काठमाडौँ । ‘मोटाघाटा बलियाहरू मोटाउँदै जाने, कमजोरहरूलाई कानुनले झन्झन् च्याप्दै जाने यहीँ त छ नि हजुर ! दुःख लाग्छ, सानो सिफारिस गर्दा पनि एक सय दश रुपैयाँ भन्दा तल केही छैन वडा मा,’ यो भनाई हो, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष गगन सिंह धामीको । धान बेच्नका लागि सिफारिस गरिदिएबापत वडाले शुल्क लिने गरेको किसानको गुनासो सम्बन्धमा प्रशासनको प्रश्नमा उनले दिएको जवाफ । धामीले थपे, ‘गरिब बुढीआमाहरु आउनु हुन्छ, धोती (सारी)को कुनाबाट गोठो फुकालेर ५०/६० रुपैयाँ निकाल्नु हुन्छ । यसले पुग्दैन आमा अझ चाहियो भन्छन् कर्मचारीले बढा दुःख लाग्छ ।’ 

महेन्द्रनगरस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान किन्नका लागि सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । कम्पनीलाई धान बेच्न किसानले वडाबाट सिफारिस लैजानु पर्छ । धान बेच्नकै लागि किसानलाई सिफारिस आवश्यक परेको हो । 

भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. १९ का वडाध्यक्ष जगु राम थारु चौधरीका अनुसार सिफारिसमा वडाले शुल्क लिने गरेको छ । ‘एक सय रुपैयाँ लिने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘पालिकाले सामान्य कर लगाउने गरी ऐन बनाएको छ । त्यही ऐनले नागरिकलाई दुःख दियो ।’ 

मल, बिउ, सिँचाइमा चासो नदिने स्थानीय सरकारले साना साना कुरामा कर उठाउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । सिफारिस लिन जाने कि धान बेच्न जाने किसानको प्रश्न छ । साना किसानले सिफारिसको झन्झटले गाउँमै धान बिक्री गर्छन् खाद्यसम्म नै पुग्दैनन् ।

भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले आर्थिक ऐनको प्रावधानअनुसार नै शुल्क लिएको बताए । वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष समेत रहेका खड्काले भने, ‘हाम्रो आर्थिक ऐनमा साधारण सिफारिस भन्ने छ, त्यही अन्तर्गत नै धान बेच्न सिफारिस दिएबापत शुल्क लिने गरिएको हो ।’

त्यसो त सबै वडामा सिफारिस शुल्कमा एक रुपता छैन । कुनै वडाले निःशुल्क सिफारिस गर्ने गरेका छन् भने कुनैले एक सय रुपैयाँ कुनैले दुई सय रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । किसानले गुनासो गर्न थालेपछि ३ नं. वडाले कृषिको सिफारिसमा शुल्क लिन छाडेको आर्थिक विकास समितिका संयोजक समेत रहेका धामीले बताए ।

सिफारिसबापत शुल्क लिएको गुनासो आएपछि यसलाई मिनाहा गर्ने तयारी भएको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए । उनले भने, ‘चाडपर्वका कारण कार्यपालिकाको बैठक बस्न सम्भव भएन । यसलाई नगर सभाबाट संशोधन गर्दछौँ ।’ 

नगरप्रमुख पदम बोगटीले सिफारिस नहुँदा बिचौलियाले किसानसँग सस्तोमा धान किनेर कम्पनीलाई महँगोमा बेच्न सक्ने सम्भावना रहेकाले सिफारिस अनिवार्य गरिएको जानकारी लिए । केही वडाले सिफारिसका लागि एक सय रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘सय रुपैयाँ कति ठूलो कुरा हो र ?’ मेयरलाई एक सय रुपैयाँ ठूलो नहोला तर, किसानका लागि त्यही ठूलो भएको गुनासो छ भन्ने विषयमा उनले कृषि उपजमा शुल्क नलिन परिपत्र गरेको जानकारी दिए । 

खाद्यले धान खरिद गर्न हरेक एक किसानका लागि ३० क्विन्टलसम्मको सीमा निर्धारण गरेको छ ।