आरक्षणलाई कोही कसैको सिट सुरक्षित गरिएकोअर्थमा बुझिने गरिन्छ। यहाँनिर आरक्षण विषयको अर्थ सार्वजनिक सेवाको पद निश्चित वर्ग, समुदाय, वा क्षेत्रको लागि सुरक्षित गरिएकोलाई लिएको छ । योग्यता प्रणालीले रिक्त स्थानमा सबै बिच प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर उपलब्ध गराइ अग्रस्थान प्राप्त गर्नेलाई स्थानको अवसर दिन्छ भने आरक्षणले वर्ग वा तोकिएको समूह बिच सीमित प्रतिस्पर्धा गरी ती मध्ये अगाडी आउनेलाई मात्र स्थानको अवसर दिन्छ । सामान्य कानुनले यसलाई निश्चित मानकहरू समेत निर्धारण गरेको पाइन्छ । शासकीय संरचनामा कोही कसैको प्रतिनिधित्व हुनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने मनसायले विशेष वा विभेदकारी कानुनको माध्यमबाट आरक्षण मार्फत पहुँच दिएको पाइन्छ ।

परिस्कृत राजनैतिक शासन प्रणालीले खुला र उदार प्रणालीको विकासको सन्दर्भमा शासकीय संरचनामा परिमार्जन तथा परिस्कृत गरी अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गको पनि राजकीय मामलाको नीति निर्माण तहमा सार्थक र निर्णायक भूमिका रही स्रोत र साधन माथि खास सरोकारवालाको सवाल सम्बोधन गर्ने मनसाय राखिएको देखिन्छ । यसलाई सामाजिक न्याय तथा सकारात्मक विभेदको रूपमा लिएर राजनैतिक भाषामा समावेशिता तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

समानुपातिक सिद्धान्त खासगरी निर्वाचन प्रणालीमा १९ ‌औ शताब्दीमा युरोपमा लागु गरिएको पाइन्छ । लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन गर्ने वेष्ट मिनिस्टर मोडेल भएता पनि अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ भन्ने जे. एस. मिलको भनाई अनुसार यस्तो प्रावधान लागु गरेको पाइन्छ। अमेरिकामा जातमा आधारित आरक्षण प्रणाली रोजगारी र शिक्षामा लागु गरिएको छैन । सकारात्मक विभेद कार्यक्रम अर्थात् विविधता नीति छ । भारतमा आरक्षण जातमा आधारित भएकाले यसलाई ओविसि, एस सी/एस टि जनरल भनी छुट्टाइएको छ । सन् १९७९ मा मण्डल आयोग गठन गरी कलष्टर अनुसार कोटा छुट्टाउने काम गरियो ।भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् १९९२ मा ५० प्रतिशत भन्दा बढी आरक्षण गर्न नहुने र यदि गरेमा संविधानमा व्यवस्था भएको समानताको मौलिक हकको हनन हुने व्याख्या गरी आरक्षणको सीमा निर्धारण गर्‍यो । 

नेपालको संविधान र राजनैतिक दलसम्बन्धी ‌ऐन, २०७३ मा दलको संरचनामा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्ब हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराइने उल्लेख छ । राजनैतिक दलको सबै तहको समितिमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रावधान राखिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार दलित आदिवासी/जनजाति, खस आर्य, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता गरी विभिन्न समूह तोकेको हुँदा यही प्रावधान  अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छनौट गरिँदै आएको छ ।

विद्यमान नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हकको धारा १८ को उपधारा (३) मा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले पिछडिएकाको हकमा विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।आरक्षण सधैँको लागि दिइने सुविधा नभै निश्चित अवधिका लागि प्रबन्ध गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा सरह प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कायम गर्नको लागि भएकाले नेपालको संविधानको धारा २८१ मा विशेष अधिकारको समीक्षा तथा पुनरावलोकनको व्यवस्था अनुरूप नेपाल सरकारले प्रत्येक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभावको सम्बन्धमा मानव विकास सुचाङ्कको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान उल्लेख भएको छ।

आरक्षण लागु भएपछि दुई वटा जनगणना वि. सं. २०६८ र २०७८ सम्पन्न भैसकेको भएता पनि यो प्रावधान प्रावधानमा नै सीमित छ। राज्यको स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने कानुनी संरचनाको रूपमा अनिवार्य कार्यान्वयनमा रहने छाता ऐनको रूपमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को २०६४ सालमा (दोस्रो संशोधन) गरी कुल रिक्त पदसंख्याको ४५ प्रतिशत छुट्टाई त्यसलाई सय प्रतिशत कायम गरी ६ समूहमा विभाजन गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिए अनुसार महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी /जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत गरी सुरक्षित आरक्षण तोकिएको छ ।यो प्रावधान अनुसार २०६४ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०७९।२०८० सम्मको अवधि अर्थात् १५ वर्षमा २४,१५२ उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको लोक सेवा आयोगको ६४ औ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजामती सेवाको यो तथ्याङ्क बाहेक सार्वजनिक संस्थान, सुरक्षा निकाय, शिक्षक सेवा आयोग र विश्वविद्यालय लगायत अन्य निकायको तथ्याङ्क बेग्लै छ ।

