काठमाडौँ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको मर्म अनुरूप दलित सम्बन्धी पर्याप्त ऐन, कानून बनाउन सरकार उदासीन बनेको छ । संविधानमा दलित समुदायका अधिकार सुनिश्चित भए पनि सोही अनुरूप कार्यान्वयन हुन नसकेको एक कार्यक्रममा सहभागीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

जागरण मिडिया सेन्टरले बिहीबार काठमाडौँ आयोजना गरेको ‘संवैधानिक व्यवस्था, कार्यान्वयनको अवस्था र कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले संवैधानिक हक अधिकारहरू कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेको आरोप लगाए । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधानमा दलित अधिकारका थुप्रै सवाल समेटिए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको बताए । उनले दलित आयोग, राजनीतिक दलका भातृसंठन र  दलित अधिकारकर्मी लगायतहरु पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकरीरुपले खेल्न नसकेको धारणा राखेका छन् ।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी राख्दै लेखक तथा अधिकारकर्मी रिता शाहले दलित समुदायको मुख्य समस्या जातीय छुवाछुत तथा विभेद भएकाले सबै भन्दा पछाडि पारिएका दलित महिला र मधेसी दलित समुदायको सवालहरू समेट्नु पर्ने बताइन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक कृष्ण हाच्छेथुले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै संविधान बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुमा परम्परावादी सोच रहेको बताए ।

त्यस्तै अर्का टिप्पणीकर्ता संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडीले पटक-पटक सरकार परिवर्तन भए पनि कुनै पनि सरकार दलित सम्बन्धी ऐन, कानुन बनाउन गम्भीर नभएको बताए । कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदीले संविधान अनुरूप ऐन, नियम, कानुनहरू बनाउने कुरामा ढिला सुस्त भइरहेको बताइन् । सुवेदीले आफू झकझकाउने ठाउँमा भएकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मेहल पार्कीले अहिले दलित आयोग र आरक्षण माथि प्रहार भइरहेको बताए । उनले राष्ट्रिय दलित  आयोगले सरकारलाई दिएका सिफारिस बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । अधिकारकर्मी दुर्गा सोवका अनुसार व्यवस्था परिवर्तन भए पनि दलित समुदायको अवस्था परिवर्तन आउन सकेको छैन । राष्ट्रियसभा सदस्य भुवन सुनार, तुल बहादुर विश्वकर्मा, प्रतिनिधिसभा सदस्य सीता मिजार, हर्कमाया विश्वकर्मा, चन्दबहादुर विश्वकर्मा, सांसद रन्जु कुमारी झा र पूर्व मन्त्री जितु गौतमले जातीय छुवाछूतलाई हल गर्न सरकारको सक्रियता नभएको आरोप लगाए । 

जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य कमला विश्वकर्माले कानुनी रूपमा हक अधिकारको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा नागरिकले हक अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको बताइन् ।