काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं एमाले केन्द्रीय सदस्य विद्या भट्टराईले नागरिकको पहिचान, स्वामित्व र अस्तित्वसँग जोडिएको नागरिकता आमाको नामबाट पाउनलाई सर्त पालना गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएर राज्यले नै विभेद निर्माण गरेको बताएकी छन् ।

बुधबार महिला, कानून र विकास मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नागरिकता कानुनमा भएका लैगिंक विभेदमाथिको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् ।

‘हिजो परिवार, समाज, समुदायभित्र रहेको विभेदको निरन्तरता राज्यमा हुँदैछ, गर्भधारण गरेर जन्माएको सन्तानको पहिचान दिने हक आमालाई छैन आमाको अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन ०७९’ मा व्यवस्था गरिएका तीन बुँदाले लैङ्गिक विभेदलाई झल्काएको भन्दै संविधानले नै मातृत्वलाई स्विकारेको छैन ।’

संशोधित ऐन अनुसार पहिलो सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ ब्यहोरासहित आमा र सन्तान दुवैले ‘स्वघोषणा’ गर्नुपर्ने शर्त, दोस्रो, स्वघोषणा झुटो ठहरेमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाख देखी तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने र त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुने प्रावधान र यसैगरी अङ्गीकृत नागरिकता पाउने सवालमा पनि महिलालाई भूगोलको परिधिभित्र बाँधिएको औँल्याइन् ।

काँग्रेस सचेतक सुशीला थिङले पनि भट्टराईले उठाएका सवालहरूप्रति सहमति जनाउँदै भनिन्, ‘संशोधनमा जान सांसद महिलाहरूले साझा धारणा बनाएर सङ्कल्प प्रस्तावबाट अघि बढ्न सक्छौँ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले संशोधित नागरिकता ऐन बमोजिम नागरिकता प्रदान गर्न असहजता रहेको बताउने गरेको सन्दर्भलाई जोड्दै उनले थपिन्, ‘पहिलेदेखि बुवा नै नभएको खण्डमा स्वघोषणा गरेर दिन जति सजिलो छ, दम्पत्तिहरु मिलुन्जेल श्रीमानको नाममा सन्तानको नागरिकता बनाएको हुन्छ, खट्पट् भएपछि बेखबर भएको हुन्छ, सीडीयो शावहरू यस्तो अवस्थामा स्वघोषणा गरेर नागरिकता दिन उनी नै जटिल छ भन्नुहुन्छ, नागरिकता नै नपाएर संविधान प्रदत्त हक अधिकार उपभोग गर्न कोही वञ्चित हुनुहुँदैन ।’