काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका उखु उत्पादक किसानले उखु खेतीबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिने अवस्था निर्माण नगरे कृषकको पलायन रोक्न नसकिने बताएका छन् । त्यसलाई रोक्न सरकारले तत्काल योजनाबद्धरूपमा काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

कृषि विभाग हरिहर भवन, ललितपुरले  जनकपुरधाममा आयोजना गरेको उखु उत्पादनका समस्या पहिचान तथा कार्यविधिसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा किसानले हालकै अवस्था कायम रहे धेरैले सो खेती नै छोड्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएका हुन् । 

कृषि उत्पादक किसान एवं उखु तथा चिनी विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र सिंह कुशवाहले उखु किसानले श्रमको मूल्य पाउन सधैँ आन्दोलन गर्नुपर्ने, मूल्य निर्धारण प्रणालीले उद्योगी मोटाउने तर किसान मारमा पर्ने अवस्था कायम रहेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । हाल चिनी बन्ने सम्भावित दरका आधारमा मात्रै मूल्य निर्धारण भइरहेकाले अन्य कच्चा पदार्थलाई समेत मध्यनजर गरी मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“उखुबाट चिनी बन्ने सम्भावित दर करिब १० प्रतिशत मात्रै भए पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी पानी तथा अन्य कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने अवस्था रहेको छ । किसानका लागि भने चिनी बन्ने दरका आधारमा मात्रै मूल्य निर्धारण गरिन्छ । त्यो परम्परागत मूल्य निर्धारण प्रणाली फेर्नुपर्छ”, कुशवाहले भने, “अन्यथा जनशक्तिको अभाव, मूल्यका लागि सधैँ द्वन्द्व गर्नुपर्ने अवस्था, कम उत्पादकत्वजस्ता कारणले किसान बाध्य भएर बाली परिवर्तन गर्न लागिरहेका छन् । त्यो क्रम थप बढ्न नदिन सरकारले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ ।”

न्यून उत्पादकत्व, उच्च खेती लागत, उखुको न्यून गुणस्तर, सामाजिक–आर्थिक र नीतिगत बाधालाई समाधान गरेर जान सके मात्रै किसानको पलायनलाई रोक्न सकिने कुशवाहले बताए । त्यस्तै अर्का उखु किसान प्रमोदकुमार सिंहले ऋण काढेर उत्पादन गर्ने तर उधारोमा बेच्नुपर्ने झन्झटबाट सधैँका लागि मुक्ति पाउन आफूहरू बाली बदल्न बाध्य भइरहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “भुक्तानीका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । काम गर्ने जनशक्ति छैन । सरकारसँग लागत घटाउने दीर्घकालीन योजना छैन । अनि सधैँ समस्या भोगेर कति बस्नु १” 

उखु उत्पादक किसान वीरेन्द्र कुशवाहले पनि उन्नत जातको बीउ, सिँचाइ, आधुनिक प्रविधि र उत्पादकत्व बढाउने गरी सहयोग गर्न आग्रह गरे । “लागतअनुसार उपलब्धि छैन । मल, बीउ, कृषि सडक, सिँचाइ र समयमा भुक्तानी नपाउनु हामी उखु किसानका स्थायी समस्या हुन् । पछिल्लो समय सरकारले प्रोत्साहनका लागि नगद अनुदान दिने र अन्य कार्यक्रम ल्याउने काम त गरेको छ तर त्यसले पनि लागत धान्न सकेन । जसले किसान बाली फेर्दैछन्”, कुशवाहले भने । 

कार्यक्रममा कृषि विभागका महानिर्देशक डा हरिबहादुर केसीले सरकारले उखु उत्पादन तथा प्रशोधनले तराई मधेस क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जन तथा आयस्तर वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बर्सेनि १७ अर्बभन्दा बढी प्रत्यक्ष योगदान गरिरहेकाले यसलाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुसार सरकारले काम गरिरहेको बताए । 

सोही नीतिअनुसार विगतमा औद्योगिक बाली विकास कार्यक्रमबाट उखु बीउ सेट, कृषि औजार उपकरण, विषादी अनुदानमा वितरण र हाल राष्ट्रिय उखु बाली अनुसन्धान कार्यक्रम जितपुर र कृषि विभागमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका, अनुदान रकम कृषकको खातामा जम्मा गर्नका लागि उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन, कृषकको लगत सङ्कलनजस्ता काम सँगसँगै अगाडि बढिरहेका छन् । 

“कार्यविधिलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सुझाव सङ्कलनको काम पनि भइरहेको छ । उखु किसानको समस्यालाई मध्यनजर गरी थप प्रोत्साहन गर्न उन्नत जातको उखु विकास, सिँचाइ, मल खाद तथा यान्त्रीकरणमा सहयोग र उद्योगको स्तर वृद्धि गरी चिनीको उत्पादन पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमा पनि मन्त्रालय र विभागले काम गरिरहेको छ”, डा केसीले आश्वस्त पारे। 

नेपालमा व्यवसायीकरूपमा उखु खेती हुने १५ जिल्लामध्ये सात जिल्ला र देशभरि रहेका १६ वटा ठूला चिनी उद्योगमध्ये आठ वटा उद्योग मधेस प्रदेशमा मात्रै छन् । देशका सात प्रदेशमा जम्मा ६२ हजार पाँच सय ६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुने गरेकामा मधेस प्रदेशले त्यसको ६८ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् ४२ हजार छ सय ९६ हेक्टर क्षेत्रफल योगदान गरिरहेको छ । 

त्यसैगरी देशभर उत्पादन हुने भनिएको उखुमध्ये ६६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मधेसकै रहेको देखिन्छ । उत्पादकत्व भने यहाँ ४९ दशमलव ०४ प्रतिशत मात्रै छ । मल खाद, उन्नत जातको बिउ, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभाव, उच्च लागत, न्यून मूल्य, उधारोमा कारोबार र उधारो उठाउन सधैँ द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने अवस्था नबदलिएपछि यहाँका किसान भने निराश छन् । 

एकपल्ट उखु लगाएपछि तीन वर्षसम्म त्यसैबाट आम्दानी गर्न सकिने र गोडमेल गर्नुपर्ने समस्या खासै नहुने हुँदा विगतमा यहाँका किसानको आकर्षण उल्लेख्य थियो । तर उद्योगीसँगको द्वन्द्व, भुक्तानी समयमा नपाउने, लागत धेरै तर न्यून उत्पादकत्व ९नेपालमा प्रतिहेक्टर ५० मे।ट०, उत्पादित उखुबाट चिनी बन्ने दर नौ प्रतिशतमात्रै, आयातित र नेपालमा उत्पादन भएको चिनीको मूल्यमा सामजस्यता नहुँदा बजार असन्तुलन, उन्नत प्रविधि ग्रहण गर्ने क्षमतामा कमी, प्राविधिक ज्ञानमा कमी, सञ्चालनमा रहेका मिल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नु, पूर्ण क्रसिङ क्षमताअनुसारको परिमाणमा उखु उपलब्ध नहुनु र चिनी मिलबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राजनीतिजस्ता कारणले यस क्षेत्रले समस्याको सामना गरिरहनुपरेको छ ।