पाठ्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक परिभाषा अपुरो र त्रुटिपूर्ण « प्रशासन
Logo १६ फाल्गुन २०८०, बुधबार
   

पाठ्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक परिभाषा अपुरो र त्रुटिपूर्ण


२७ माघ २०८०, शनिबार


काठमाडौँ । नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरेको तीन दशक पुगेको छ । यसबिचमा पहिचान र कानुनी रूपमा आंशिक सफलता मिलेपनि शैक्षिक क्षेत्रमा प्रशस्त सुधारहरू गर्नुपर्ने देखिएको छ । यौनिकता शिक्षामा राज्य उदासीन रहेको अभियन्ताहरूको बुझाइ छ ।

मुलुकमा यौनिकता शिक्षाको अवधारण २००७ सालबाट सुरु भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । विद्यालय पाठ्यक्रम र कानुन विषयमा यौनिकता शिक्षालाई समावेश गरिएको भए पनि त्यो अपुरो रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यौनिकता शिक्षा पढाइ हुनेगरेपनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका रूपमा रहेका समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी, अन्तरलिङ्गी, दुई लिङ्गीलगायतका व्यक्तिहरूको यौनिकताका विषयमा पर्याप्त पढाइ हुने गरेको पाइँदैन । पाठ्यपुस्तकमा पर्याप्त जानकारी नसमेटिएको र समेटिएको भए पनि अपुरो रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । प्रयोग भएका शब्दहरू पनि त्रुटिपूर्ण रहेको पाइन्छ । 

जसका कारण सामाजिक मूल्य मान्यता, परम्परा, सोच र सामाजिक अवस्थाका कारण फरक यौन पहिचान भएका व्यक्तिहरू आफ्नो यौनिकताको निर्णयमा स्वतन्त्र हुन नसकेको अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठको दाबी छ ।

 ‘हामीले कक्षा ६ देखि कक्षा १२ सम्म यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको अवस्था, यौन जीवन, उनीहरूको पहिचान र सामाजिक मान्यताका विषयमा पढाइ हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ । तर विद्यालय तहका केही विषयमा अपुरो जानकारी मात्र समेटिएको छ । यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ,’उनले भनिन ।

हुन त यौनिकता शिक्षामा समेटिनुपर्ने विषय भनेको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, उमेर अनुसार यौनिक पहिचान तथा यौन गतिविधि, वैज्ञानिक कारण साथै अधिकारका विषय हुन । तर पाठ्यक्रममा ती विषयहरू समेटिएका छैनन् । समेटिएका विषयहरू पनि अपुरो र गलत भएको अधिकारकर्मीहरूको बुझाइ छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहका विषयहरूमा यौनिकता शिक्षा सुरु गरे पनि तीनै तहको सरकार, सामुदायिक तथा निजी विद्यालय, सङ्घसंस्था लगायतले समन्वय गरी यौनिकता शिक्षालाई संयुक्त रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

हाल कक्षा ६, ७, ८ को स्वास्थ्य तथा शारीरिक सिकाइमा यौनिकताबारे पढाइ भइरहेको छ । कक्षा सातको स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला अन्तर्गतको एकाइ ५ मा ‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य’, कक्षा १० को सामाजिक अध्ययन विषयमा ‘हाम्रो पहिचान’मा साथै कक्षा १२ को सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा विषयको पाठ २ मा रहेको ‘लैङ्गिक सवाल’मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका बारेमा पढाइ हुने गरेको छ । कानुन विषयमा पनि कानुनी अधिकारको अवस्था र प्रक्रियाका विषय समेटिएका छन् । विश्व विद्यालय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको समाजशास्त्र एव मानव शास्त्र कोर्समा पनि यौनिक अल्पसङ्ख्यकबारे समेटिएको छ ।  

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका पक्षमा वकालत गर्दै आएको संस्था नील हिरा समाजकी कार्यकारी प्रमुख मनीषा ढकालका अनुसार अपुरो जानकारीलाई पूर्णता दिनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरूसँग परामर्श लिन र पाठ्यपुस्तकमा थप जानकारी समेट्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