आरक्षण आवाजविहीन, अधिकारविहीन र छनौटविहीन भई राज्यको सत्ता, शक्ति, स्रोत र साधनको उपयोग तथा बाँडफाँडको भूमिका नपाइ ऐतिहासिक रूपमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा बहिष्करणमा पारिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको लागि भनी राखिएको प्रावधानको मापनयोग्य मानकहरूको वस्तुनिष्ठ आधार नहुँदा छुट्टाईको क्लष्टर भित्रको सम्भ्रान्त वर्गले दोहोराई तेहेराई एउटै व्यक्ति लाभान्वित भएको हुँदा विवादरहित हुन सकेको छैन । यी ६वटा समूहमध्ये महिला लगायतको समूहमा अमुक व्यक्ति देशको प्रमुख/कार्यकारी प्रमुख भएको वा मन्त्री भएको वा राजदुत भएको वा यस्तै अन्य राजकीय वा शासकीय  पद सम्हालेको वा सम्हाली रहेको एकाघरकोले समावेशी अर्थमा अवसर पाउँदा कसरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको मान्ने भन्ने अहम् सवाल उठेको छ। नर्सरी देखि स्वदेशी वा विदेशी महँगा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत भएकाहरू कसरी राजनैतिक वा प्रशासनिक पदमा आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेको परिभाषामा परि आरक्षणको सुविधा लिँदा साँच्चैको सामाजिक न्याय भएको हो त भनी प्रश्न उठेको हो।

अर्को तर्फ हुम्ला बाहेक सबै जिल्लामा मोटर बाटो पुगी सकेको छ भने काठमाण्डौवाट नजिक रहेका भए पनि जिल्लाहरूका सदरमुकामबाट ३/४ दिन लगाएर पुग्नु पर्ने हिमालसँग जोडिएका स्थान पिछडिएको क्षेत्रमा नपर्ने तर काठमाडौँ, बुटवल, विराटनगर वा नेपालगञ्ज बसेर अध्ययन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने तर स्थायी ठेगाना पिछडिएको जिल्ला राख्ने गरेका कारण फाइदा लिएको वर्ग पनि देखियो।यसरी सुविधा उपयोग गरेको अधिकांश हिस्सा हेर्दा राज्यमा पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्व भैसकेको वर्ग देखिदा लक्षित समूह सधैँ वञ्चितमा रही सम्भ्रान्त वर्गको कब्जामा आरक्षणको उपयोग भयो।

यस्तै वर्ग नै हाबी भएको वा सारभूत रूपमा लक्षित वर्गको पहुँच भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नका लागि १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख भएकोमा यसको असर /प्रभावको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरी योग्यताक्रम र यसको सह-सम्बन्ध कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा विश्लेषण गरी थप परिभाषा गरेको हालसम्म पाइँदैन। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पुन:परिभाषा सहितको सकारात्मक विभेद र थारु आयोगले वर्गीय आरक्षण गर्नु पर्ने भनी आ-आफ्नै सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गरेकाले यथास्थितिमा हैन पुनर्विचारणिय छ भन्ने पुष्टि भैसकेको छ ।

नेपालमा अभ्यास गरिएको आरक्षणको तस्बिर कस्तो विचित्रको छ भने राजनैतिक वा प्रशासनिक पदमा किन नहोस् परिवार वा नातागोताको एक सदस्य प्रवेश गरेपछि बा, आमा, श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, बुहारी, छोरी, ज्वाइँ, भतिजा, भतिजी, साला, साली हुँदै त्यही परिवारलाई राज्यले विशेष व्यवस्था गरेको र अन्य अब्बल वा मेधावी उम्मेदवार हुँदा पनि राज्य शक्तिबाट वञ्चित गरिएको जस्तो देखिएको छ। स्कुल वा कलेज विश्वविद्यालय वा सरकारी निकायगत प्रदान गरिने छात्रवृत्तिमा अध्ययनको अवसर, त्यसपछि रोजगारीमा पाउने अवसर हुँदै राजनैतिक नियुक्तिमा पाउने अवसर सधैँ एउटै व्यक्ति, वर्ग र क्षेत्रको पोल्टामा गएको वा जान सक्ने पनि सम्भावना आरक्षणले सिर्जना गरेको छ । अर्कोतर्फ समानुपातिक समावेशीको प्रतिनिधित्वको गुणस्तर र कार्यसम्पादनको पुनरावलोकन नभएका कारणले योग्यताक्रम र आरक्षणको तुलना सधैँ मनोविज्ञानको रूपमा मात्र प्रकट भई अघोषित चुनौतीको रूपमा प्रशासन वा राजनैतिक क्षेत्रमा रही रहेको छ ।यसलाई “उ त्यहाँ छ किनकि ऊसँग आरक्षण छ” भन्ने भनाइ रहेको पाइन्छ ।

