काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले मन्त्रालय कन्सल्टेन्सी(परामर्शदाता)हरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न चाहेको बताएका छन् ।

शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ नेपालको पहिलो साधारण सभामा उनले सरकार उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानुन तर्जुमाका क्रममा रहेको जानकारी गराउँदै यसका लागि परामर्शदाताहरूसँग सल्लाह सुझाव लिँदै सहकार्य गर्न चाहेको बताएका हुन् । उनले भने, ‘कन्सल्टेन्सी भनेपछि मन्त्रालयको गेटबाट भित्र छिर्न नहुने भन्ने हुदैँन्, हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौ । यति बेला हामी उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानुन तर्जुमाका क्रममा छौँ । शैक्षिक परामर्शलाई कस्तो बनाउने, कानुनमा कुन रूपमा राख्ने भन्ने विषयमा तपाइँहरुसँग सल्लाह गर्छौ ।’

कानुन निर्माणका क्रममा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको भूमिकाका विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले विद्यार्थीहरू राम्रो भविष्य र रोजगारीको लागि बाहिरिने गरेको भन्दै यसलाई रोक्नको लागि देशमा नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा र विश्वास दिलाउन आवश्यक भएको बताए । यस्तै, उनले शैक्षिक परामर्शको नाममा ठग्ने संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न र राम्रो संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न कानुन निर्माण गर्ने पनि बताए ।

उनले भने, ‘बाहिर जाने विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघको आवश्यकता पर्छ । तर ठगी गर्ने नियतले खोलिएको संस्थाहरूलाई भने कडाईका साथ कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन बनाउँदै छौँ ।’