काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले अदालतमा रहेका हरेक मुद्दा कहिले सुनुवाइ हुन्छन् भन्ने सुनिश्चितता हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २८ हजार १६४ मुद्दा विचाराधीन रहेको र तल्लो तहका अदालतमा पनि मुद्दाका थान रहेको बताउँदै उनले ती मुद्दा कहिले सुनुवाइ हुन्छन् र टुङ्गो लाग्छन् भन्ने मिति सुनिश्चित हुनु आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा दैनिक पेसी सूचीमा चढ्ने मुद्दाको संख्या ठूलो भएपनि सुनुवाइ हुने सम्भावना न्यून रहेको बताए । मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा कानुन व्यवसायी र सेवाग्राही लामो समय न्यायको पर्खाइमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

‘तत्कालका लागि सुनुवाइ हुनसक्ने मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको स्थितिबारे सम्बन्धित इजलासबाट यथासमयमा जानकारी गराई यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न उपयुक्त हुने मान्यता राख्दछु, ’कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा पोखरेलले भने, ‘हामीले बिस्तारै मुद्दाको सुनुवाइ हुने मितिको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक रहन्छ । यसमा कानुन व्यवसायी र अदालत प्रशासनसँगको समन्वयमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने मिति निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ, त्यसतर्फ मेरो प्रयास रहनेछ ।’

न्यायाधीश सिफारिस पोखरेलले सुनुवाइका क्रममा न्यायालयका सुधारका योजनामा पछिल्लो समय ठूलो परिवर्तन आइरहेको पनि बताए । उनले न्यायाधीशहरू इजलास र मिसिलमा मात्रै सीमित नरही मुद्दाका पक्षहरूसँग पनि साक्षात्कार गर्ने अभ्यास पनि भइरहेको बताए ।

‘न्याय प्रशासनको अवधारणा फेरिँदो छ, न्याय सम्पादन र न्यायिक कार्यमा त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको छ, ‘उनले भने, ‘कुनै समय इजलास र मिसिलमा सीमित न्यायाधीश अहिले आफैँ मुद्दाका पक्षहरूसँग साक्षात्कारमा छन् ।ु न्याय सम्पादनका क्रममा भएका ढिलाइ, पक्षहरूको न्यायपालिकाप्रतिको धारणा बुझ्न मिट द जजु जस्ता अवधारणा न्यायिक क्षेत्रमा अघि सारिएको पनि पोखरेलको भनाइ छ ।

प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले अदालतका आदेशबाट विकास निर्माणका कार्यमा प्रभाव पर्न नहुने बताएका छन् । अदालतलाई विकास निर्माणमा बाधकका रूपमा लिने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘अन्तरिम आदेश र अल्पकालीन आदेश जारी गर्दा विकास निर्माण र आर्थिक विकासमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावका साथै नागरिकको सम्पत्तिको हकको संरक्षणको हकको सम्बन्धमा न्यायिक सक्रियता र न्यायिक आत्मसंयमताबीच सन्तुलन कायम गर्नतर्फ न्यायकर्ता सचेष्ट रहनुपर्ने मेरो बुझाइ हो, ’उनले भने ।

व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार कुण्ठित नहुने गरी विकास निर्माण र आर्थिक विकासका कार्यले निरन्तरता पाउने गरी सन्तुलित भूमिकाबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको पनि उनको भनाइ छ । पोखरेल वरिष्ठ अधिवक्ताबाट न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् ।