काठमाडौँ । नेपाल वायु सेवा निगमको सुधारका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न अध्ययन कार्यदल तथा समितिहरू गठन भएका छन् । निगमको सुधारका लागि अध्ययन गर्न गठन भएका कार्यदल र समितिहरूले बुझाएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । 

यस क्रममा पछिल्लो पटक नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवम् व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिको प्रतिवेदन २०८० ले निगमको सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखाएको छ । निगममा संरचनागत सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने उक्त प्रतिवेदनले औँल्याएको हो । पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।

समितिले प्रतिवेदनमा संरचनागत सुधारका लागि नेपाल वायुसेवा निगम ऐन अनुसार निगमको अध्यक्ष नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) बाट नियुक्त हुने प्रावधान संशोधन गरी मन्त्रालयका सचिवलाई पदेन अध्यक्ष हुने प्रावधान राख्नु पर्ने औँल्याएको छ । यसैगरी प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष संयोजक भएको समितिले निर्धारित गरेको छनौट विधि अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका लागि ऐन संशोधन गरी उक्त प्रावधान राख्नु पर्ने देखिन्छ ।’

निगमको बजार व्यवस्थापन कमजोर र स्पष्ट रणनीति नहुँदा निगमको बजार उपस्थिति कमजोर देखिएकोले बजार उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनु पर्ने समितिले प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ । समितीले विगतका अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा निगम उदासीन देखिएको जनाएको छ ।

सुधारका लागि प्रतिवेदनले औँल्याएका पक्षहरू:

व्यवस्थापन सुधार

(१) पुँजी लगानी:

वि.सं २०१५ सालमा निगमको स्थापना रु ३८ लाख लगानीबाट भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म आइपुग्दा रु ४ अर्ब ९० करोड ऋणात्मक पुँजी निगमको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका वाणिज्य बैङ्कहरू नेपाल सरकारले थप पुँजी लगानी गरेपछि ती वाणिज्य बैङ्कहरूको समग्र स्थितिमा सुधार भएको दृष्टान्त छ । 

आवश्यक परेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीलाई विशेष परिस्थितिमा सम्बन्धित सरकारले पुँजी उपलब्ध गराएको दृष्टान्त पनि छ । यसैलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको निगममा थप पुँजी लगानी गरी निगमलाई प्रतिस्पर्धीहरुबीच प्रतिस्पर्धी लाभ अवस्थामा पु–याउनु पर्ने देखिन्छ ।

(२) ऋणको भार:

निगमको सञ्चित कुल ऋण रु ४८ अर्ब ३ करोड छ । निगमले कुल ऋणको करिव १० प्रतिशत भन्दा बढीको दरले ब्याज खेपिरहेको छ । यो ऋण भारलाई घटाउन निगमले व्यापार वृद्धि गरी ऋण भार घटाउने र सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(३) अनुपात अवस्था:

निगमको नगद अनुपात, चालु अनुपात र शीघ्र अनुपात पाँच वर्ष यता १ भन्दा कम छ । जहाज क्षमता र बजार व्यवस्थापन कमजोर हुनुका कारण उल्लिखित अनुपात कमजोर देखिएको हो । हवाई उड्डयन बजारमा पर्याप्तता मात्रामा यात्रु सीट उपलब्ध (आपूर्ति) गर्दै व्यापार बृद्धि गरी उल्लेखित अनुपातलाई सबल बनाउन सकिन्छ । बजार माग अनुसारको सीट आपूर्ति गर्न निगमले स्टोल, ट्रङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय रुटमा चल्ने जहाजहरू थप्नुपर्ने देखिन्छ।

(४) स्रोतको जोहो

निगमको सोल्टी होटेल लिमिटेडको शेयर कित्ता स्वामित्व संख्या १ करोड ३ लाख ३३ हजार ६९९ छ । मिति २०८०।०५।१९ मा उक्त शेयरको बजार मूल्य प्रति कित्ता रु.४४३ भएको देखिन्छ । कूल बजार मूल्य रु.४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख २८ हजार ६५ पुगेको देखिन्छ । सोल्टी होटेल लिमिटेडको उक्त शेयर बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम नयाँ जहाज खरिद गर्न उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ ।

