कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जाजरकोट भूकम्पका पीडितहरूले उद्धार र राहत समयमा नपाउँदा दैनिकी कष्टकर बनिरहेको गुनासो पछि सो बारे विस्तृत अनुगमन गर्ने भएको छ।
जाजरकोट भूकम्पबाट पीडित परिवारलाई सरकारले उपलब्ध गराइरहेको राहत तथा उद्धारको प्रभावकारिताबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गर्ने भएको हो । दुई सदस्यलाई मंगलबारदेखि जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लाको अनुगमनका लागि आयोगले खटाएको हो। पीडितको मानव अधिकार संरक्षण, राहतमा पहुँचको अवस्था र सरकारी संयन्त्रहरूले विपत्मा खेलिरहेको भूमिकाबारे आयोगले अनुगमन गर्ने छ।
‘आयोगले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सरकारी संयन्त्रका काम कारबाहीको प्रभावकारिता र राहत र उद्धार पीडितको पहुँचसम्म पुगे नपुगेकोबारे अनुगमन गर्ने आयोगका सहायक प्रवक्ता श्याम बाबु काफ्लेले बताए।
उनका अनुसार एक हप्ता अनुगमन पछि भूकम्प पीडितको वास्तविक अवस्थाबारे आयोगले प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गर्ने छ।
तीन दिन अगाडि ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको जाजरकोट भूकम्पमा परि १ सय ५३ जनाको मृत्यु भएको छ। २ सय ५६ जना घाइते छन्। भूकम्पले ९ सय ३७ वटा घर पूर्ण र २ हजार ९ सय ५४ घरलाई आंशिक क्षति पुर्याएको छ।
सरकारले मृतकका परिवारलाई २ लाख, घरविहीन भएकालाई अस्थायी टहरा निर्माणका लागि ५० हजार र तत्काल राहत आवश्यक पर्ने परिवारलाई २० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ।
भूकम्प प्रभावितको उद्धार तथा राहत र अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले ७ सय ४० प्रहरी, ३ सय ३४ जना सशस्त्र प्रहरी, र २ सय ६३ जना नेपाली सेना समेत जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा परिचालन गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
भूकम्पबाट जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, रोल्पा, नवलपरासी पूर्व, दैलेख, दाङ बैतडी र जुम्ला प्रभावित छन्।