‘सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकामैत्री शैक्षिक वातावरण बनाउन र ६ देखि १२ कक्षासम्मको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरूमा यौनिक अभिमुखीकरण तथा लैङ्गिक पहिचानका विषयमा पर्याप्त जानकारी र पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन माग गरिसकेका छौँ,’ ढकालले भनिन् ।

हुन त सन् २००३ मा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा बृहत्तर यौनिक शिक्षा पहिलो पटक लागू भएको भए पनि त्यो कक्षा ९ र १० मा मात्रै थियो । सन् २०१३ मा परिमार्जन गरी सो शिक्षालाई कक्षा ६, ७ र ८ मा लागू गरिएको थियो । यौनिक शिक्षालाई विज्ञान, सामाजिक, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र नैतिक शिक्षामा समावेश गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक वैकुण्ठप्रसाद अर्याल भन्छन्,‘विद्यालय तहमा यौनिकता शिक्षा लागु भइसकेको र आवश्यकता अनुसार थप्दै लैजाने योजना छ’,उनले अगाडि भने,‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका हकमा पनि निरन्तर सरोकारवालासँग संवादमा छौँ । सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग परामर्श लिइरहेका छौँ । यद्यपि, यौनिक शिक्षाबाट वञ्चित हुन दिने छैनौँ ।’

सरोकारवालाहरूले भने कक्षा ६ देखि १२ कक्षाको बृहत्तर यौनिक शिक्षाको पाठ्य पुस्तक एव पाठ्यक्रममा उमेर सान्दर्भिक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धी शैक्षिक सामग्री तथा विषयवस्तु समेट्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । साथै ती विषयबारे बृहत्तर ज्ञानको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

समुदायका अभियन्ता एव संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्त यौनिक तथा लैंङ्गक अल्पसङ्ख्यकका बारेमा पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने कुरा प्रशस्त भएकाले सम्बन्धित अध्येता वा अभियन्ताहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘विषय संवेदनशील भएकाले गलत जानकारी पुस्तकमा समेटिदा अन्यौलता सिर्जना हुन्छ । त्यसैले अध्येताहरूसँग बसेर पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तकको खाका तयार गरिनुपर्छ । शिक्षकहरूलाई पनि सोही अनुरूप गाइड बुक र प्रशिक्षण आवश्यक देखिएको छ,’ उनले भने ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू शिक्षाको पहुँच नभएर बलात्कार, गर्भपतन, लैगिङ हिंसा, अपमान साथै शिक्षाबाट नै वञ्चित हुनुपरिरहेकाले सोही अनुसार शैक्षिक रणनीति आवश्यक भएको बताइन्छ । विद्यालय तहको विभिन्न तहमा समेटिएको यौनिक शिक्षालाई कार्यान्वयनका लागि शिक्षक र विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि तालिम आवश्यक भएको पनि अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाको क्षेत्रमा समेत काम गरिरहेको संस्था सेभ द चिल्ड्रेनका फोकल पर्सन सरोज केसीका अनुसार एलजीवीटिआइ समुदायका बालबालिकाको अधिकार र शैक्षिक अवस्थाका विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ । 

‘विशेषगरी शैक्षिक पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक, सामाजिक अवस्था, विद्यालयमा उनीहरूमाथि हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन जरुरी छ । जसका लागि शैक्षिक जनचेतना र शिक्षकहरूमा विषय बस्तुबारे पर्याप्त जानकारी हुनु जरुरी छ,’ उनले भने ।

सामान्यतः यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक विषयमा समेटिनुपर्ने भनेको समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी, अन्तरलिङ्गी, दुई लिङ्गी आदिका विषय हुन । उनीहरूको यौन पहिचान, यौन व्यवहार र सम्बन्ध प्रमुख हुन आउँछ । तर, विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रममा पारलिंगी ९ट्रान्ससेक्सयुअल०पनि समेटिएपछि शिक्षकहरू अन्योलमा छन् ।

बृहत् यौनिकता शिक्षाबारे पढाइरहेका शिक्षकहरूका निम्ति समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी, अन्तरलिङ्गी, दुई लिङ्गी, पारलिंगी शब्दहरूको प्रवेशले थप सकस भइरहेको छ । यी विषयका बारेमा पर्याप्त शैक्षिक सामग्री वा तालिम र अभिमुखीकरण नहुँदा शिक्षकहरू विषयवस्तुबारे अनभिज्ञ देखिन्छन् ।

