काठमाडौँ । विशेष अदालतले ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करिब १ सय ३६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम हुने गरी फैसला गरेको छ । 

विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले सरकारले पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको सबै जग्गा नेपाल सरकारका नाममा हुने गरी फैसला गरेको हो ।

विशेष अदालतको यो फैसलासँगै हाल विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको सबै जग्गा जफत गरी फिर्ता ल्याउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ । २०४९, २०६२/६३, २०६६/६७ र २०७९ का मालपोत, भूमिसुधार, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्का गैरकानुनी निर्णयका आधारमा तत्कालीन भोगाधिकारी, बिचौलिया, व्यापारी र कर्मचारीले सरकारी जग्गा हडपेका थिए ।

विशेष अदालतको बिहीबार अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा दिएको फैसलासँगै निजी नाममा गरिएको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता हुने भएको हो ।

सम्बन्धित समाचार : यस्तो छ ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ दोषी ठहर

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री जोशी र सचिव अधिकारीले पाए सफाइ

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणमा विजय गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठले पाए सफाइ

सम्बन्धित समाचार : ६५ जनाको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा जफत हुने

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणमा दीप बस्न्यात र छविराज पन्त दोषी ठहर

सम्बन्धित समाचार : ललिता निवास प्रकरणमा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित १२ जना दोषी ठहर