काठमाडौँ । नेपालको दश वर्षे द्वन्द्वका क्रममा बलात्कारमा परेका महिलाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको पाइएको छ ।द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय सङ्गठनले बलात्कार पीडितहरूको स्वास्थ्य परीक्षण शिविरमार्फत गरेको अध्ययनमा उनीहरू कुनै न कुनै शारीरिक तथा मानसिक रोगको शिकार भएको पाइएको हो ।

सङ्गठनकी संयोजक देवी खड्काले, देशका सात वटै प्रदेशका तीन ठाउँमा आयोजना गरिएका स्वास्थ्य शिविरमा सहभागीहरूको तथ्याङ्क हेर्दा पीडितमध्ये ११ प्रतिशतले पाठेघर नै फाल्नु परेको जानकारी दिइन् । ‘हामीले एक महिनाबाट देशको विभिन्न भागमा गरेर तीन वटा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका थियौँ । त्यसमा एउटा गाइनोलोजिस्ट डाक्टर अर्को मानसिक रोग यो दुई वटा पार्टमा हाम्रो सम्पर्कमा रहनुभएको पीडितहरूको पनि प्रतिनिधिमूलक जहाँ १ सय २७ जनालाई हामीले स्वास्थ्य शिविरमा सहभागी गराएर सेवा दियौ ।’ उनले भनिन् ‘जसमध्ये पाठेघर फाल्नेको सङ्ख्या ११ प्रतिशत रहेको छ । पाठेघर तत्काल फाल्नुपर्ने ६.३३ प्रतिशत पाठेघरका थप उपचार गर्नुपर्ने ७० दशमलव ८ प्रतिशत रहेछ ।’

त्यस्तै बलात्कारमा परेकैले महिनावारी अनियमित हुने समस्या भोग्नेहरूको संख्या ८५ प्रतिशत छ । उनले भनिन् ‘मानसिक रोगको नियमित औषधी प्रयोग गर्ने ५० प्रतिशत छन् भने मानसिक समस्या भएकाहरूको संख्या ८५ प्रतिशत देखियो।’ अध्ययनका क्रममा एक पटक बलात्कारमा पर्नेहरूको सङ्ख्याको तुलनामा बारम्बार यस्ता घटना सामना गर्नेको संख्या बढी रहेको पाइएको छ ।

एक पटक बलात्कारमा पर्नेहरूको सङ्ख्या ५९ दशमलव ८४ प्रतिशत, सामूहिक तर एक पटक मात्रै यस्तो घटना सामना गर्नेहरूको संख्या ६५ दशमलव ३५ प्रतिशत , सामूहिक र महिनौँ बलात्कार जस्ता घटनामा पर्नेहरू ४० दशमलव १६ प्रतिशत रहेछ । संयोजक खड्काले, अध्ययनका क्रममा बलात्कारमा परेकै कारण गर्भपातको समस्या भोग्नेहरूको संख्या ३४ दशमलव ६५ प्रतिशत पाइएको जानकारी दिइन् ।

एकै जना पीडितको एक देखि तीन वटासम्म बच्चाहरू खेर गएको पाइएको उनको भनाई छ । त्यस्तै संयोजक खड्काले, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानका लागि ऐन निर्माण कार्यलाई तत्काल टुङ्गोमा नपुर्‍याए पीडितहरूले झनै समस्या भोग्नु पर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिइन् ।

‘हामीले टिआरसी ऐनलाई ढिला गर्नु हुँदैन । ढिला गर्दा केही साथीहरू छिटो उपचार नपाउने हो भने उनीहरूलाई बचाउन गार्‍यो हुन्छ । अब बितिसके पछिको जिम्मा कसले लिने अर्को असाध्यै गम्भीर विषय हो ।’ उनले भनिन् ‘त्यसैले राष्ट्रिय सहमति र सिङ्गो राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक नसोच्दासम्म यो समस्या हल हुँदैन । एउटा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक छ । यो कसैलाई आरोप लगाउने कमजोर पार्ने भन्दा पनि राष्ट्रको समस्या हो । पीडितको ज्यान जोगाउन सदनले आवश्यक भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

‘अहिले त सरकारले द्वन्द्व पीडितहरूलाई उपचार गर्ने भनेर नीति पास गर्दा पनि जो लक्षित समुदाय हो यौनजन्य हिंसामा परेको बलात्का जघन्य घट्नामा परेको दिदी बहिनीहरू आउन सक्ने स्थिति छैन किनकी कानुनले उनीहरूलाई चिन्दैन।’ उनले भनिन् ‘जति सक्दो चाँडो आयोग गठन गरेर उजुरी खुल्ला गरेर मात्र कानूनीरुपमा पीडित ठहरिन्छन् र ढोका खुल्ने भनेको जतिसक्दो चाँडो ऐन पास गरेर नै हो । त्यसैले सरकारलाई राजनीति दल, सदनलाई आग्रह गर्दै छु यो ढिलो गर्नु भनेको पीडितको बिना उपचार ज्यान जानु हो । ’