकको कित्ता नम्बर १७५५ को जग्गाको फाइल नक्सा बनाउँदा पूर्वतर्फ रहेको पर्ती जग्गा र कुलोको मिलाएर करिब तीन कठ्ठा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ । साबिकको नक्सामा पूर्व र पश्चिमतर्फको लम्बाई बढाएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गाभेर जग्गाधनी पुर्जा बनाइएको यो घटना तत्कालीन नापी अधिकृत सुग्रीव यादवको योजनामा भएको फेला परेको छ । 

यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि रातारात नक्सा नै सच्याइएको भेटिएको छ । यो प्रकरणलाई नजिकबाट बुझेको जानकार स्रोतका अनुसार त्यसो गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा नापी विभागका अधिकारीले नै रातारात नक्सा सच्याउन लगाएका थिए । विभागका महानिर्देशकलगायत केही निर्देशकहरुले नक्सा सुधार गरेर जवाफ (अख्तियारलाई) पठाउन तत्कालीन अधिकृत यादवलाई निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो । 

विभागबाटै नक्सा सच्याउन (बदल्न) सहज भएपछि यादवले नक्सा ‘सुधार गर्नुपर्‍यो’ भनेर कर्मचारीलाई दबाब दिएका थिए । 

यादव अहिले नापी कार्यालय रुपन्देहीको प्रमुख पदमा कार्यरत छन् । उपसचिवको दरबन्दी भए पनि ‘सेटिङ’ मिलाएर कार्यालय प्रमुख बनेर बसेका उनलाई नापी विभागबाट नै भरथेग रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनले रुपन्देहीबाटै नवलपरासी आएर योजनाबद्ध तवरले रूपमा नक्सा बदल्न लगाएको र त्यसपछि अख्तियारमा जवाफ पठाएको भेटिएको छ । 

सरकारी जग्गा योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको घटनालाई यसरी सामसुम पार्न खोजिएको यो प्रकरणमा अख्तियारको भूमिका के कति छ भन्ने त खुल्दैन । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रपछि नाटकीय ढङ्गले स्पष्टीकरण लिएको र त्यसपछि घटनालाई सामसुम पार्न खोजेको देखिन्छ ।  

यसरी सच्याइयो नक्सा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रपछि भने नापी विभाग र कार्यालयमा केही अनौठा नाटकीय घटनाक्रम देखा परे । साबिकको सर्भे नापीबाट कायम कित्ताबाट कित्ताकाट हुँदै आएको कित्ता नम्बर १७५५ को आधार परिवर्तन गरी बनेको देखिएको भन्दै त्यसपछि प्रतिवेदन माग गर्न लगाइएको थियो । २०८० पुस ८ को चलानी नम्बर ८६५ रहेको पत्रमार्फत नापी कार्यालयका सर्वेक्षक शिव कुमार मण्डलबाट प्रतिवेदन माग गरियो । त्यसपछि पर्ती र कुलोको जग्गा निजी जग्गामा दर्ता गरेर फाइल नक्सा तयार गर्ने सर्वेक्षक बिन्देश्वर साहसँग २०८० पुस १२ मा स्पष्टीकरण सोधियो ।

त्यसैगरी नापी कार्यालयका सर्भेक्षक मण्डलको प्रतिवेदन अनुसार कित्ता नम्बर १७५५ का साविक जग्गाधनी बोधराज घिमिरेलाई फाइल नक्सा सम्बन्धमा बुझ्नुपर्ने भन्दै २०८० माघ ११ मा पत्राचार गरिएको देखिन्छ । कार्यालयको चलानी नम्बर ११७६ र ११७७ को २०८० माघ १२ को पत्रअनुसार कित्ता नम्बर १७८९ र १८१९ का जग्गाधनी क्रमशः कमला सापकोटा र चुरामणि अधिकारीलाई फाइल नक्सा बुझ्नु छ भनेर कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्राचार भएको समेत देखिन्छ ।

हामीले यसबारे बुझ्न सर्भेक्षक मण्डलसँग कुरा गर्‍यौँ । उनले मूल नक्सासँग फाइल नक्सा मेल नखाएको भनेर आफूले प्रतिवेदन बुझाएको बताए । “अफिसले मूल नक्सा र फाइल नक्सामा के स्थिति छ भनेर मसँग सोधेको थियो । मैले फाइल नक्सा मेल खाएन भनेर प्रतिवेदन दिएँ,” उनले भने, “पछि सुधार भयो भनेर थाहा पाएँ । कसरी भयो, के गरी भयो, त्यो कुरा मलाई डिटेलमा थाहा भएन । प्रतिवेदन दिएर दुई–चार दिनमै म काठमाडौँतिर लागेको हो ।”

