काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूको छड्के अनुगमन गरेको छ । प्रशासनले जिल्लाका कर, नापी, मालपोत र यातायात कार्यालयहरूको अनुगमन गरेको हो । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले अनुगमनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन् । अनुगमन गर्नुपर्दाको कारण, अनुगमनमा देखिएका विषय र अबको प्रशासनको एक्सनका विषयमा प्रजिअ बस्नेतसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

कर लगायतका सरकारी कार्यालयहरूमा छड्के गर्नु भएको छ, गृह सचिवले सामूहिक निर्देशनका क्रममा भनेको राजश्व वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने हेतुले नै सक्रियता देखिएको हो ?
पछिल्लो चरणमा खास गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने विषयलाई पनि जोड्दै नियमित काममा रहेको जिल्लाभित्रका सार्वजनिक निकायहरू सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमन गर्ने भन्ने जुन इन्डिकेटर छ । त्यो इन्डिकेटर समेतलाई ध्यानमा राखेर गरेको हो । यो दुवै हो, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सचिवज्यूको निर्देशन ।

अनुगमनका क्रममा प्रशासनले के भेटायो ?
खास गरी हामीले कर्मचारीहरूको अनुशासन, समय पालना, ड्रेस कोड जस्ता सामान्य विषयहरू र सम्बन्धित कार्यालयहरूले गर्ने मुख्य कामहरूको विषयमा अनुगमन गरेको हो ।

समय पालना लगायतका विषयहरूमा धेरै अपडेट नै पाइएको छ । र उहाँहरूले गर्ने मुख्य कार्य राजस्व सङ्कलन गर्ने, करदाता दर्ता गर्ने र कर परीक्षण गर्ने यी तीन वटा विषयमा मिश्रित रूपको प्रगति देखिएको छ ।

केही कार्यालयहरूले तोकेको लक्ष अनुसारको राजस्व सङ्कलन गरेको पनि पाइएको छ । केही कार्यलयहरुको सङ्कलन पुगेको छैन । लक्ष भन्दा कम सङ्कलन भएको छ । धेरै कार्यालयहरूमा ठूलो बक्यौता रकम देखिएको छ । कर दातालाई तोकिएको रकम समयमा दाखिला हुन सकेको छैन ।

कर परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा कर दाताहरू मुद्दा मामिलामा जाने भएका कारण कर परीक्षणबाट निर्धारण गरिएको थप कर पनि समयमा उठेको पाइएको छैन ।

समयको पालना त्यति नियमित नभएको भेटिएको छ, के रहेछ अवस्था ?
आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा सबैको उपस्थिति नै थियो । तर, बुधबार फेरि काठमाडौँ जिल्लाभित्र रहेका सबै मालपोत कार्यालयहरू, नापी कार्यालयहरू र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको अनुगमन गरेका छौँ । यी कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको अनुपस्थितिको संख्या अलि बढी देखिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूको जस्तो कार्यालय व्यवस्थापन भएको पनि पाइएको छैन । सेवाग्राहीहरूको बढी भिडभाड हुने भएर होला अलि कमजोर व्यवस्थापन रहेको पाइयो ।

यसपछि प्रशासनको एक्सन के हुन्छ ?
अब हामी अनुगमनका क्रममा देखिएका कमी कमजोरीहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई प्रष्टीकरण माग्दैछौँ ।