(५) कर फर्छ्यौट

निगमको लेखा प्रणाली यर्थाथ ढङ्गले नराख्दा रु. ११ करोड २० लाखको खर्च अमान्य भएको र ढिला शुल्क बापत रु. एक करोड ५५ लाख कर थप हुन गएको छ । करको थप भार निगमलाई पर्न नदिनका लागि कर फर्छ्यौट जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू समयमै गर्न र यथार्थपरक ढङ्गले लेखा प्रणाली राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

(६) उठाउनु पर्ने रकम:

निगमले विभिन्न शीर्षकमा उठाउनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०७८ ÷ ०७९ मा रु २ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर निगमको नगद प्रवाहमा परिरहेको छ । उठाउनुपर्ने रकम उठेमा नयाँ विमान खरिदमा सहयोग पुग्ने हुँदा निगमले तदारुकता साथ आफ्नो उठाउनुपर्ने रकम उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

(७) बजार व्यवस्थापन:

निगमले बजार व्यवस्थापनतर्फ उपेक्षा गरेको कारण उडान सेवा बजारमा यसको उपस्थिति कमजोर हुँदा यसको ब्रान्डमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । बजार व्यवस्थापन बारे कमजोर र स्पष्ट रणनीति नहुँदा निगमको बजार उपस्थिति कमजोर देखिएकोले बजार उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

(८) भूमिस्थ सेवा:

सेल्फ ह्याण्डलिङ्ग भूमिस्थ सेवाको अनुमति पाएका उडान सञ्चालकहरू बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चालकहरूको भूमिस्थ सेवा प्रदान निगमले गरिरहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनले भूमिस्थ सेवा सञ्चालन गर्ने ÷ गराउने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई प्रदान गरेको छ । भूमिस्थ सेवा निगमको आम्दानीको स्रोत हो । भूमिस्थ सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक उपकरणमा निगमले ठुलो रकम लगानी गरी सकेकोले भूमिस्थ सेवा सञ्चालन गर्न निगमलाई नै निरन्तरता दिनु न्याय सङ्गत देखिन्छ ।

(९) मानव संसाधन:

मानव संसाधन क्षेत्रमा जनशक्ति टिकाउ, विशेषज्ञ जनशक्ति भित्राउन र दीर्घकालीन दायित्व घटाउन आउट सोर्सिङ्गमा जनशक्ति उपयोग गर्ने रणनीति निगमले अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संरचनागत सुधार:

(१) निगम अध्यक्ष:

नेपाल वायुसेवा निगम ऐन अनुसार निगमको अध्यक्ष नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) बाट नियुक्त हुन्छ । ऐनमा उक्त प्रावधान संशोधन गरी मन्त्रालयका सचिवलाई पदेन अध्यक्ष हुने प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

(२) प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति:

प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक भएको समितिले निर्धारित गरेको छनौट विधि अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्छ । त्यसका लागि ऐन संशोधन गरी उक्त प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ । आधुनिक व्यवस्थापन विधि प्रयोगमा ल्याउन व्यवस्थापन करारको पद्धति अङ्गाल्ने ।

(३) अर्को विकल्पमा निगमलाई कम्पनीको मोडलमा लगी रणनीतिक साझेदार सहित कम्पनी सञ्चालन गर्ने। तेस्रो विकल्पमा कम्पनीलाई होल्डिङ अन्तर्गत (क) अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदान गर्ने सहायक कम्पनी (ख) आन्तरिक हवाई उडान सेवा गर्ने सहायक कम्पनी र मूल कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, उड्डयन सम्बन्धी तालिम, क्याटरिङ, विमान लगायत उपकरण मर्मत सम्भार आदि काम गर्ने र सहायक कम्पनीहरूलाई आवश्यक प्राविधिक काममा सघाउने । 