सर्वेक्षक बिन्देश्वर साहले पेस गरेको स्पष्टीकरणमा कित्ता नम्बर १७८९ को जग्गाधनी कमला सापकोटा र कित्ता नम्बर १८१९ को जग्गाधनी चुरामणी अधिकारीलाई फाइल नक्साबारे बुझ्न अर्का सर्वेक्षक सुभाषचन्द्र रायसँग राय माग गरिएको थियो । 

सर्वेक्षक रायले कित्ता नम्बर १७५५ बारे राय मागिएको र आफूले फाइल अनुसार बढी जग्गा देखिएपछि सोही अनुसारको प्रतिवेदन दिएको प्रशासनलाई बताए । उनले भने, “कित्ता नम्बर १७५५ बारे राय लिन पत्र आएको थियो । फाइलमा नापी अनुसारको वास्तविक छ कि बढी छ भनेर सोधिएको थियो । हेर्दा बढी पाएँ, अनि त्यही अनुसार प्रतिवेदन दिएँ ।” 

जग्गाधनीहरू बोधराज घिमिरे र चुरामणि अधिकारीको हकमा उनीहरूका एकाघरका श्रीमतीहरू क्रमशः अमृता अधिकारी र कमला सापकोटासमेतको सक्कल नक्सा अनुसारको फाइल नक्सा सुधार गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग भएको, सर्वेक्षक साहले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पुनः २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । जवाफमा ‘सक्कल नक्सा जीर्ण भएका कारण फाइल नक्सा बनाउँदा भुलवश प्राविधिक त्रुटि भई सक्कल नक्सा भन्दा फाइल नक्सा केही फरक परी तयार भएको’ टिप्पणीमा उल्लेख छ ।

सर्वेक्षक साहले कित्ता नम्बर १७५५ को फाइल नक्सामा केही गल्ती भएकाले सच्याइएको बताए । “कुलो थियो, त्यहाँ कुलो छँदै छ । त्यसैले मिस्टेक भएको हो,” उनले भने । गल्ती हुँदा थोरै पो फरक पर्ला, कठ्ठा नै फरक पर्छ त भन्ने प्रशासनले सोधेको प्रश्नमा साहले भने, “नक्सा थोत्रो थियो, त्यसैले फरक परेको हो ।” व्यक्तिले निवेदन दिएअनुसार नै नक्सा सच्याउने काम अघि बढेको र अख्तियारले सोध्नु भन्दा अगाडि नै नक्सा सच्याएको दाबी उनले गरे । 

नापी विभागको उच्च स्रोतले भने फाइल नक्सा तयार गर्दा ५० फिटको ५५ फिट हुन सक्ने, तर  करिब तीन कठ्ठा जग्गा नै फरक पर्न नसक्ने बतायो । विभाग उच्च स्रोतले भन्यो, “यो त सामान्य मानिसले समेत बुझ्ने कुरा हो । यो सिधा सिधा बदनियत राखेर गरिएको काम हो ।” 

पर्ती जग्गा र कुलो समेत व्यक्तिको जग्गामा दर्ता गरेर बनाइएको फाइल नक्सा त्रुटि मात्र नभएर सिधै भ्रष्टाचार भएको विभाग उच्च स्रोतकै दाबी छ । विभाग स्रोतका अनुसार तत्कालीन नापी कार्यालय प्रमुख सुग्रीव यादवसहित नक्सा तयार गर्ने, त्यसलाई जाँच्ने र मालपोत कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा यो फाइल नक्सा तयार पारिएको हो । त्यसपछि अख्तियारको कारबाहीबाट जोगिन साबिकको जग्गाधनी, खरिद गर्ने जग्गाधनीसहित अहिलेका नवलपरासी नापी प्रमुख कैलाशनाथ पाण्डे र विभागकै मिलेमतोमा नक्सा सुधार गरिएको विभागकै उच्च स्रोत बताउँछ । 

