कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
अवधारणा
विकास भनेको मूलुक जनता र राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने सकारात्मक परिवर्तन हो । मुलुकको समग्र विकास राज्यको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन विकासमा सरकार, नीजि क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रको साथसाथै सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको र निकायको सहकार्य एवं सहभागिता हुनुपर्दछ । जसले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुद्विढ बनाउनको साथै विकास पद्धतिलाई दिगो, समावेशी, विकासमा न्यायपूर्ण पहुँच कायम गर्न सहयोग पुर्याउँदछ भन्ने मान्यता अनुरूप सहभागितामूलक विकासको अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ ।
सहभागितामूलक विकास
Ø सहभागितामूलक विकास भनेको विकासको त्यस्तो पद्धति हो, जुन विकास पद्धतिको हरेक चरण र प्रकृयामा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष र निकायको अर्थपूर्ण र सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ ।
Ø विकासका सरोकारवाला पक्ष र निकायलाई विकासको रणनीतिक एवं व्यवस्थापकीय कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता गराएर गरिने विकासको पद्धतिलाई नै सहभागितामूलक विकास भनिन्छ ।
Ø विकास पद्धतिको आवश्यकताको पहिचान, विकास योजनाको तर्जुमा, विकासको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मू मूल्याङ्कन र विकासबाट प्राप्त हुने लाभको उपयोग गर्ने जस्ता विकासका समष्ट्रिगत प्रक्रिया एवं चरणमा सम्बन्धित सरोकार राख्ने व्यक्ति, समुदाय, सामुदायिक संस्थालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराएर गरिने विकासको विधि, पद्धति एवं तौरतरिकालाई नै सहभागितामूलक विकास भनिन्छ ।
Ø सहभागितामूलक विकास विकासको लोकतान्त्रिक पद्धति हो यसले विकासमा समान्याय कायम गर्नुका साथै विकास पद्धतिलाई दिगो, न्यायपूर्ण पहुँच, विकासमा अपनत्वको सुनिश्चिता गर्नुका साथै विकासलाई समावेशी गराउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ
Ø सहभागितामूलक विकासले जनमुखी, लोककल्याणकारी, समावेशी, समतामूलक विकास र विकासमा न्यायपूर्ण पहुँच जस्ता पक्षलाई जोड दिन्छ ।
सहभागितामूलक विकासलाई नियमित, व्यवस्थित, उद्देश्यमूलक, वस्तुनिष्ठ एवं गतिशील बनाइ विकासका असल अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै योजना एवं विकासको टप टु बटम एप्रोचमा देखिएका समस्याहरूलाई निराकरण गर्ने मान्यता अनुरूप विकसित भएको बटम अप एप्रोच अनुसार सहभागितामूलक विकासलाई कानुनी स्वरूप प्रदान गर्ने अभिप्राय अनुरूप सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ एवं नियमावली २०६४ ले सहभागितामूलक विकासलाई कानुनी स्वरूप प्रदान गर्नको लागि सार्वजनिक खरिदका विभिन्न विधि मध्ये उपभोक्ता समितिलाई सहभागी गराई खरिद गरिने विधिको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
उपभोक्ता समितिलाई सहभागी गराई गरिने खरिद
Ø उपभोक्ता समितिलाई सहभागी गराई गरिने खरिद भन्नले सार्वजनिक खरिदको त्यस्तो विधि हो जसमा सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदको लागत अनुमानमा उल्लेख भएको कुल लागत अनुमानको केही अंस व्यहोर्ने गरी सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्ति संस्था वा निकायको भेलाबाट चुनिएको समितिमार्फत सम्पूर्ण खरिद कार्य सम्पादन गरिन्छ ।
Ø उपभोक्ता समितिलाई सहभागी गराई गरिने खरिदमा सार्वजनिक खरिदका सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं चरणमा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराएर खरिद कार्य सम्पन्न गराइन्छ ।
Ø विकासका क्रियाकलापबाट प्राप्त हुने लाभको उपयोग गर्ने सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूमध्येबाट चुनिएको समितिमार्फत विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने खरिद प्रक्रिया नै उपभोक्ता समितिलाई सहभागी गराई गरिने खरिद हो
Ø सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ अनुसार, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउँदा वा सो सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारी सृजना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई तोकिएबमोजिमको कार्य पूरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिनेछ
उपभोक्ता समितिलाई सहभागी गराई गरिने खरिद को कानुनी प्रावधान
-एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा वा त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदाय मात्र रहेको उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिनेछ ।
-एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमानमा मूल्य अभिवृद्धि कर ओभर हेड कन्टिजेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम समावेश हुनेछ ।
