काठमाडौँ । राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा बागमती प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरूले नेतृत्व पाएका छैनन् । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष बिती सेकेको छ । तर, ज्येष्ठ सदस्यले नै संसदीय समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सभा सुरु भएको सात महिनापछि गत असारमा पाँच संसदीय समिति गठन भएको थियो । तर, कुनै पनि समितिमा सभापति चयन हुन सकेन । लामो समयसम्म संसदीय समितिमा सभापति चयन नहुँदा विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् । 

असोज २४ मा प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएपछि संसदीय समितिको बैठक बस्न पनि सकेको छैन । संसदीय समिति निष्क्रिय हुँदा दफावार छलफलका लागि प्रदेश सभाले पठाएका विधेयक अलपत्र छन् । समिति सभापति चयन नहुनु र बैठक नियमित नबस्नुमा दलहरूले एक अर्कालाई आरोप लगाएर पन्छिने गरेका छन् ।

जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समिति बैठक

बागमती प्रदेश सभामा पाँच वटा संसदीय समिति रहेका छन् । भदौ १९ मा पहिलो पटक संसदीय समितिको बैठक बसेको थियो । त्यति बेला समितिका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । त्यसयता ज्येष्ठ सदस्यले नै संसदीय समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज कुमार गुप्ताका अनुसार प्रदेश मामिला समितिको नेतृत्व जेष्ठ सदस्यका रूपमा नेपाली काँग्रेसका शिवराज अधिकारीले गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका रामप्रसाद ढुङ्गानाले अर्थ तथा विकास समितिको नेतृत्व गर्ने गरेका छन् । 

यसै गरी सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षता माओवादी केन्द्रका ठाकुर प्रसाद ढकालले गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको अध्यक्षता नेपाली काँग्रेसकी मीना पराजुली पोखरेलले गरेकी छन् । काँग्रेसकै याङ्कीला शेर्पाले उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको नेतृत्व गरेकी छन् । 

मिनी संसदका रूपमा चिनिने संसदीय समितिहरूले सरकारलाई निगरानी गर्ने, कानुनको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता हेर्ने, कानुन बनाउने, खोज अनुसन्धान गर्ने, जस्ता विषयमा काम गर्ने गर्छन् । नेतृत्व अभावमा अहिले यी काम ठप्प भएका छन् । कुन दलले कुन समिति लिने, कति समितिको नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा दलहरू बिच कुरा मिलेको छैन ।

कुन समितिमा कुन दलको दाबी 

सरकार र प्रतिपक्षको आ–आफ्नै अडानका कारण समितिहरूको सभापति टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । बागमती प्रदेश सभामा नेकपा एमाले सबै भन्दा ठूलो दल हो । तर, एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छ । 

प्रतिपक्षमा रहेको हिसाबले एमालेले सार्वजनिक लेखासहित तीन समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ । तर, सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई एउटा मात्र समिति दिने रणनीति बनाएका छन् ।

यसै गरी काँग्रेसले तीन र एकीकृत समाजवादीले एउटा समितिमा दाबी गरेका छन् । माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेका कारण उसलाई समिति सभापति नदिने सोचमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू छन् ।  जसका कारण सत्तारुढ दलभित्रै भागबन्डा मिलेको छैन ।

काँग्रेस सांसद कुन्दनराज काफ्लेले सभापति चयन नहुने दोष सभामुखलाई लगाए । उनले भने, ‘दलहरूले सभापतिको लागि नाम दिइसकेको छ । संसदमा प्रस्तावमा त्यो विषय ल्याउनु पर्‍यो । सभामुख र सरकार बसेर टुङ्ग्याउनु पर्‍यो ।’ दसैँ अगावै नाम दिएको उनको भनाइ छ । 

प्रदेश सभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकले सहमतिका लागि धेरै प्रयास गरेको बताए । उनले भने, ‘अब चाँडै सहमति जुट्ने सम्भावना छ । राजनीतिक दलहरू सहमति नजिक आएका छन् ।’