यसमा अनौठो चाहिँ के भने पाण्डे र यादव एउटै जिल्लाका बासिन्दा हुन् । यसरी बदनियत पूर्वक नक्सा बनाउनेलाई कारबाही नहुनुले पनि यसमा विभागका अधिकारीको समेत संलग्नता रहेको आधार मिल्छ । 

हामीले यसबारे थप बुझ्न तत्कालीन नापी कार्यालय प्रमुख सुग्रीव यादवलाई सम्पर्क गरेका थियौँ । यादवले साविक कित्ता नम्बर १७५५ को जग्गाको फाइल नक्सा संशोधनमा आफ्नो भूमिका नभएको दाबी गरे । उनले आफूलाई यसबारे केही थाहा नभएको जिकिरसमेत गरे । हामीले उनलाई फाइल नक्सा प्रमाणित गर्नेमा उनकै नाम रहेको स्मरण गराएपछि यादवले भने, “नाम त अड्डामा बसेपछि भइहाल्छ नि ! छिटफुट जे आउँछ, प्रमाणित गर्नै पर्छ । मैले कुन–कुन कुरा प्रमाणित गरेँ भन्ने सबै सबै कुरा कसरी थाहा हुन्छ ?”

अख्तियारमा उजुरी परिसकेपछि नक्सा नै सच्याएको विषयमा पनि उनले आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गरे । “मैले कुन–कुन नक्सामा सही गरेको छु, सबै याद हुँदैन,” यादवले भने । नक्सा सच्याउन विभागको लिखित अनुमति चाहिएला नि ! भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, “सच्याउने विषयमा के गरे वा के गरेनन् मलाई थाहा छैन । यसबारे कुनै कुरा नगरौँ ।”

अख्तियारको कारबाहीबाट बच्न सच्याइएको अर्थात् सुधार गरिएको ‘नक्सा ट्रेस’मा रातो मसीले कोरिएकोदेखि पूर्वतर्फको पर्ती जग्गा र कुलो हालेर बनाइएको स्पष्ट देखिन्छ । कित्ता नम्बर १७८९ मा साढे सात धुर क्षेत्रफल पर्ती जग्गा हालेको देखिन्छ । कित्ता नम्बर १८०४ मा १७.२५ धुर क्षेत्रफल पुरै जग्गा पर्ती र कुलो लिखतमा उल्लेख भएको तर्फभन्दा फरक पारेर ठाउँ सारी कित्ता नम्बर २०८५ मा कायम गरेर नक्सा सुधार गरेको देखिन्छ । 

त्यस्तै, पूरै पर्ती र कुलो हालेर बिक्री गरिएको कित्ता नम्बर १८१९ को ८ धुर क्षेत्रफल रहेको जग्गालाई समेत जग्गाधनीको लिखतमा भएको भन्दा फरक पारेर कित्ता नम्बर २०८५ मा राखेर नक्सा सुधार गरिएको देखिन्छ ।

कित्ता नम्बर १८२० मा घुसाइएको पर्ती जग्गा कटाएपछि त्यो जग्गामा अपुग क्षेत्रफल अर्थात् ३.२५ धुर जग्गा कित्ता नम्बर १८०० को बाटोबाट कित्ता नम्बर १८२० मा समावेश गरेर सुधार गरिएको छ । कित्ता नम्बर १७५१, १७९८, १८०५, २०८४ र २०८५ मा समेत पर्ती र कुलो हालेर बनाइएको नक्साबाट सुधार गर्दा पहिले नै त्रुटिपूर्ण फाइल नक्सा बनाउँदा समावेश नभएको जग्गा अहिले कायम गरेको कित्ता नम्बर १८१९ को दक्षिणतर्फबाट पुनः दुई कठ्ठा जग्गा समावेश गरेर नक्सा बनाइएको छ । विभागीय सहमति, मालपोतमा पत्राचार र सर्जमिन मुचुल्का केही नगरी २ कठ्ठा जग्गा समावेश गरेर नक्सा बनाइएको देखिन्छ ।

