कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका संविधान सभा सदस्य आङटावा शेर्पालाई थुनामा पठाउनुको कारण पेश गर्न उच्च अदालत पाटनलाई आदेश दिएको छ ।
आफूलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर हुनुपर्ने माग राख्दै शेर्पा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सोमबार न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले शेर्पाको हकमा ‘कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न’ आदेश दिएको हो ।
कुनै आरोपितलाई थुन्ने, धरौटीमा छाड्ने वा सामान्य तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिनुको कारण र आधार खुलाएको प्रतिवेदनलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका शेर्पालाई १५ मंसिरमा उच्च अदालत पाटनले सदर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यो आदेश बेरितको रहेको भन्दै शेर्पाले आफूलाई सामान्य तारिखमा छाड्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
उच्च अदालतले पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, गोविन्द चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालतले बालकृष्ण खाँण र र सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख, टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई १५ लाख, नरेन्द्र केसी र शमशेर मियालाई १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । धरौटी नबुझाएका कारण टेकनाथ रिजाल भने हालसम्म पनि थुनामै छन् ।
उच्च अदालतले लक्ष्मी महर्जन, टङ्क गुरुङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