-सम्बन्धित काम वा सेवाको प्रकृति परिमाण लाग्ने रकम उपभोक्ता समितिले व्यहोर्ने रकम अन्य आवश्यक कुरा खुलाई सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी वा प्रस्ताव माग गर्न वा त्यस्तो समिति आफैले प्रस्ताव वा निवेदन पेस गर्न सक्नेछ ।
-उपभोक्ता समितिको गठन गर्दा सार्वजनिक भेलाबाट गर्नुपर्नेछ ।
-सार्वजनिक निकायमा प्रस्ताव वा निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र उपभोक्ता समितिबिच काम वा सेवाको सम्बन्धमा खरिद संम्झैता गर्नु पर्दछ ।
-सम्झौतामा सेवाको प्रकृति, परिमाण, लागत अनुमान, उपभोक्ता समितिले व्यहोर्ने रकम, कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि, साठी लाख भन्दा बढी लागत भएको कार्यमा प्रत्येक कार्य इकाईमा उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने योगदान, सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित कार्यको डिजाइन लागत अनुमान तयार गर्ने, स्वीकृत गर्ने, प्राविधिक सल्लाह दिने, नाँपजाँच गर्ने, जाँच पास गर्ने, र अन्य आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, सुपरिवेक्षण गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने,सम्पन्न निर्माण कार्यको सञ्चालन वा मर्मत संहार उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने र पेश्की उपलब्ध गराउने वा नगराउने गराउने भएमा एक तिहाइ मात्र उपलब्ध गराउने जस्ता कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
-उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिँदा लागत अनुमानमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर,ओभर हेड कन्टिजेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्दछ ।
-उपभोक्ता समितिले हरेक किस्ताको प्राविधिक मूल्याङ्कन, विल भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात त्यस्तो समितिको बैठकबाट अनुमोदन गराई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेस गर्नुपर्दछ ।
-उपभोक्ता समितिले आफूले प्रत्येक किस्तामा गरेको खर्चको सूचना सार्वजनिक स्थानमा टाँस गर्नुपर्नेछ । र आफूले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम तोकेको अवधिभित्र सामाजिक लेखा परीक्षण गर्नु पर्दछ ।
-लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको र सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिसमा सार्वजनिक निकायको सहमति बेगर उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित निर्माण कार्यमा लोडर,एक्साभेटर,रोलर, ग्रेडर,विटुमिनडिष्ट्रिव्युटर, विटुमिन व्वाइलर जस्ता हेभी मेसिन प्रयोग गर्न पाइँदैन त्यसरी प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो उपभोक्ता समिति सङ्ग भएको सम्झौता रद्द गर्न सकिन्छ ।
-उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले खटाएको प्राविधिक कार्मचारीवाट त्यस्तो कामको जाँच पास गराई त्यस्तो निकायबाट प्राप्त रकम र जनसहभागिताबाट व्यहोरिएको श्रम, नगद वा जिन्सी समेत कुल खर्चको विवरण सो निकायमा पेस गर्न पर्नेछ । सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यसरी प्राप्त भएको विवरण तथा उक्त निर्माण कार्यको सर्भे, डिजाइन, लागत अनुमान, सुपरिवेक्षण र कार्यसम्पादन गर्ने व्यक्ती तथा पदाधिकारीको नाम र पद समेत खुल्ने गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी अभिलेख राख्नु पर्दछ ।
-उपभोक्ता समितिले आफूले प्राप्त गरेको रकम दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले छानबिन गरी त्यस्तो रकम उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीबाट दामासाहिले सरकारी बाँकी सरह असुल उपर उपर गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो रकम असुल उपर गर्ने कार्यमा त्यस्तो निकायलाई सहयोग पुर्याउनु सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।
-उपभोक्ता समितिले प्राप्त गरेको कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराइएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले उक्त उपभोक्ता समिति सँग भएको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता समितिलाई भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै काम गर्न नदिने अभिलेख राखी सो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्नु पर्दछ ।
-उपभोक्ता समितिले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । कुनै निर्माण व्यवसायी वा सव कन्ट्रयक्टरवाट गराउन सकिने छैन ।
-निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक निकायले सो को रेखदेख मर्मत सम्हार गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकी आयोजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समितिलाई नै हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ ।
उपभोक्ता समितिलाई सहभागी गराई गरिने खरिद को उद्देश्य
