काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालय तत्काल खाली नगराउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा आदेश जारी गरेको हो । सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले तत्काल संघको कार्यालय खाली नगराउन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

यसअघि विशेष अदालतमा दायर भएको ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा विवादमा विशेष अदालतले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला गरेसँगै महानगरपालिकाले सूचना निकालेर घर तथा जग्गा खाली गर्न भनेको थियो । त्यसलगत्तै फागुन ११ गते शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले घर तथा जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै उच्च अदालतले त्यस्तो सूचना कार्यान्वयन नगर्न नगराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।