(४) निगमको कार्य पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न विदेशी अनुभवी र बहु प्रकारका जहाज सेवा प्रदान गरी रहेका कम्पनीलाई रणनीतिक सम्झौता वा व्यवस्थापन करारको व्यवस्था गर्ने । 

(५) निगमलाई होल्डिङ कम्पनीमा परिणत गरी अधिक शेयर सकरार र सरकार सम्बन्धित संस्थाहरूको रहने गरी अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि र आन्तरिक उडानको लागि छुट्टा छुट्टै सहायक कम्पनीको निर्माण गरी होल्डिङ कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, विमान सञ्चालन सम्बन्धी तालिम, क्याटरिङको एम आर ओ काम गर्नेछ ।

विभाग र समिति: 

निगममा दुई नयाँ विभाग रिसर्च एण्ड इनोभेसन र सूचना प्रविधि विभाग थप्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी सञ्चालक समितिको प्रत्यक्ष मातहतमा सञ्चालन हुने गरी एक लेखा समिति पनि थप्नुपर्ने छ । वाणिज्य विभागलाई मार्केटिङ विभागमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नियामक निकाय:

हवाई उड्डयन सुरक्षाका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्देशनलाई पालना गर्नु निगमको कर्तव्य हुन्छ। तर प्राधिकरणबाट निगमको दैनिक कार्यमा हुन सक्ने सूक्ष्म व्यवस्थापनतर्फ सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले निगमको सुधारका लागि २०५८ सालदेखि नै सुझाव समिति तथा कार्यदल गठन गर्दै आएको छ । यो समिति गठन हुनुभन्दा अगाडि आठ वटा समिति तथा कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । ती अध्ययनबाट विभिन्न सुझावहरू पनि दिइएको छ । तर, कार्यान्वयनको पाटो भने शून्य जस्तै छ ।

विगतका समितिका सुझावहरू :

नेपाल वायुसेवा निगमको २०५८/१०/२२ को प्रतिवेदन

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समक्ष २०५८/१०/२२ मा नेपाल वायुसेवा निगमले एक अध्ययन सुझाव प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदनले प्रमुखरुपमा दुई सुझावहरू दियो ।

क) निगमको रु २ अर्ब ४४ करोड बाह्य दायित्व व्यवस्थित गरिनु पर्छ । त्यसका लागि सरकारबाट रु १ अर्ब ५० करोड दीर्घकालीन ऋण माग्ने र बाँकी बैङ्कहरूको अल्पकालीन ऋणलाई दीर्घकालीन ऋणमा रुपमान्तरण गर्न पहल गर्ने ।

ख) दीर्घकालीन ऋण दायित्वलाई बहन गर्न निगमको आम्दानीमा वृद्धि हुनु पर्छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि एउटा जहाज थप्न आवश्यक छ ।

गौतम समितिको प्रतिवेदन

तत्कालीन सरकारले मिति २०५८/०९/१८ मा पूर्व मुख्यसचिव दामोदर प्रसाद गौतम संयोजक रहेको ९ (नौ) सदस्यीय एक उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्‍यो । समितिलाई निगमको प्रशासनिक, प्राविधिक, आर्थिक, बजार व्यवस्था आदिको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी निगमलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाव पेश गर्न कार्यादेश प्रदान गरेको थियो । त्यो समितिले मिति २०५८/११/०३ गते प्रतिवेदन पेश गर्‍यो । प्रतिवेदनमा समावेश प्रमुख सुझावहरू निम्न बमोजिम छन् । 

क) वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले निगमको व्यहोर्नु पर्ने जति सबै दायित्व व्यहोर्नु  पर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने । त्यस्तो कम्पनीको शेयर बाँडफाँड गर्दा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनेलाई कुल चुक्ता पुर्जीको एक तिहाइ, दुई बाँकी अंश पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय बैंक ÷ वित्तीय निकाय, कर्मचारी, नेपाल सरकार र सर्वसाधारण नेपालीहरूलाई वितरण गर्ने ।

ख) निगमद्वारा सञ्चालित आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेवालाई विभाजित गरी दुई बेग्ला बेग्लै कम्पनी दर्ता गरी ती दुई कम्पनीहरू मार्फत तत् तत् सेवा सञ्चालन गर्ने ।