Ø सार्वजनिक खरिदको मितव्ययिता गुणस्तरीयता र दिगोपन अभिवृद्धि गर्ने
Ø स्थानीय स्रोत साधन र सीपको उपयोग गर्ने
Ø स्थानीय स्तरमा रोजगारीको प्रवर्द्धन गर्ने
Ø आयोजनाको मर्मत संहार र सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने
Ø समावेशी एवं सहभागितामूलक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने
Ø समन्याय एवं समतामूलक विकासमा सहयोग गर्ने
Ø स्थानीय स्तरमा नेतृत्व एवं क्षमता विकास गर्ने
Ø निर्माण कार्यको अपनत्वको अभिवृद्धि गर्ने
Ø स्थानीय जनताको ज्ञान सिप र क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने
Ø सामूहिक जबाफदेहिताको विकास गर्ने
Ø समतामूलक विकास एवं विकासमा न्ययपुर्ण पहुँचको अभिवृद्धि गर्ने
Ø विकासलाई जनमुखी बनाइ लोकतान्त्रीकरण गर्ने
उपभोक्ता समितिलाई सहभागी गराई गरिने खरिदको माथि उल्लेख गरिएका पवित्र उद्देश्य हुँदाहुँदै पनि नेपालमा उपभोक्ता समितिलाई सहभागी गराएर गरिने खरिद उद्देश्यमूलक बन्न सकेको पईदैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विभिन्न प्रतिवेदनले औलाएअनुसार उपभोक्ता समितिलाई सहभागी गराएर गरिने खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन एवं नियमावलीले तोकेका कानुनी प्रावधान विपरितका कामहरू भएको पाइन्छ । उपभोक्ता सहमतिलाई मेसिन,औजार,उपकरणहरूको आवश्यक नपर्ने श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । तर कतिपय उपभोक्ता समितिमार्फत जटिल किसिमका संरचना निर्माण, आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर सहितका भवन, पुल, कल्भट, ग्रामीण विद्युतीकरण जस्ता जटिल प्राविधिक पक्ष भएका निर्माण कार्य गराएको पाइन्छ ।
उपभोक्ता समितिसँग जटिल निर्माण कार्यको अनुभव नरहने, श्रोत साधनको न्यूनता, प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको अभाव जस्ता कारणले उपभोक्ता समितिबाट हुने यस किसिमका काममा गुणस्तरीयता कायम नहुनका साथै काममा एकरूपता नहुने जस्ता समस्या देखिँदै आएका छन् । यसका अलवा खास गरी स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कतिपय उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यमा नियम विपरीत भारी उपकरणको प्रयोग हुने, श्रममूलक कार्य गर्ने भनी सम्झौता गरेका कतिपय कार्य डोजर प्रयोग गरेर गर्ने, आफैले गर्ने भनेर जिम्मा लिएका कतिपय कामहरू कन्ट्रयाक्टर वा सव कन्ट्रयाक्टर वाट गराउने, एउटै कामलाई देखाएर विभिन्न निकायबाट भुक्तानी लिने समस्याहरूले गर्दा उपभोक्ता समितिलाई सहभागी गराएर गरिने खरिद कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको पाइन्छ जलाइ बुँदागत रूपमा निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
उपभोक्ता समितिलाई सहभागी गराएर गरिने खरिदमा देखिएका विद्यमान चुनौतिहरु
Ø उपभोक्ता समितिबाट हुने कार्यको गुणस्तरीयता कायम गर्ने
Ø उपभोक्ता समितिबाट हुने कार्यहरूमा एकरूपता कायम गर्ने
Ø उपभोक्ता समितिबाट सम्पन्न हुने कार्यहरूमा प्रचलित नियम कानूको पूर्ण पालना गराउने
Ø उपभोक्ता समितिबाट सम्पन्न हुने कार्यमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउने
Ø उपभोक्ता समितिबाट हुने कार्यलाई पारदर्शी बनाउने
Ø अनुगमन समितिको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने
Ø कार्य सम्पन्न पश्चात् हस्तान्तरण भएका आयोजनाको मर्मत सम्भार र सञ्चालनमा उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाउने
Ø उपभोक्ता समितिबाट हुने कार्यलाई दिगो र वातावरणमैत्री बनाउने
Ø उपभोक्ता समितिबाट हुने कार्यमा स्वच्छता कायम गर्ने
Ø खरिदको उद्देश्य अनुरुपकको प्रतिफल हाँसिल गर्ने
Ø खरिद कार्यलाई विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ एवं प्रभावकारी बनाउने
Ø उपभोक्ता समितिबाट हुने कार्यमा इमानदारिता कायम गरी जबाफदेहिताको प्रवर्धन गर्ने
Ø स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हाँसिल गर्ने
Ø उपभोक्ता समितिबाट हुने कार्यमा सुशासन कायम गरी सार्वजनिक हित अभिवृद्धि गर्ने
अन्त्यमा, विकासलाई जनमैत्री, जन केन्द्रित, बनाइ विकासमा सहभागितामूलक पद्धतिको प्रवर्द्धन गर्ने अभिप्रायले सार्वजनिक खरिद ऐन एवं नियमावलीमा समावेश गरिएको उपभोक्ता समितिलाई सहभागी गएर गरिने खरिद कार्यमा देखिएका समस्यालाई हटाएर प्रचलित ऐन नियम कानुनको पूर्ण पालना गरेमा स्थानीय स्तरमा रोजगारी प्रवर्द्धन हुने विकास कार्य वातावरणमैत्री एवं दिगो हुने स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन हुने एवं स्थानीय स्तरमा आर्थिक प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने विकासमा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षले अपनत्व ग्रहण गर्दे विकासमा न्यायपूर्ण पहुँच स्थापित हुने देखिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्ति, समुदाय र निकायको सक्रिय र सकारात्मक भूमिका आवश्यक छ ।