पाठ्यपुस्तकमा त्रुटि 

कक्षा ७ को स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा र सिर्जनात्मक कला अन्तर्गतको ‘यौनिक परिचय, यौनिक पहिचान’ शीर्षकमा त्रुटि रहेको अभियन्ताहरूले बताउने गरेका छन् । पाठ्यक्रम निर्माता र पाठ्यपुस्तक लेखकहरूले बुझ्दै नबुझी राखेको भन्दै त्यसको आलोचना भएको छ ।

‘यौन शिक्षा भनेको बच्चाहरूलाई यौन सम्बन्धका विकल्पहरू सिकाउने रहेछ भन्ने बुझेँ मैले,’सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राम लोहनीले लेखेका छन्,‘बच्चाहरूलाई बायोलोजी पढाउने हो कि सेक्सोलोजी पढाउने हो रु बच्चाहरू जसले यौन सम्बन्ध भनेको के हो भन्ने रमरम पनि बुझिसकेका हुन्नन्, तिनलाई वैकल्पिक यौन सम्बन्ध पढाउने भएम् हामी ।’

अठार वर्षसम्मकालाई बच्चाको परिभाषाभित्र राखिएको छ। तर, यौनिक अधिकार भनेको मानव अधिकार हो भनेर १२ वर्षबाटै पढाउन थालिएको छ। ‘शरीर रचनामा समयौनिक आकर्षण किन हुन्छ ? कसरी हुन्छ रु समयौनिक सम्बन्ध कसरी राख्ने पनि त सिकाउने होला रु’लोहनीले प्रश्न गरेका छन् ।

उनले पाठ्यपुस्तक लेखकसँग पनि प्रश्न गरेका छन्। ‘लेखकज्यू,यो रातो चिनो लगाएको कुरा कसको लागि लेख्नुभएको ?’ लोहनीले लगाएको पुस्तकको रातो चिनोमा ‘मानव प्रजनन प्रणाली, यौनिक व्यवहारका जैविक, सांस्कृतिक तथा महिला र पुरुषको वैयक्तिक धारणाका बारेमा शिक्षा दिइन्छ। यसबाट व्यक्ति, परिवार तथा समाजलाई यौनिकतासम्बन्धी सवाल तथा कार्यका लागि जानकारी प्राप्तभई स्वस्थ यौन जीवनयापनमा सहयोग पुग्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

यसरी यौनिक व्यवहारलाई सकारात्मक धारतर्फ उत्प्रेरित गराउन र यौनिकतासम्बन्धी गलत धारणा र नकारात्मक भावना निराकरण गरी स्वास्थ्य यौनिक आचरण र सुरक्षित यौन जीवनका लागि यौनिक शिक्षा आवश्यक छ’ लेखिएको छ। 

हल्लीखल्ली र लहडबाजीमा यौनिकतासम्बन्धी शिक्षा पाठ्यक्रममा राख्दा भ्रम सिर्जना भएको छ। ‘लेखकलाई आफूले के लेखेको छु रु कसरी लेखेको छु भन्ने थाहा छ रु यौनिक अल्पसङ्ख्यक भनेको समयौनिक, द्धियौनिक सम्बन्ध पो हो रु’ लोहनीले थप प्रश्न गरेका छन्।

नेपालको संविधान विपरीत पाठ्यक्रममा लिङ्ग परिवर्तन गर्नेहरूको पहिचान ‘ट्रान्ससेक्सुअल’प्रयोग गरिएकोप्रति पनि अभियन्ताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा ६ पुस २०६४ मा समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी (लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक) को पहिचान दिन सरकारका नाममा दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई पाठ्यक्रममा बेवास्ता गरिएको, नेपालमा स्थापित भैसकेको पहिचानलाई नजरअन्दाज गरिएको अभियन्ताहरूको दाबी छ ।

नेपालमा पुरुष र महिला भन्दा भिन्न पहिचान भएका नागरिकलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिने कानुन नै कार्यान्वयन आइसकेको छ। नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गरेर पुरुष, महिला र अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता जारी भइरहेको छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस