काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा बेथिति र अपारदर्शीता बढेको र दीर्घकालीन महत्त्वका योजना प्राथमिकतामा नपरेको र अति संवेदनशील क्षेत्रको बजेट रोकिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अविलम्ब जनताले विश्वास गर्ने गरी पूर्वाग्रहरहित तरिकाले काम गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री लीला गिरीको नेतृत्वमा सोमबार मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा १३ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ज्ञापन पत्रमा सरकारको काम गर्ने शैली, अपारदर्शी र असन्तुलित रहेको उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश मातहतका सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुँदा जनतामा निराशा र आक्रोश बढिरहेको पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । एमालेले महँगी वृद्धि रोक्नेदेखि सरकार विस्तारको नाममा हुने मन्त्रालय विभाजन र थप गर्ने कार्य रोक्न पनि माग गरेको छ ।

यस्तै दीर्घकालीन महत्त्वका योजनामा बजेट रोक्ने, काम अलपत्र पार्ने र अति संवेदनशील क्षेत्रको बजेट रोकिएको पनि एमालेको दाबी छ । ‘पूर्वाग्रहका आधारमा बजेट रोक्ने, योजनाहरू प्रभावित बनाउने र बिचौलिया पोस्ने गरी बजेटको दुरुपयोग गरिँदा त्यसको असर प्रदेशको समग्र विकासमा पर्न गएको छ,’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘त्यसले एमालेको २०७४ सालमा बनेको सरकारले लिएको प्रदेशको समृद्धिको सङ्कल्पलाई पनि प्रभावित बनाएको छ ।’

एमाले नेता गिरीले सरकारका सेवा प्रवाह चुस्त र जनमुखी नभएको, प्रदेशसभाका विषयगत समितिलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाइएको, बेथिति र मनपरितन्त्रलाई सरकारले नै आत्मसाथ गर्दा जनतामा निराशा बढेकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

सरकारले अति संवेदनशील क्षेत्रको बजेट रोकेको, खानेपानी, स्वास्थ्य जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रको बजेट कटौती रोक्ने काम तत्काल बन्द गर्न पनि सरकारलाई माग गरेको छ । त्यस्तै संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू संलग्न भएको लुम्बिनी क्षेत्रको फोटो प्रदर्शनीमा बुद्ध जन्मस्थलसँग सम्बन्धित नेपाली भूमिबारे फैलाउन खोजिएको भ्रमको भर्त्सना गर्दै त्यसबारेमा सरकारको धारणा पनि माग गरेको छ । त्यस्तै एमालेले सरकार विस्तारका नाममा मन्त्रालय थप गर्ने विषयले सुशासनको प्रत्याभूतिलाई टेवा नपुर्‍याउने विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रतिपक्षी दलले उठाएका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र त्यसको विषयमा छिट्टै सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साथै सरकार विस्तारका क्रममा मन्त्रालय थप गर्ने विषय हल्ला मात्र भएको सरकारको त्यस्तो कुनै तयारी नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका थिए ।