काठमाडौँ । सरकारले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सहकारीको विषयमा विभिन्न कार्यदल बनाएर अनुसन्धान भइरहे पनि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न आवश्यक नभएको बताइन् ।

उनले अनुसन्धानको क्रममा भोलिका दिनमा यथेष्ट प्रमाण आइपुगे जोसुकै भए पनि कानूनी दायरामा आउनुपर्ने बताइन् ।

प्रवक्ता शर्माले भनिन्, ‘तर, अहिलेसम्मको अनुसन्धानले गृहमन्त्रीको संलग्नता नभएको देखिएको छ। भोलि आधार प्रमाणले दोषी देखिए कानूनी दायरामा आउँछन् । अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहले मात्रै हुँदैन । नयाँ ढंगले गठबन्धन बन्यो, त्यसको आधारमा विषय उठाइनुहुन्न भन्ने सरकारको धारणा हो ।