ग) निगमको नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न र चालु दायित्व व्यवस्था गर्नका लागि अनुत्पादक सम्पत्तिहरू पुनः सेवामा प्रयोग गर्न नसकिने जहाजहरू, त्यसका जगेडा पार्टपुर्जाहरू र अन्य पुराना सामानहरू तुरुन्तै बिक्री गर्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा बोइङ्ग ७५७ को दुई जगेडा इन्जिनहरू मध्ये एक जगेडा इन्जिनलाई बिक्री गरी त्यसबाट आएको रकमबाट दायित्व भुक्तानी गर्न र इन्जिनहरूको मर्मत गर्न उपयोग गर्ने ।

घ) निगमको सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा छिटो छरितो बनाउन स्वचालित प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । साथै बाँकी वर्षहरूको लेखा परीक्षण गरी अद्यावधिक गरिनु पर्छ ।

ङ) निगमले विमान प्राप्त (खरिद) गर्नु पर्दा आर्थिक अनियमितता हुन नदिन निर्माण कम्पनीबाट आफै विमान लिने (खरिद) गर्ने ।

च) निगमलाई आवश्यक पर्ने सेवाहरू मध्ये बाहिरी स्रोतबाट लिन सकिने सेवाहरू करारमा लिई कम लागतमा र भविष्यमा दायित्व नपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

ज) निगमले सेवा पुराएका सहरहरूमा बैंक सेटलमेन्ट  प्लान उपलब्ध छ भने त्यस्तो सुविधा उपयोग गर्ने ।

डा. शर्मा कार्य योजना समितिको प्रतिवेदन

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. शङ्कर प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्य योजना समिति गठन भयो । उक्त कार्य योजना समितिलाई यस भन्दा अगाडि उल्लेखित निगम सम्बन्धी कार्यदलले मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन र गौतम उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी सुझाव दिने म्यान्डेट प्रदान गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनको प्रमुख सुझावहरू निम्नछन् ।

क) कार्य योजना समितिले निगमलाई विघटन गरी दुई विकल्पमध्ये एक विकल्प रोजी कार्य आरम्भ गर्न सुझाव दियो ।

पहिलो विकल्प:– निजीकरण ऐन २०५० को दफा ७ बमोजिम निगमको जायजेथा र दायित्वको मूल्याङ्कन गरी सोलाई पुँजी मानी शेयर विदेशी साझेदार, नेपाली सर्वसाधारण, पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीलाई बिक्री गर्ने । व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने अन्तराष्ट्रिय वायुसेवालाई  ६० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्ने । 

नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई १० प्रतिशत, पर्यटन व्यवसायीलाई १० प्रतिशत, निगमका कर्मचारीलाई ५ (पाँच) प्रतिशत र नेपाली सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत शेयर बजार मार्फत बिक्री गर्ने । नयाँ कम्पनीले थप शेयर जारी गर्न सक्ने र नेपाल सरकारको शेयरको अनुपात घट्दै गए पनि एक जना सञ्चालक राख्न पाउने हक(गोल्डेन सेयर) साथ र सो मार्फत राष्ट्रिय हित(नेशनल फ्लेग, सिम्बल, लोगो, कलर इत्यादि) लाई ध्यानमा राख्ने ।

दोस्रो विकल्प:– निगम विघटन गरी नयाँ दुई वायुसेवा कम्पनी ( आन्तरिक र बाह्य स्थापना गर्ने । त्यसको जायजेथा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने । शेयरको बाँडफाँट गर्दा अन्तराष्ट्रिय वायुसेवालाई ६० प्रतिशतसम्म, नेपाल वायुसेवा कम्पनीलाई १० प्रतिशत नेपाली पर्यटन व्यवसायीलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधारण नेपालीलाई १० प्रतिशतसम्म शेयर बजारमार्फत बिक्री गर्ने । नेपाल सरकारको शेयरको अनुपात घट्दै गए पनि एक सञ्चालक राख पाउने हक (गोल्डेन सेयर) राखी राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्ने ।

ख) निगमको संरचनात्मक परिवर्तन नभएसम्मका लागि तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने सुधारात्मक उपायहरू कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने । व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, ग्राउन्ड हेण्डलिङ्ग व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापनका साथै निगमको संरचनागत सुधार नभएसम्म थप विमानमा पुँजीगत लगानी गर्न उपयुक्त नहुने सुझाव ।

जोशी कार्यदल

मन्त्रालयले मिति २०६२/०३/१२ मा केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्‍यो । उक्त कार्यदलले २०६२।०५।१६ मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । सुझावमा निम्न मुख्य मुख्य बुँदाहरू उल्लेख छन् ।

क) निगमलाई निजीकरणमा रुपमान्तर गर्नुपर्ने । निजीकरण प्रक्रियामा जानु अगाडि व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम लागू गर्न उपयुक्त हुने । निजीकरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न विज्ञहरू समावेश भएको निजीकरण उपसमिति गठन गर्ने ।

ख) नयाँ सीमित दायित्वको नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने ।

ग) निगमलाई विघटन गर्ने । विघटित निगमको व्यवसाय, सम्पत्ति, दायित्व तथा कर्मचारीहरू स्थानान्तरण गर्ने ।

त्रिताल उपसमिति प्रतिवेदन

मन्त्रालयले शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक भएको चार सदस्यीय उपसमिति मिति २०६४/०५/२७ गठन गर्‍यो । उक्त उपसमितिलाई निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदार(पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप) मा लैजाने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिन म्यान्डेट प्रदान गरिएको थियो । त्रिताल उपसमितिले २०६४ मंसिर ११ गते आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्‍यो । प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरू निम्न लिखित छन् ।

क) त्रिताल उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगम (स्वामित्व परिवर्तन तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नेपाल वायुसेवा कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध पत्र २०६४ को मस्यौदा सिफारिस गरेको छ । निगम कम्पनीमा रूपान्तरण भएपछि नेपाल सरकार, स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घ संस्था, कम्पनी, सर्वसाधारण र कर्मचारीहरू बीच शेयर बाँडफाँट हुनु पर्छ ।

प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई जारी पुँजीको ३० देखि ६० प्रतिशत अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमार्फत बिक्री गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १५ प्रतिशत, नेपाली सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत, कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत र बाँकी नेपाल सरकारको नाममा राख्ने । राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट एक (गोल्डेन सेयर)  सञ्चालकमा राख्ने, राष्ट्रिय झण्डा, नाम, ब्राण्ड चिन्ह, लोगो र कलरलाई विशेष महत्त्व दिने ।

ख) अन्य सुझावहरुः–

–आन्तरिक सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न एक सबसिडरी कम्पनी खडा गर्ने ।

–अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन( आइकाओे)द्वारा एकिन गरेको खुद सम्पत्तिको आधारमा थप चालु पुँजी ऋण उपलब्ध गर्ने, कर्जालाई पुनः तालिकीकरण गरी ब्याजदरको भार कम गर्ने ।

कार्की कार्यदल प्रतिवेदन

मन्त्रालयले २०६६/०९/२६ गते मन्त्रालयका सहसचिव मुरारी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीमा परिणत गर्न एक कार्यदल गठन गर्‍यो । कार्यदलले मिति २०६७/०२/१२ गते प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष बुझायो । 

प्रतिवेदनमा निगमलाई लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नका लागि प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदा संलग्न गरिएको छ । साथै प्रतिवेदनमा उल्लेखित मुख्य मुख्य सुझावहरू निम्नानुसार छ ।

क) निगमको कुल सम्पत्ति एकिन गरी नयाँ कम्पनीको पुर्जी संरचना तयार गर्ने ।

ख) नेपाल सरकारले गोल्डन सेयरमार्फत राष्ट्रिय हित जस्तै प्रतीक चिन्ह आदिको संरक्षण गर्ने ।

