काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० को मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको  उक्त मस्यौदामाथि राय सुझाव माग गरेको छ ।

राय सुझाव मन्त्रालयको इमेल [email protected] मा पठाउन सकिने छ । भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिने भूउपयोग सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित तुल्याउन भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ मा भएका व्यवस्थाहरूलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयले भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० को मस्यौदा तयार गरेको हो ।

 मस्यौदामा भूउपयोग नक्सा डाटाको भण्डारण तथा संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ३ को उपदफा १ मा मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायबाट तयार गरी हस्तान्तरण भएको भूउपयोग नक्सा डाटा प्रदेशको भूमि सम्बन्धी हेर्ने मन्त्रालयले र स्थानीय तहले सुरक्षित तवरबाट संरक्षण तथा भण्डारण गरी राख्नु पर्ने उल्लेख छ । दफा २ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गरेको भूउपयोग नक्सा डाटालाई प्रदेशको भूमि सम्बन्धी हेर्ने मन्त्रालयले र स्थानीय तहले भण्डारण, उपयोग तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने प्रणाली, जनशक्ति र पूर्वाधारको समुचित व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

दफा ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) बमोजिम भण्डारण, उपयोग तथा सञ्चालन गर्न प्रदेशको भूमि सम्बन्धी हेर्ने मन्त्रालयले वा स्थानीय तहले नापी विभागसँग प्राविधिक सहयोग माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग भई आएमा नापी विभागले प्राविधिक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।’

यसैगरी मस्यौदाको दफा ३९ मा भूउपयोग नक्सा डाटामा जनाउनु पर्ने उल्लेख छ । दफा ३९ को उपदफा १ मा  हाल सञ्चालनमा नरहेको भए तापनि स्थानीय तह वा प्रदेश वा सङ्घीय तहबाट कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न भनी प्रस्ताव गरिएका भए त्यस्ता आयोजना प्रस्तावित स्थानहरू पनि उपयुक्त चिन्ह र रङ्ग दिई नक्सा डाटामा अङ्कित गर्नु पर्ने उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा २ मा आधारपत्र तर्जुमाको क्रममा भविष्यमा आवश्यक पर्ने भनी आँकलन गरिएका (प्रस्तावित) विकास निर्माण एवं पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने जमिन आँकलन गरी विभिन्न वडाका उपयुक्त स्थानहरूमा उपयुक्त चिन्ह र रङ्ग दिई अङ्कित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 भविष्यमा पालिकाको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक हुने भनी पहिचान भएका पूर्वाधारका संरचनाहरू निर्माणका लागि आवश्यक जमिन सुरक्षित राख्ने गरी भूउपयोग नक्सा डाटामा अङ्कित गर्नु पर्ने व्यवस्था उक्त दफाको उपदफा ३ मा गरिएको छ भने उपदफा ४ मा स्थानीय तहका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका बाढी पहिरो भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपद्को सम्भावना देखिएका क्षेत्रहरूलाई भूउपयोग नक्सामा जोखिम क्षेत्रको रूपमा जनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बिना जानकारी कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्ष भन्दा बढी समय बाँझो राखेमा कसुर गरेको मानिने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ४४ मा कसुर र कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त दफाको उपदफा १ मा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण र भूउपयोग योजना बमोजिम कार्य नगरेमा वा जग्गा बाँझो राख्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण सहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्ष भन्दा बढी बाँझो राखेमा वा ऐनमा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ ।

भूउपयोग नक्सा र योजना बमोजिम कार्य नगरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दुई लाख रुपैयाँसम्म, जग्गा बाँझो राख्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण सहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्ष भन्दा बढी बाँझो राखेमा उत्पादन अनुमानको आधारमा एक लाख रुपैयाँसम्म र ऐनमा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।

हेर्नुहोस्  यस्तो छ मस्यौदा :