निकै प्रतीक्षापूर्ण रूपमा हेरिएको  समग्र प्रशासन र सार्वजनिक सेवालाई मार्ग निर्देशन गर्ने र प्रशासनिक सङ्घीयतालाई समेत  संस्थागत गर्न आवश्यक ठानिएको निजामती सेवा ऐन मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सदनमा दर्ता गर्ने  समाचारले अव ऐन आउने सम्भावना नजिकिँदै  गएकोले केही आशा जमाएको देखिन्छ भने यसले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू समेत  त्यतिकै मात्रमा रहेको पाइन्छ।

नयाँ संविधानको  घोषणा र यसले सिर्जित गरेको राज्य पुनः संरचनाको अवस्था अनुकूल प्रशासनिक  क्षेत्रमा समेत आमूल परिवर्तन खोजेको अवस्थामा आजभन्दा निकै  अगाडि ल्याइनुपर्ने  निजामती सेवा ऐन  ढिलो गरी आएता पनि यसले निकै दूरगामी असर पार्ने र नेपालको कर्मचारीतन्त्र नयाँ स्वरूप दिन र जनमुखी बनाउन निकै  ले सुझबुझका साथ आउनुपर्ने अवस्था हो। जनमुखी  प्रशासन, छिटोछरितो  सेवा प्रवाह, संविधानको मर्म, भावना तथा सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने  कुरालाई समेत मध्यनजर  गर्दै  निम्न कुरालाई समेत स्पष्ट रूपमा संशोधन  गर्दै दीर्घकाल सम्म चिरस्थायी हुने गरी  ऐनलाई शीघ्र जारी गर्न सकेमा मात्र यसले केही आशा सञ्चार गर्न सक्छ।

राजनीति र प्रशासनको सीमा रेखा

सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिक बिच घनिष्ठ सम्बन्ध रहने र एक अर्काका परिपूरकका रूपमा रहेका  र दुवैका बिचमा आपसी सम्बन्ध, सहयोग, अन्तर निर्भरतामा  राष्ट्र निर्माण,सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जस्ता विषय निर्भर  रहने भएता पनि नेपालमा दुवै बिचमा  शक्ति र यसको प्रयोगमा सधैँ असमझदारी  रहेको पाइन्छ । सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व भएको सरकार र  जनताको बिचको पुलको रूपमा रहेको संयन्त्र  सार्वजनिक प्रशासन र यसको प्रमुख कर्ताको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र जो सँग अनुभव, विज्ञता  र सूचनाको पहुँच रहेको हुन्छ । जसको बिचमा सधैँ शङ्का र अविश्वासको खडेरी रहेको सन्दर्भमा विश्वास, आपसी सहयोग र सहकार्यलाई बढवा दिने गरी निजामती सेवा ऐन मार्गनिर्देशकको रूपमा आउनुपर्ने हुन्छ।

लोकतन्त्र संस्थागत नभई सकेको र नेपालमा राजनैतिक संस्कृतिसमेत परिपक्व भैनसकेको अवस्थामा प्रचलित संवैधानिक  एवं कानुनी व्यवस्था, वर्तमानको आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी राजनीति र प्रशासनको बिचमा बिना राजनीतिक पूर्वाग्रह हातेमालो गर्न सक्ने  र एउटै प्रशासकको  पटक पटक सरुवा  गर्ने परिपाटिको अन्त्य  गरी निष्पक्ष र तटस्थ प्रशासनको कानुनी रूपमा व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ। शक्तिको आडमा सधैँ रमाउन चाहने र आफ्नो व्यक्तिगत लहडमा प्रशासकलाई नचाउने राजनीतिक नेतृत्व  दुबैलाई सीमाभित्र राखी एक अर्काप्रति व्यवहारिक रूपमै विश्वास जगाउन सक्ने प्रबन्ध सहितको ऐन आजको आवश्यकता हो।

आरक्षण र यसको पुनरावलोकन

नेपालमा बि.स  २०६४  वाट शुरु गरिएको  आरक्षण र  यसले ल्याएको सकारात्मक परिवर्तनको बाबजुद यसमा तरमाराबर्गले नै पटक पटक सुविधा लिएको तर वास्तविक रूपमा सामाजिक, सांस्कृतिक  र आर्थिक हिसाबले पछाडि परेका वास्तविक  वर्गको प्रतिनिधित्वको प्रश्न निकै गम्भीर बनेको देखिन्छ।  सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा विभिन्न खोज अनुसन्धानको निष्कर्ष समेतका आधारमा यसमा व्यापक  सुधारको अपेक्षा समेत रहेको छ। ऐनमा नै प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन  गर्ने प्रावधान राखिएकोमा हालसम्म १६ वर्ष पुग्दा समेत कुनै परिवर्तन नभएको हुँदा सबैधानिक मर्म, समावेशी विकास तथा राज्य संयन्त्रमा सबैको पहुँच सुनिश्चितता गर्ने गरी मेरिटोक्रेसिको समेत ख्याल गरी यसमा व्यापक पुनरावलोकनको जरुरी छ। प्राविधिक क्षेत्र जस्तो स्वास्थ्य सेवा लगायत विशिष्ट ज्ञान र सिपको आवश्यकता पर्ने क्षेत्रमा  विशेष व्यवस्था हुनु जरुरी देखिन्छ।  एकातर्फ संविधानले आत्मसाथ गरेको समावेशी व्यवस्थालाई   संशोधन  गर्नु छ भने आरक्षणको माध्यमबाट  वास्तविक वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा सघन  छलफल गरी पुनरावलोकन  हुनुपर्ने देखिन्छ।

 दलैपिच्छे ट्रेड युनियनको औचित्यता

निजामती सेवा विशेष किसिमको सेवा हो ।औधिगिक क्षेत्रमा मालिक र श्रमिक बिच सधैँ विवाद भइरहने र श्रमिकको प्रतिनिधित्व ट्रेड युनियन मार्फत गरिने भएता पनि  निजामती सेवामा त्यो अवस्था नरहने हुँदा  कर्मचारीहरूको समस्याहरूको बारेमा प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियन बाहेक अन्य दलै पिच्छेका  ट्रेड युनियनको आवश्यकता छैन। केबल सरकार परिवर्तनसँग निज युनियनका सदस्यहरूले आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन गर्ने बाहेक केही गर्दैनन् । नेपालको सन्दर्भमा  दलै पिच्छेको दलका सङ्गठनहरूको दादागिरी र तिनीहरूको हस्तक्षेपका कारण  निजामती सेवा भित्र निकै  अराजकता भित्रिएको छ। स्पष्ट रूपमा ऐनमा लेखिएका प्रवाधानहरुको कार्यान्वयन हुने र आवश्यकता अनुरूप पुलको रूपमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले काम गर्ने हुँदा  यस ऐनमा दल  पिच्छेका युनियनहरूको  प्रावधान  किञ्चित  रूपमा राखिनु हुँदैन । दलगत रूपमा विभाजित कर्मचारीले कुनै हालतमा निष्पक्ष र तटस्थरुमा सेवा प्रदान गर्न नसक्ने र निजामती सेवालाई जनताको सेवकको रूपमा भन्दा पनि मालिकको रूपमा स्थापित गर्छ।कर्मचारी भित्र विभाजन ल्याई नीति कार्यान्वयनमा समेत व्यवधान पुर्याउछ। तसर्थ केबल कर्मचारीहरूलाई भोट बैकको रूपमा लिई उनीहरूको खुसीको लागि यो प्रावधानहरू राख्ने हो भने सुधार कहिले ? सबै राजनीतिक दलहरू  यसमा सहमत हुनुपर्छ कि दलै पिच्छे युनियनको औचित्य छैन।

वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली

निजामती सेवा भित्र सधैँ विवादित रूपमा रहने यो विषय सधैँका लागि अन्त्य गर्न निकै ढिला भैसकेको छ। यसका लागि निश्चित मापदण्डको विकास गरी स्वचालित सरुवा प्रणालीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। कर्मचारीले  अबको यति समयमा निजको सरुवा यो भौगोलिक क्षेत्रमा हुन्छ भन्ने अनुमान गर्ने सक्ने गरी यसलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ। साथै सरुवाको समयलाई आर्थिक वर्षको सुरुवात भन्दा पनि शैक्षिक वर्षसँग सामीप्य गराउन जरुरी छ।  निश्चित प्रणालीमा कार्य सञ्चालन गर्ने हो भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरुवा गर्दा  अलिक समस्या पर्छ कि भन्ने हो भने त्यो केबल आर्थिक चलखेल गर्ने माध्य मात्र  हो । वैज्ञानिक एवं अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागु गर्ने आजको ठुलो आवश्यकता हो  जसले जनशक्ति विहीनताको अवस्थालाई अन्त गर्ने सक्छ।

वृतिबिकासका यथेष्ट अवसर

उत्प्रेरित कर्मचारी आजको आवश्यकता हो । अवसरको खोजीमा बिदेसिने प्रतिभा र निजी क्षेत्रमा रमाउने प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई आकर्षण गर्न तथा प्रतिभा पलायनको समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्न निजामती सेवामा नयाँ सञ्चार दिन समेत जनशक्तिको प्राप्ति तिनको संरक्षण तथा  सेवाभित्र टिकाई राख्न समेत विशेष व्यवस्था राखिनु पर्छ। विभिन्न मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक व्यवस्थाको साथै वृतिबिकासका प्रावधानहरू, अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली, आन्तरिक तथा छड्के प्रवेशका प्रावधानहरूलाई  खुम्च्याउनु भन्दा प्रभावकारी बनाउने  गरी ऐनमा व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ। भइरहेका प्रावधानहरूलाई समेत बिना सोच बुझ हटाइदिँदा  जनशक्तिको टर्न ओभर हुने कुरामा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन। निजामती सेवामा प्रवेश गरेको प्रतिभाहरू केही समय पछि पलायन हुँदै गएको सन्दर्भमा कार्यसम्पादन मूल्याडकनलाई वस्तुनिष्ठ बनाई  अवसर प्रदान गर्ने गरी ऐनमै व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रदेश र स्थानीय तह सँगको सम्बन्ध

हाम्रो संविधानले नै स्पष्टरुपमा सहकारिता, सहभागिता, समन्वयतात्मक रुपको सहअस्तित्व  सहितको  सङ्घीयताको परिकल्पना गरेको परिपेक्षणमा   प्रदेश र स्थानीय तहको समेत केन्द्रको कुनै न कुनै रूपमा प्रतिनिधित्व स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवाबाट हुनु जायज देखिन्छ। हुन त कतिपयले यसलाई सङ्घीयता विरोधीका रूपमा लिएता पनि  प्रादेशिक र  स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारको उपस्थिति संविधानको मर्म र भावनाको अनुकूल नै रहेको कुरा बुझ्न जरुरी छ। तसर्थ यो विषयमा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच निकै गम्भिर छलफल जरुरी देखिन्छ।  विश्वमा  समन्वयको अभावमा संघीयताले  असफलता व्योहोर्नुपरेको अवस्था  समेत देखिन्छ।

अन्त्यमा बहुप्रक्षित निजामती सेवा ऐन कुनै पनि बहानामा नरोकियोस् र  यथाशीघ्र  उन्नतरुपमा  सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा  आमूल सुधार  ल्याउने, विद्यमान समस्याहरूको समाधान गर्ने र निजामती कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने गरी  समग्र प्रशासनमा समयानुकूल परिवर्तनको आवास हुने र सार्वजनिक सेवा  प्रवाहमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी जारी शीघ्र हुनुपर्छ।

(लेखक अङ्ग्रेजी र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर भई  हाल नेपाल  ल क्याम्पस मा फौजदारी कानुन र वाणिज्य कानुनमा स्नातकोत्तर  अध्ययनरत , नेपाल सरकारको अधिकृत ( सरकारी वकिल) को रूपमा कार्यरत छन्)