काठमाडौँ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरू विगत छ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनको माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । २१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै थन्किएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै हुनुपर्ने बटम लाइनसहित २० वटा माग राखेर स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिको आह्वानमा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

सरकारले अभिभावको भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेकोले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गराउनका लागि आन्दोलन गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको मागका सम्बन्धमा स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमसँग प्रशासनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

एकाएक कडा आन्दोलनमा उत्रिनु भयो त, तपाईँहरूका माग के हुन् ?

हाम्रा मागहरू २० वटा छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्छ भन्ने हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुनुपर्छ । स्थानीय तहको कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषा भित्र समेट्नु पर्छ । 

चक्रीय सरुवा प्रणाली लागू गरेर ७५३ वटा स्थानीय तहमै बिना सहमति सरुवा हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । बढुवाको प्रक्रियालाई तीनै तहमा समान रूपबाट अगाडी बढाउनु पर्दछ । तीनै तहका कर्मचारीको वृद्धि विकासको बाटो समान हुनु पर्दछ ।

समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । प्रदेशले नियुक्त गरेका कर्मचारीको सिटरोलको व्यवस्था गर्नु पर्छ । सिटरोल एकीकृत रूपमा गर्नु पर्छ । तीनै तहको सिटरोल फरक फरक हुनु हुँदैन ।

करार कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ । समायोजन भएका कर्मचारीलाई एक पटकलाई कुनै निश्चित मापदण्डबाट संघमा आउने गरी एक पटक समायोजनको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका २० वटा हाम्रा माग छन् । 

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै हुने भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ त, होइन र ?

सरकारले ऐनको ड्राफ्ट आधिकारिक रूपमा बाहिर ल्याउन सकेको छैन । जुन ड्राफ्ट बाहिर आएको छ, त्यो आधिकारिक होइन भन्ने छ । यस कारण बाहिर आएको ड्राफ्टलाई कति आधार मान्ने भन्नेमा आशङ्का रह्यो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा हाम्रो बटम लाइन नै हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि ऐनको व्यवस्था नहुँदासम्म सङ्घबाट निजामती कर्मचारीलाई केन्द्रले खटाउने उल्लेख छ । यसको अर्थ ऐन बनेपछि स्थानीय सेवाको हुन पाउनु प¥यो भन्ने हो ।

तपाईँका मागप्रति सरकारको धारणा कस्तो पाउनु भएको छ, कि एकतर्फी आन्दोलन नै शुरु गरिहालेको ?

सरकारले आधिकारिक रूपमा कुनै कुरा बाहिर ल्याएको छैन । तर, हामीले पेनडाउन गरेपछि दबाब बढेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मन्त्रीज्यूले भेट्न चाहनु भएको छ भन्दै फोन आएको थियो । १२ बजे फोन गरेर १ बजे भेट्न आउनु भन्ने कुरा थियो । एक घण्टाको अवधिमा भेट्न सक्ने परिस्थिति बनेन । 

आधिकारिक रूपमा लिखित जानकारी आएमा हामी भेट्छौँ । मौखिक र फोनकै आधारमा अहिले भेट्दैनौँ । किनकि आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा अन्य साथीहरूसँग पनि छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले के गरोस् भन्ने चाहना हो त तपाईँहरूको ?

सरकार कर्मचारीहरूको अभिभाव हो । अहिले सरकारले अभिभावको भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । अभिभावकत्व निर्वाह गरेको हामीले पाएका छैनौँ । अभिभावकीय भूमिका हामीले खोजेका हौँ ।

हाम्रो माग सम्बोधन र समस्या समाधानका लागि छिटोभन्दा छिटो वार्ता समिति गठन गरोस् । वार्तामा बसौँ । छलफल गरौँ । हामीलाई पनि आन्दोलन गर्ने रहर होइन र छैन । यो बाध्यता हो । यो बाध्यताबाट पार लगाइदिओस् । तर, हाम्रा मागहरूप्रति बेवास्ता भएमा आन्दोलन अनिश्चितकालका लागि अघि बढ्छ ।