यो प्रकरणमा संलग्न नापी विभागका अधिकारीहरूदेखि नापी कार्यालयका कर्मचारीसम्मले जग्गाधनी घिमिरेसँग भोलि केही हुँदैन भनेर कागज गरेका थिए । नापी कार्यालयले नै नक्सा सच्याउन बोलाएपछि जग्गाधनी घिमिरेले कर्मचारीसँग कागज गराएका थिए । आफ्नो जग्गा नम्बरी भएको दाबी गर्दै उनले भोलि केही अप्ठेरो परेमा कसैलाई नछाड्ने भन्दै कागज गराएका थिए । त्यति मात्रै होइन, उनले त्यही मौकामा ती कर्मचारीबाट ब्याङ्क चेकसमेत लिए । हामीले उनलाई ‘के तपाईँले ब्याङ्क चेक लिनु भएको हो ?’ भनेर सोधेका थियौँ । घिमिरेले भने, “मेरो नम्बरी जग्गा हो । मेरो नम्बरी जग्गा खेर गयो भने तिमीहरूले पैसा तिर्नुपर्छ, म छाड्ने वाला छैन भनेर कागज गराएको हुँ । र, खाली चेक लिएको हो, पैसा तोकेको छैन ।”

सामान्यतः मुद्दा वा उजुरी परिसकेपछि नक्सा संशोधन गर्नै नमिल्नुपर्ने हो । जुन अवस्थामा छन्, त्यही अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई कागजात बुझाउनुपर्ने हो । तर यो प्रकरणमा त्यस्तो हुँदै भएन । यतिसम्म कि कित्ता नम्बर १७५५ मा त धेरै यताउता गरियो । यसले पनि यो प्रकरण ‘सेटिङ’मा रचिएको थियो भन्ने छर्लङ्ग पार्छ । 

नापी प्रमुखको टिप्पणी आदेश
नापी कार्यालय नवलपरासी (ब.सु.प.) को टिप्पणी आदेश अनुसार कित्ता नम्बर १७५५ को आकार परिवर्तन गरिएको २०८० पुस ८ को प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । सोही अनुसार जग्गाधनीलाई पत्राचार पनि गरिएको छ । तर जग्गाधनीहरूले २०८० माघ १५ मा जग्गा सुधार गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिएका छन् ।

जग्गाधनीले निवेदन दिएपछि जग्गाको फाइल नक्सा संशोधन प्रक्रिया शुरु हुनु पर्नेमा नापी कार्यालयले अख्तियारको पत्रपछि प्रक्रिया मिलाउनका लागि उनीहरूसँग निवेदन मागेको प्रष्ट हुन्छ । साविक कित्ता नम्बर १७५५ को फाइल नक्सा तथा हाल सोबाट बनेको फाइल नक्सा एकापसमा भिडाएर हेर्दा साविक नक्सा भन्दा हाल बनेको फाइल नक्सामा पूर्वतर्फको भागमा केही चौड़ाई बढी देखिएको टिप्पणी आदेशमा उल्लेख छ । 

जग्गा नाप जाँच तथा नक्सा स्रेस्ता अद्यावधिक सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा फाइल नक्सा सुधार गर्न सकिने व्यवस्था छ । निर्देशिकाको दफा ५९ को उपदफा १० र ११ मा जग्गाको फाइल नक्सा सुधार गर्न सकिने व्यवस्था छ । यहाँ यही व्यवस्थामा टेकेर चलखेल गरिएको देखिन्छ । 

नापी कार्यालय नवलपरासी (ब.सु.प.) का प्रमुख कैलाश नाथ पाण्डेले सर्वेक्षक बिन्देश्वर साहलाई कारबाहीको तयारी भइरहेको बताए । “फाइल नक्सा बनाउँदा मिस्टेक भएको थियो । कानुनअनुसार त्यसलाई सच्याएका छौँ,” उनले भने, “बिन्देश्वर साहलाई विभागीय कारबाहीको तयारी भएको छ ।”

यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुस ९ गते उजुरी परेको थियो । आयोगले पुस २७ मा नापी कार्यालयलाई कागजपत्र पठाउन भनेको थियो । अर्को अनौठो चाहिँ नापीले माघ ९ गते मात्र त्यसलाई दर्ता गरेको थियो ।

हामीले यसबारे बुझ्न सम्पर्क गर्दा नापी विभागका विभागीय प्रमुख प्रकाश जोशी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सूचना अधिकारी दामोदर ढकालमार्फत सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन मानेनन् । यसले यो प्रकरण कतै उनकै डिजाइनमा भएको हो कि भन्ने आशङ्का बलियो पार्छ । विभागको उच्च स्रोतले पनि यो प्रकरणको केन्द्रमा जोशी नै रहेको दाबी गर्‍यो ।