सार्वजनिक खरिद
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सार्वजनिक खरिद भन्नाले संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह वा सो अन्तरगतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय र नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका निकायले कुनै मालसामान परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने गराउने कार्यलाई सम्झनु पर्दछ ।
-सार्वजनिक निकायले वार्षिक दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नुपर्ने भएमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्दछ । त्यस्तो खरिद योजनामा खरिदको प्रकार सम्बन्धी विवरण,खरिदको सम्भावित प्याकेज, खरिद कारबाहीको समय तालिका, खरिद विधि, खरिदको लागी गरिने सम्झौताको किसिम, र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले वार्षिक खरिद योजनमा समावेश गर्नुपर्ने भनी समय समयमा निर्धारण गरेका कुरा उल्लेख गर्नुका साथै खरिदको गुरु योजना भएको खण्डमा खरिदको गुरु योजनाको समेत आधार लिनु पर्दछ ।
-सार्वजनिक निकायले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाको लागि खरिद गर्दा वा वार्षिक दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिदको गुरु योजना तयार पार्नु पर्दछ ।
-सार्वजनिक निकायले खरिदको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभई,निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई निर्माण स्थलबाट हटाउनुपर्ने रुख बिरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा सो को लागि बजेटको सुनिश्चितता नगरी तथा प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्यानको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गर्नु हुँदैन
-सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको हकमा बाहेक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद कार्य गराउनुपर्ने भएमा तोकिएवमोजिमको लगत अनुमान तयार गरेर स्वीकृत गराउनु पर्दछ ।
-सार्वजनिक निकायले पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा खरिद गर्दा, सोझै खरिद गर्दा, गैरसरकारी संस्थाबाट काम गराउँदा योग्यताको आधारमा छुट्टाछुट्टै मौजुदा सूचि तयार गर्नु पर्दछ ।
-कुनैपानि सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले तोकेको कार्यविधि पूरा गरेर खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने,गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखको हुन्छ । खरिद सम्बन्धी कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको योग्यता भएको र खरिद सम्वधी ज्ञान भएको वा तालिम प्राप्त गरेको कार्मचारीवाट गराउनु पर्दछ । खरिद सम्बन्धी कार्यवोझ र कार्य प्रकृतिको आधारमा छुट्टै महाशाखा शाखा वा इकाईको स्थापना गरी खरिद अधिकारी तोक्नु पर्दछ ।
-सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा तोकिएवमोजिमको अवस्था र खरिद मूल्यको आधारमा देहायको कुनै एक विधि अपनाई खरिद गर्नु पर्ने छ ।

 मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्नु पर्दा
-अन्तराष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरी :- सार्वजनिक निकायको माग अनुरूपको मालसामान वा निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा नेपाल राज्यभित्रका एक भन्दा बढी निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त नहुने भएमा, मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिदका लागि राष्ट्रिय स्तरमा बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै बोलपत्र नपरी विदेशबाट प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा, दातृ पक्षसँग भएको सम्झौता बमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट विदेशी मालसामान वा निर्माण कार्य गर्नु पर्ने भएमा, विशेष तथा जटिल किसिमको मालसामान वा निर्माण कार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वोलपत्रवाट खरिद गर्नु पर्ने भनी सार्वजनिक निकायले प्रमाणित गरेकोमा अङ्ग्रेजी भाषामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरेर खरिद गर्नु पर्दछ ।
-राष्ट्रियस्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी :- सार्वजनिक निकायले बिस लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नु पर्दछ ।
-सिलवन्दी दरभाउ पत्रको माध्यमबाट :- सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम र खरिद योजना अनुसार बिस लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान, निर्माण कार्य वा जुनसुकै सेवा सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरी खरिद गर्न सकिन्छ । तर पचास लाख रुपैयाँ सम्मको एक्स-रे इसिजी, औषधिजन्य मालसामान, रोगको निदान तथा उपचारको लागि प्रयोग हुने स्वास्थ्य साम्वन्धी उपकरणहरू खरिद गर्दा सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरी खरिद गर्न सकिन्छ ।
-सोझै खरिद :- सार्वजनिक निकायले दश लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा मालसामान, पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा वा अन्य सेवा,कम्पनीको आधिकारिक मर्मत वा सर्भिस सेन्टरबाट गरिने सवारी साधन, मेशिनरी औजार, इलेक्ट्रिक डिभाइसको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको मर्मत सम्भार, पच्चिस लाख रुपैयाँ सम्मको औषधिजन्य मालसामान वा नेपालमा उत्पादित मालसामान त्यस्तो मालसामानको उत्पादकले राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिन्छ । यसरी सोझै खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त मालसामान खरिद गर्नु पर्दछ । तर कुनै औषधिजन्य मालसामान उत्पादन गर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट पूर्व योग्यता प्राप्त एक मात्र औषधी उत्पादन कम्पनी भएकोमा त्यस्तो उत्पादकबाट खरिद गर्नुपर्दा सोझै वार्ता गरी जतिसुकै रुपैयाँसम्मको भए पनि त्यस्तो औषधिजन्य मालसामान खरिद गर्न सकिन्छ ।
-उपभोक्ता समितिलाई सहभागी गराई खरिद :- सार्वजनिक निकायले एक करोड रुपौयासम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा र त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदाय मात्र रहेको उपभोक्ता समितिबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सक्दछ । लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको भई सम्वन्धित प्राविधिकको सिफारिसमा सार्वजनिक निकायको सहमति लिएर बाहेक उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर एक्साभेटर डोजर ग्रेडर विटुमिन डिस्ट्रिव्युटर विटुमिन व्वाइलर जस्ता मेसिनहरू प्रयोग गर्न पाइँदैन । साथै उपभोक्ता समितिले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नु पर्दछ र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब कन्ट्रयाक्टरवाट गराउन पाइँदैन ।
-लाभग्राहि समुदायबाट काम गराउन सकिने :- सार्वजनिक निकायले पाँच करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको ,जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक नपर्ने,लाभग्राही समुदायबाट गर्दा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता र दिगोपन अभिवृद्धि हुने,स्थानीय स्रोत, साधन र सीप उपयोग गरी स्थानीय स्तरमा कार्यसम्पादन हुने,निर्माण कार्यको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र त्यस्तो निर्माण कार्यबाट लाभ प्राप्त गर्ने समुदायलाई सहभागी गराउन सकिने, निर्माण पश्चातको आयोजनाको मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन लाभग्राही समुदायबाट हुन सक्ने लागत अनुमान अनुसार श्रमिकको लागत भार पचास प्रतिशतभन्दा बढी भएको, मेसिन औजारको लागत भार बिस प्रतिशतभन्दा कम भएको निर्माण कार्यबाट लाभान्वित हुने कम्तीमा पचास जना सदस्य भएको स्थानीय समूह वा समुदाय वा निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित लाभग्राही व्यक्तिबाट प्रचलित कानुन बमोजिम गठित श्रम सहकारीबाट गराउन सक्दछ ।
-अमानतवाट निर्माण कार्य गराइने :- सार्वजनिक निकायले एक लाख रुपैयाँमा नबढाई एक तह माथिको अधिकारीको पूर्व स्वीकृत लिई खण्ड गरी वार्ताबाट गराउन वा निर्माण सम्बन्धी कार्य आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध गराई ज्यालामा काम गराउन सक्दछ ।
-उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा (क्याटलग सपिङ) विधिबाट खरिद :- सार्वजनिक निकायले हेभी इक्विपमेन्ट सवारी साधन औजार मेसिनरी उपकरण एक्स रे वा एमआरआई जस्ता स्वास्थ्य सेवाको लागी आवश्यक पर्ने उपचारजन्य यन्त्र वा यस्तै अन्य यान्त्रिक मालसामानहरू त्यस्तो समास्तरको मालसामान उत्पादक वा वितरण गर्ने उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आधिकारिक विक्रेतालाई कम्तीमा सात दिनदेखि बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको लिखित सूचना दिई प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्न सक्दछ ।
-सीमित बोलपत्र (लिमिटेड टेण्डरिङ्ग) विधिबाट खरिद :- सार्वजनिक निकायले वहुवर्षीय सम्झौता गरी खरिद गर्नुपर्ने खरिद कारबाही बाहेक एक तह माथिको अधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिई सीमित मात्रामा उपलब्ध भएको वा हुने कुनै मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्नु परेमा त्यस्तो प्रकृतिको आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकहरू बिच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी पन्ध्र दिनको बोलपत्र आह्वानको सूचनाको माध्यमद्वारा बोलपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सक्दछ ।
-नयाँ लिने पुरानो दिने (वाई ब्याक मेथड) विधिबाट खरिद :- सार्वजनिक निकायले वहुवर्षीय सम्झौता गरी खरिद गर्नुपर्ने खरिद कारबाही बाहेक आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कुनै सवारी साधन औजार मेसिनरी उपकरण यन्त्र रसायन मल विषादी वा यस्तै प्रकृतिका अन्य मालसामनहरुको उत्पादक कम्पनीले तोकेको वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको समय सीमा अवधि पूरा भएपछि मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउँदा लागत प्रभावकारी नहुने र त्यस्तो उत्पादक कम्पनीले तोकेको मापदण्ड अनुसारको परिणाम नदिने वा पुन प्रयोग गर्न नमिल्ने वा औचित्यहीन हुने र त्यस्ता मालसामान जनस्वास्थ्य वा वातावरणीय दृष्टिले भण्डारण गरी राख्न वा लिलाम गर्न समेत उपयुक्त नहुने अवस्था भएमा त्यस्तो अवस्थाको यकिन गरी पुरानो मालसामान सम्बन्धित उत्पादक वा आधिकारिक विक्रेता वा आपूर्तिकर्ताबाट सट्टापट्टा गरी लिन सक्दछ ।
-एकमुष्ट दर विधिबाट खरिद :- सार्वजनिक निकायले वहुवर्षीय सम्झौता गरी खरिद गर्नुपर्ने खरिद कारबाही बाहेक कुनै योग्यता आवश्यक नपर्ने प्रकृतिको दुई करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य खरिद गर्नुपर्दा लागत अनुमान सार्वजनिक गरी राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट एकमुस्ट दर विधिको आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्न सक्दछ ।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा आर्थिक प्रशासन प्रमुखको भूमिका
-कार्यालयमा उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी खरिदको उद्देश्य अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न एवं खरिद कार्यलाई विश्वसनीय, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ एवं प्रभावकारी बनाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारिता, जबाफदेहिता प्रवर्द्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने र सेवाप्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । सार्वजनिक निकायको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ एवं नियमावली २०७७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा हुने निर्णयहरूमा आफ्नो राय पेस गर्ने, प्रक्रियागत त्रुटि हुन नदिने एवं खरिद कारबाहीमा स्वच्छता कायम गरी सार्वजनिक हित अभिवृद्धि गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइ समष्टिगत आर्थिक अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामूलक बनाउने कार्यमा अहम् भूमिका रहेको छ। यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ ले कानुनी रूपमै सार्वजनिक निकायको लेखा प्रमुखको भूमिकालाई निम्न अनुसार निर्धारण गरेको पाइन्छ ।
-आर्थिक कारोबार सङ्ग सम्बन्धित जिम्मेवारी वहन गरी भुक्तानी दिने सो को रितपूर्वक लेखा राख्ने, लेखा परीक्षण गराउने, लेखापरीक्षणवाट कायम हुन आएको बेरुजुको लगत राख्ने, बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने गराउने, कार्यालयको आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखलाई राय दिने ।
-प्रचलित कानुन बमोजिम रीत पुगे वा नपुगेको जाँची रीत पुगेकोमा भुक्तानीको निमित्त पेस गर्ने,रीत नपुगेको वा आफ्नो राय नलिई रीत नपुगेको कुनै कलम सदर भई भुक्तानीको निमित्त प्राप्त हुन आएमा रीत नपुगेको ब्यहोरा लिखित रूपमा स्पष्ट खुलाई कार्यालय प्रमुख समक्ष पेस गरी कार्यालय प्रमुखको आदेश बमोजिम गर्ने
-आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखले प्रचलित कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुगेको नदेखिएको आर्थिक कारोबारको भुक्तानी दिन वा भुक्तानीको निमित्त पेस गर्न वा भुक्तानीको निमित्त पेस गर्नु हुँदैन । आर्थिक कारोबार सञ्चालन तथा भुक्तानी दिने सम्वनधमा कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख बिचमा मतभेद भएमा कार्यालय प्रमुखको लिखित निर्णय अनुसार गर्नु पर्नेछ ।यस्तो निर्णयको जानकारी आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखले तालुक कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा तुरुन्त पठाउनु पर्नेछ । मतभेद भएका विषयमा जाँचबुझ गरी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयलाई आवश्यक परामर्श दिनु पर्नेछ । त्यसरी दिइएको परामर्शको जानकारी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयको तालुक कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत दिनु पर्नेछ ।
सार्वजनिक खरिदमा देखिएका विद्यमान चुनौतीहरू
-नेपाल र नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा सार्वजनिक खरिदमा विभिन्न समस्याहरू रहँदै आएका छन् । सार्वजनिक खरिदमा देखिएको प्रमुख समस्या भनेको योजनाबद्ध र रणनीतिमा आधारित खरिद पद्धति स्थापना हुन नसक्नु,खरिद महाशाखा/शाखा/इकाई अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयारीमा विभिन्न कमजोरी हुनु, सार्वजनिक निकायले लक्ष अनुसारको खर्च गर्न नसक्नु, राजनैतिक अस्थिरता, कमजोर प्रशासनिक क्षमता, जटिल एवं झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया जस्ता कारणले गर्दा नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ जसलाई बुँदागत रूपमा निम्न अनुसार राख्न सकिन्छ ।
-सार्वजनिक निकायले लक्ष अनुसारको खर्च गर्ने
-कार्यतालिका बमोजिमको प्रगति हासिल गर्ने
-सार्वजनकिक खरिदलाई स्वच्छता र पारदर्शिता कायम गरी सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने
-खरिद कानुन एवं नियमको पूर्ण रूपमा परिपालना गर्ने
-खरिद प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अवलम्बन गर्ने
-समयमानै कार्य सम्पन्न गर्ने
-खरिदमा संलग्न जनशक्तिको प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
-सार्वजनिक खरिदलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने 
-सङ्घीय संरचना अनुरूपको खरिद प्रणालीको स्थापना गर्ने
-सार्वजनकि खरिदमा समयअनुकुल आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने
-सार्वजनकि खरिद प्रक्रियामा लाग्ने समय कम गर्ने
-सार्वजननिक खरिद कानुनलाई सरलीकृत गर्ने
-सार्वजनिक खरिद कानुनमा देखिएका जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्ने
-सार्वजिक निकायका पदाधिकारीको निर्णय गर्न सक्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने
-सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनी, संस्थागत, सङ्गठनात्मक तथा व्यवहारगत पक्षमा सुधार ल्याई सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने

निष्कर्ष :- सार्वजनिक निकायले समग्र सार्वजनिक हित अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गरिने खरिद नै सार्वजनिक खरिद हो ।सार्वजनिक खरिदलाई उपलब्धिमूलक वस्तुनिष्ठ र प्रभाकारी बनाउनु आम सरोकरवालको दायित्व हो । सार्वजनिक खरिदलाई नतिजामूलक बनाउन सकेमा आर्थिक अनुशासन कायम हुनको साथै समग्र सुशासन कायम गर्नको लागि मद्दत मिल्दछ।

सार्वजनिक खरिदलाई नतिजामूलक गराउन कार्यालय प्रमुख आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख कार्यालयका कर्मचारी एवं अन्य सरोकारवालको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सार्वजनिक खरिदमा देखिएमा समस्या एवं चुनौतीको समाधान गरी प्रभावकारी खरिद प्रणालीको स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

सन्दर्भ स्रोत:- सार्वजनिक खरिद ऐन एवं नियमावली आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन एवं नियमावली सार्वजनिक खरिद अनुगम कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदन