बालुवाटार ललिता निवास काण्डको चर्चापश्चात् १०० किलो सुन प्रकरण सतहमा आएको छ, यद्यपि ललिता निवास प्रकरण सेलाइ सकेको छैन। फायल पेश गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरेकै आधारमा जसरी कर्मचारी पक्राउ गरियो त्यो हाम्रो संविधान, प्रचलित कानुन तथा न्याय र कानुनको मान्य सिद्धान्तको कसीमा कति उचित/ अनुचित थियो समीक्षा गर्ने औचित्य भने समाप्त भइसकेको छैन । शाखा अधिकृत रहँदा प्राप्त निवेदनहरू र तल्लो निकायबाट आएको फायललाई अगाडि बढाउने क्रममा उठाइएको टिप्पणीको आधारमै १३/१४ वर्ष पछि बहालवाला सचिव कृष्ण बहादुर राउत, जसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत छानबिन गरी मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेको विगत हुँदा हुँदै निर्मम तवर तथा वेइज्ज्तीपूर्ण रवैयाबाट गरिएको पक्राउ प्रकरणमा संविधान र कानुनको उल्लङ्घन तथा नागरिक सर्वोच्चता माथि नै प्रश्न उठ्ने गरी चुनौती खडा भयो । निजामती सेवा भित्रका तथा कानुनका जानकारहरूले निजामती सेवा भित्रको एक ‘कोतपर्व’ नै हो भनी विश्लेषण गर्न थालिसकेका छन् ।

बहालवाला मन्त्रीहरुनै त्रुटिपूर्ण तथा पूर्वाग्रहयुक्त तवरले पक्राउ भयो भनी सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर टिप्पणी उठान गर्ने शाखा अधिकृत पक्राउ हुनुलाई सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखिसकेका छन् । सेवामा रहेका स्वतन्त्र कर्मचारीहरू “निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति निमुखालाई हतकडी ??” नारा भित्र आफूलाई गोलबद्ध गर्दै गैर संवैधानिक तथा गैर कानुनी रूपमा सचिव र कर्मचारी पक्राउका विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । सार्वजनिक पद धारणा गरेको  व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेमा त्यसको कानुनी कारबाही, प्रक्रिया, पद्धति तथा निकायहरू के कस्तो छ ? यो आलेखमा त्यसैको सेरोफेरोमा चर्चा गरिनेछ ।

सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिलाई कारबाही के कसरी गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरु:

संवैधानिक व्यवस्था:

नेपालको संविधानको भाग-२१ मा अ. दु. अ. आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) देखि उपधारा (६) सम्म आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ:

(१) कुनै सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ, तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।

(२) धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ ।

(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक  पद धारणा गरेको कुनै व्यक्तिले कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्छ ।

(४) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

यी संवैधानिक व्यवस्थाले आयोगको क्षेत्राधिकारको सीमा रेखा मात्र निर्धारण गरेको छैन, संविधान र अन्य विशेष ऐनले विशेष व्यवस्था गरेकोमा बाहेक सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार तथा पद दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा र उक्त अपराधमा संलग्न अन्य जो सुकै व्यक्तिलाई पनि कानुन बमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने  आयोगको अधिकार क्षेत्रको विस्तार ( धारा २३९(३)) समेत गरिदिएको छ । यसबाट प्रष्ट देखिन्छ सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले आफ्नो ओहदाको काम गर्दा भ्रष्टाचार गरेमा र त्यसमा अन्य सर्वसाधारण व्यक्ति समावेश भएमा दुवैलाई अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम मुद्दा दायर गर्ने अधिकार संवैधानिक रूपमा आयोगलाई छ । यसरी हेर्दा आयोगबाट समेत अनुसन्धान भइ मुद्दा दायर भएको ललिता निवास काण्डमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोग बाहेक कुनै निकायलाई हुनै सक्दैन ।

विगतमा उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा नेतालाई डाम्न र निशाना बनाउन स्थापित कु शाही आयोग सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको नजिर हामी सामू जीवितै छ । कानुनले जुन काम प्रत्यक्ष गर्न निषेध गरेको छ, त्यो काम अप्रत्यक्ष रूपमा पनि गर्नु गराउनु हुँदैन । आयोगबाट समेत अनुसन्धान भइसकेको विषयमा नेपाल प्रहरीबाट पुनः अनेक नाममा अनुसन्धान गरिनु आयोगको क्षेत्राधिकार माथिको हस्तक्षेप तथा संविधानको निर्मम उल्लङ्घन पनि हो। सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले आफ्नो ओहदाको काम गर्दा गरेको भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार कुनै पनि हालतमा त्यो आयोगकै क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ । कथम कदाचित त्यो आयोगको  क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भए आयोगले नै अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले गरेको ओहदाको दुरुपयोगमा अन्य निकायले कारबाही चलाउन पाउने परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन । यस अर्थमा हेर्दा बहालवाला कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी तथा पूर्व प्रमहरुलाई कारवाहीको लागि अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोग बाहेक अरूलाई छैन । विगतमा जसरी शाही आयोगबाट एक आंतक सिर्जना गरिएको थियो यो त्यसैको निरन्तरता त होइन ? प्रश्नहरू खडा भएका छन् ।

त्यस्तै संविधानको धारा २० को उपधारा (६) मा ” कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन ।” भएको व्यवस्था समेतले कहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट त कहिले प्रहरीबाट एउटै विषयमा पटक-पटक अनुसन्धानका नाममा मुद्दा चलाइनु वा धरपकड गरिनु हाम्रो संविधान तथा न्याय र कानुनको मान्य सिद्धान्तको समेत बर्खिलाप देखिन्छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

कानुनको अगाडि समानता तथा सामान्य कानुनको प्रयोगमा राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गर्दछ ।यो कानुनी राज्यले अवलम्बन गर्ने सामान्य सिद्धान्त नै हो । विशेष कानुनका सन्दर्भमा भने विशेष कानुन बमोजिम नै कारबाही प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्दछ।मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को भाग-१ को दफा ५ को दफा शीर्षक “विशेष ऐनको व्यवस्था लागू हुने:” अन्तर्गत “कुनै खास कामलाई कुनै विशेष ऐनद्वारा छुट्टै कसुर मानी सजाय गर्ने व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कसुरका सम्बन्धमा सोही ऐन लागू हुनेछ ।“ भनी प्रष्ट व्यवस्था समेत गरेको छ ।

सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०:

२०६५/०६६ सालमा आफ्नो पदीय हैसियतले गरेको कामका सन्दर्भमा २०७० सालमा आएको यस ऐन बमोजिम कारबाही चलाइएको हो भने त यो प्रथम दृष्टिमै दूषित तथा दुराशययुक्त देखिन्छ । सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ६१ मा भएको व्यवस्था “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि असल नियतले प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्दा यस ऐन बमोजिम सङ्गठित अपराध मानिने कुनै कार्य हुन गएकोमा त्यस्तो कार्य गरे बापत कुनै सरकारी अधिकारीलाई यस ऐन बमोजिम मुद्दा चलाइने वा अन्य कुनै प्रकारको सजाय गरिने छैन ।” ले कर्मचारीको प्रतिरक्षा समेत गरेको देखिन्छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९:

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७ को उपदफा (१) “निजामती कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना सम्झी गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा निज उपर उपदफा (२) बमोजिमको रीत नपुर्‍याई मुद्दा चल्न सक्ने छैन ।” र उपदफा (२) मा ” उपदफा (१) बमोजिम कुनै निजामति कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउनको लागि फौजदारी मुद्दाको हकमा अख्तियारवालाको अनुमति प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ” भन्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको समेत उल्लङ्घन भएको छ । त्यस्तै दफा ५७ कै उपदफा (३) मा “कुनै निजामती कर्मचारी बहाल छँदा आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल टुटिसकेपछि पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति नभई निज उपर मुद्दा चल्न सक्ने छैन ।” तथा उपदफा (४) मा “उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चलाउन नेपाल सरकारबाट स्वीकृति दिएमा निजको प्रतिरक्षा नेपाल सरकारले गर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अन्तमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै निर्मम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सुशासनको लागि प्रमुख पूर्वशर्त नै हो । भ्रष्टाचारीलाई कानुन बमोजिम पाता कस्नै पर्दछ, यसमा दुई मत छैन तर त्यो पनि विधि सम्मत हुनुपर्दछ । पूर्वाग्रहयुक्त तवरले कसैलाई पनि दोषी करार गर्न मिल्दैन । स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि संवैधानिक विधि र संयन्त्र स्थापित गरिएका छन् । माथि उल्लेखित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू देखाउन र पढ्न राखिएको व्यवस्था होइनन् । नेपाल सरकार वा अख्तियारवालाले लगाएका कामहरू कर्मचारीले विना भय सम्पन्न गर्न सकुन् भन्ने भावनाबाट राखिएका हुन्।

सेवामा रहेको वा नरहेको भए पनि आफ्नो ओहदाको काम गर्दा मुद्दा चल्ने देखिएमा नेपाल सरकारको स्वीकृति अनिवार्य लिनै पर्दछ। यसमा किन्तु परन्तु चल्दैन र नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएमा कर्मचारीको प्रतिरक्षासमेत नेपाल सरकारले नै गरिदिनुपर्दछ । प्रचलित कानुन बमोजिम लगाएको अह्राएको काम पदीय हैसियतबाट सम्पन्न गर्दा बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई क्षेत्राधिकार नै नभएको नेपाल प्रहरीले न्यूनतम प्रक्रिया समेत अवलम्बन नगरी धमाधम पक्राउ गर्नुले नागरिक शासन, प्रशासन समाप्त भई कर्मचारीतन्त्रले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन समेत गर्नै नसक्ने अवस्थामा निजामती प्रशासन पुगिसकेको छ ।

यस्तै रवैयाका साथ अघि बढ्ने हो भने अव गृह सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी निजामती सेवाबाट हुन जरुरी छैन ती पदहरूमा पनि प्रहरीलाई नै जिम्मा लगाउँदा सायद शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम हुने थियो कि ? नत्र देशको बहालवाला सचिव लगायत कर्मचारीहरू धमाधम पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेकै कारणबाट पक्राउ पर्दछन् तर यता समग्र राज्य प्रणाली मौन बस्दछ यो कस्तो  विडम्बना हो ? यो क्षेत्राधिकार नेपाल प्रहरीको नभई आयोगको हो भनी किन कोही बोल्दैन ?

आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचिँदा आयोग किन चुप बस्दछ ? प्राप्त फायल अगाडि बढाएको क्रममा मन्त्रालयको नामको नेपाली कागजमा टिप्पणी उठान गरेर आफनै  नाम थर लेखी हस्ताक्षर गरेको विषय सरकारी कागजात किर्ते हुन सक्दैन भनी कोही किन बोल्दैन ? एकै कर्मचारी अनेक नाममा अधिकार नै नभएको निकायबाट पक्राउ पर्दा किन कोही बोल्दैनन् ? यति डरलाग्दो तवरले संविधान र कानुनको उल्लङ्घन भएको स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि किन चुप छन् नागरिक शासन स्थापनाका लागि लड्ने राजनीतिक दलहरू ? किन चुप छन् मुख्य सचिव, सचिवहरू, आम कर्मचारी सङ्गठनहरू तथा पूर्व कर्मचारी वर्गहरू ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार मिच्दै संविधान र कानुनी व्यवस्थालाई समेत तिलाञ्जली दिई नागरिक सर्वोच्चतालाई माटोमा मिलाउँदै धरपकड/पक्राउ गर्न मात्र तल्लीन कारबाही प्रक्रिया कति स्वच्छ, सन्तुलित र विवेक सम्मत छ ? निर्मम समीक्षाको बेला भएन र ?

( निजामती सेवा संरक्षण समूह तथा कर्मचारीहरूको पेशागत सङ्गठनमासमेत आबद्ध चापागाईँका यी निजी विचार हुन् ।)