अबको मार्गचित्र के त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।भारतमा सन् १९५० देखि लागु गरिएको आरक्षणको विरुद्धमा आत्मदाह आन्दोलन देखि धेरै प्रयास भएता पनि हटाउन सकिएको छैन । यहाँनिर प्रश्न १०० गुणाङ्कमा ७८/८० अङ्क ल्याउने फेल हुने र मुस्किलले ४० अङ्क ल्याउने पास हुँदा आर्थिक हैसियत उस्तै छ सामाजिक रूपमा पनि उस्तै छ उसलाई राज्यले मान्यता दिने मलाइ किन दिएन भन्ने हो।मेधावी वा उम्दा विद्यार्थीले निरुत्साहित भएको महसुस गर्दछ। यसको लागि अव नयाँ परिभाषा सहितको वास्तविक वर्ग नै लाभान्वित हुने प्रावधान लागु गर्न निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ ।

·         आरक्षण एक व्यक्ति एक पटकको नीति लागु गर्नु पर्छ।

·         नेपाल सरकारका निकाय, संवैधानिक निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक विद्यालय, सुरक्षा निकाय, बैक तथा वित्तीय संस्था, विकास समिति, बोर्ड वा यस्तै प्रकृतिका अन्य निकायमा र निजी क्षेत्रमा कार्यरत उपसचिव वा सो सरह भन्दा माथिल्लो पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुने परिवारको हकमा लागु नहुने।

·         राजनैतिक, निर्वाचित वा मनोनयन हुनेको हकमा गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको मेयर वा सो भन्दा माथिका राजनैतिक पदाधिकारीको परिवारको हकमा लागु नहुने।

·         व्यवसायी वा उद्यमीको हकमा वार्षिक ५ करोड वा सो भन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्नेको हकमा लागु नहुने।

·         वार्षिक ३० लाख वा सो भन्दा बढी खुद आय हुने परिवारको हकमा लागु नहुने।

·         महानगरपालिका भित्र स्थायी बसोबास गर्नेको हकमा शहरी गरिबीमा परेको र अशक्त अपाङ्ग बाहेकलाई लागु नहुने।

·         आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएकोको परिभाषामा आर्थिक जोखिम, मानव सम्पत्ति सुचाँङ्क, प्रतिव्यक्ति औसत आय र सामाजिक बञ्चितिकरणको आधारहरू सहित एवम् आदिवासी जनजाति सूचीकृत अनुसूचीका ५९ जाती मध्ये महानगरमा नै तीन पुस्ता वा सो भन्दा बढी स्थायी बसोबास गरेका र उन्नत जातिलाई लागु नगर्ने ।

·         विदेशी विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नेको हकमा लागु नहुने ।

·         नेपाल सरकार वा विदेशी छात्रवृत्तिमा अध्ययनको अवसर पाएकाहरूको हकमा लागु नहुने ।

·         पेशागत वा व्यावसायिक सङ्घ संस्थाका केन्द्रिय कार्यकारी समितिका पदाधिकारी र कार्यकारी प्रमुखको परिवारको हकमा लागु नहुने ।

·         विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति पाएकाका सन्तानको हकमा लागु नहुने।

·         संविधानको धारा ५६ को (५) मा उल्लेख भएको विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको प्रावधान कानुन र कार्यविधि बनाइ लागु गर्ने ।  आरक्षण समकालीन वा समय सापेक्ष रूपमा लिई सबैको लागि जित जित अवस्था सिर्जना गरी कसैलाई पनि राज्यले उपेक्षा गरेको छैन वा हेयको भावनाको व्यवहार नगरी समान नागरिकको दर्जा दिई निश्चित अवधिका लागि कमजोर र तल्लो वर्गको लागि सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट सशक्तीकरण गरी समान प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत स्थापना गर्ने लक्ष्यमा आधारित हुनुपर्छ। यसको लागि जनसङ्ख्या, मानव विकास सुचाङ्क र आर्थिक जोखिमका मानकहरूको स्पष्ट मापदण्ड किटान गरी सारभूत रूपमै लक्षित समूह लाभान्वित हुने अवसर प्रदान गर्दा योग्यता क्रमका आधारभूत मान्यताहरूलाई भने नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने हुँदा यो निश्चित अवधिसम्मको लागि मात्र आवश्यक छ ।