काठमाडौँ । मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ । पदाधिकारी नहुँदा पछिल्लो केही दिनदेखि कर्मचारी नियुक्ति सिफारिसको प्रक्रिया ठप्प छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ८ को उपदफा ३ मा आयोगको तत्काल कायम रहेका अध्यक्षसहित दुई जना सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले आयोगमा एक जना मात्र पदाधिकारी छन्, जसका कारण आयोगको बैठक नै बस्न सकेको छैन । बैठक बस्न नसक्दा आयोगको दैनिक कार्य सञ्चालन बाहेकका अन्य काम हुन सकेका छैनन् ।

आयोगका अनुसार अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादव २०८० फागुन २२ मा अवकाशमा गएपछि अध्यक्षको पद रिक्त छ । यसैगरी आयोगका अर्का सदस्य महारुद्र झा उमेर हदका कारण २०७९ पुस ३ मा अवकाश लिएका थिए । उनले अवकाश लिएको करिब एक वर्ष तीन महिना बितिसक्दा पनि उनको स्थान पूर्ति हुन सकेको छैन ।

अध्यक्ष एक र दुई सदस्य गरी तीन जना पदाधिकारी प्रदेश लोक सेवा आयोगमा रहने व्यवस्था छ । तीन जना पदाधिकारी हुनुपर्ने आयोगमा अहिले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीमा डा. सुजाता देव छिन् । अध्यक्ष भने पनि सदस्य भने पनि आयोगको पदाधिकारीमा उनी मात्र एक हुन् । पदाधिकारी रिक्त रहेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइसकेको आयोगका उपसचिव एवं प्रवक्ता गंगेशगुञ्जन झाले जानकारी दिए ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा १ मा प्रदेशमा अध्यक्ष एक र दुई सदस्य गरी तीन जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख सदस्य र प्रदेश सभाका विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने गरी सिफारिस समितिको व्यवस्था छ । समितिमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । समितिले महिलासहित समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

नीतिगत निर्णय आयोगको बैठकले मात्र गर्न सक्छ । यसका लागि अध्यक्ष र कम्तीमा एक जना सदस्य अनिवार्य हुनु पर्दछ । रिक्त अध्यक्ष र एक जना सदस्यमा अहिलेसम्म नियुक्ति नगरिएका कारण आयोगको बैठक बस्न सकेको छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐनको दफा ८ को उपदफा १ मा संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम आयोगले गर्नुपर्ने काम आयोगको निर्णय बमोजिम हुने छ भनिएको छ । यसैको उपदफा ४ मा आयोगको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ । तर, आयोगमा एक जना मात्र पदाधिकारी हुँदा कानुनतः आयोगको बैठक नै बस्न मिल्दैन । कार्यवाहक अध्यक्ष डा. सुजाता भन्छिन्, ‘दुई जना पदाधिकारी नभइ आयोगले निर्णय गर्न मिल्दैन । वैशाखमा परीक्षा छ, कारणवश कुनै निर्णय लिनु पर्‍यो भने समस्या छ, म एक्लैले निर्णय लिन मिल्दैन ।’

माग सङ्कलन ९रिक्त दरबन्दी माग०, विज्ञापन निकाल्ने, पाठ्यक्रमरप्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता र नियुक्तिका लागि सिफारिस लगायतका काम आयोगले गर्ने गर्दछ । आयोगले विभिन्न तहमा परीक्षा लिइसकेको छ । ती परीक्षाका उत्तर पुस्तिका परीक्षणका लागि आयोगको बैठकबाट निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । विज्ञ मनोनयन र उत्तर पुस्तिका परीक्षणका लागि नीतिगत निर्णय नहुँदा परीक्षाका उत्तर पुस्तिका परीक्षण रोकिएको छ । तत्काल आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नभएमा यही वैशाखमा लिने परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।