ग) निगम लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेपछि पनि भूमिस्थ (ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ) लगायत राष्ट्रिय ध्वजावाहकले पाउने सुविधाहरूलाई निरन्तर गर्नुपर्ने ।

घ) कम्पनीको वर्तमान सञ्चालन ढाँचाको आधारमा हाललाई ५० प्रतिशत नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, ५० प्रतिशत नेपाल सरकार, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको शेयर स्वामित्वमा रहने गरी कम्पनीमा दर्ता गर्न सिफारिस ।

घिमिरे कार्यदल प्रतिवेदन

मन्त्रालयले मिति २०७६ ।०४।२२ मा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्‍यो । उक्त कार्यदललाई निगम सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्नुका साथै निगमको कानुनी, संस्थागत सङ्गठनात्मक, व्यवस्थापकीय, एव व्यावसायिक क्षमताको अध्ययन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन सुझावहरू दिने म्यान्डेट प्रदान गरिएको थियो । सिफारिसका मुख्य–मुख्य बुदाँहरु निम्नानुसार छन् ।

तत्कालीन सुधार 

१) ऋण ब्याजदर हालमा १०.५०% सम्म भएकोले त्यसलाई सबैभन्दा कम दरमा घटाउन पहल गर्ने । 

२) नेपाली वित्त बजारमा वित्तीय संस्थाहरूको व्याज आधार दर(बेस रेट) उच्च भएकोले विदेशी संस्थाहरूसँग बढीमा ६–७% ब्याजदरमा ऋण लिन पहल गर्ने ।

३) कतिपय घाटा हुने सेक्टरमा पनि निगमले अन्तराष्ट्रिय उडान गरिरहेकोले अब उप्रान्त लाभ हानी नोक्सानको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण गरी अन्तराष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने ।

४) कमर्सियल फ्लिट म्यानेजमेन्ट सिष्टम लागू गर्ने

५) गरी ओएण्डएम सर्भे गरी आवश्यकताको आधारमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने ।

दीर्घकालीन सुधार

क) निगमको वर्तमान संस्थागत संरचनालाई परिवर्तन गरी निगमलाई कम्पनीको रूपमा परिणत गर्ने । कम्पनीमा नेपाल सरकारको शेयर ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने ।

ख) निगम कम्पनीमा परिणत भई व्यावसायिक रूपमा गति नलिएसम्म निगमद्वारा सञ्चालित ग्राउन्ड हेण्डलिङ्ग सेवालाई नयाँ बन्ने निगम रूपान्तरित कम्पनीले सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्छ । 

ग) कार्गोबाट राजस्व बढीभन्दा बढी उठाउने प्रयोजनका लागि एउटा ट्रान्जिट कार्गो स्टोर निर्माण गरिनु पर्छ ।

घ) निगमको आय विविधीकरण गर्न तथा आय वृद्धिका लागि क्याटरिङ, फ्लाइट ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट, हेलिकप्टर सेवा र प्याकेज टुर सेवा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

आइकाओ प्रतिवेदन

अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन(आइकाओ) ले २०६१ असोजमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदनमा निम्न मुख्य मुख्य सुझावहरू दिइएको छ ।

क) निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरी दुई अलग कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्छ । एउटा अन्तराष्ट्रिय उडान सम्बन्धी कम्पनी र अर्को आन्तरिक उडान सम्बन्धी । प्यारेन्ट कम्पनी लाई अन्तराष्ट्रिय उडान र सबसिडरी कम्पनीलाई आन्तरिक उडानको जिम्मा दिने ।

ख) संस्थान र निजीकरणको कार्यक्रम सँगसँगै सम्पन्न गर्ने ।

ग) ट्विनअटर विमानहरू १९ देखि ३४ वर्ष पुरानो भएकोले मर्मत गर्न आवश्यक छ र आगामी वर्षहरूमा आन्तरिक सेवाको लागि ५०/६० सीट भएको दुई वटा विमान (ट्रङ्क) र एउटा थप जेट विमान आवश्यक छ ।

घ) निगमको सम्पत्तिको घट्दो मूल्यको आधार, बजार भाउ र व्यापारिक संस्थाको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने ।