काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हटाएर पहिले भएकै मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनुपर्ने बताएका छन् । 

प्रजातान्त्रिक विचार समाजको नवनिर्वाचित समूहले आज डा. कोइरालाको सम्पर्क कार्यालयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले पार्टीले पहिलेकै मन्त्रालयअन्तर्गत दुवै विभागलाई फर्काउने भनी निर्णय गरेकाले यसमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध नगर्न पनि यी दुई विभाग पहिलेको मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

“पार्टीले दुवै विभागलाई सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत नै फर्काउने निर्णय गरेको छ, सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो निर्णय कार्यान्वयन भएन, अहिले पनि पार्टी सरकारमा भएकाले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिनुहुन्न”, नेता कोइरालाले भने ।

ललिता निवास प्रकरणमा टिप्पणी उठाउने अधिकृत जेल जाने तर निर्णय गर्नेहरू बाहिरै हुँदा भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन र दोषीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने जनताले विश्वास गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई ओझेलमा पार्न ललिता निवास प्रकरण र यसलाई पनि ओझेलमा पार्न सुन प्रकरण सतहमा आएको भनाइ नेता कोइरालाले राखे ।

“यस्ता विषय चर्चामा आउँदा मुख्य तीन दलका प्रमुख नेताको नियमित बैठक हुने गरेको छ, किन प्रमुख दलका मुख्य नेता भेटेको भनी जनताले जानकारी पाउँदैनन्, संसद् नचल्दा दैनिक देशलाई घाटा लागिरहेको छ, शीर्ष नेतृत्व यसप्रति संवेदशील देखिएको छैन, सङ्घीयताप्रति मुख्य दलको स्वामित्व कति छ भन्ने बुझ्न सकिएन”, उनले भने ।

कोशी प्रदेशमा चलिरहेको पहिचानको लडाइँप्रति सङ्केत गर्दै नेता कोइरालाले त्यसमा अलिकति चुके ठूलो क्षति हुने भएकाले सतर्क हुन आह्वान गरे । उनले कोशी प्रदेशमा पहिचानको लडाइँको प्रभाव बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि पर्न सक्ने भएकाले संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए । यस्ता विषयमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजले अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

शिक्षामा विभिन्न विकृति आएको, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता बढेको, नेपाली उद्योगी व्यवसायीले भारतले तिरेभन्दा दोब्बर पैसामा ऊर्जा माग गर्दा पनि नपाएकाजस्ता विकृतिका विषयमा विचार समाजले काम गर्नुपर्ने नेता कोइरालाको विचार थियो । सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले समाजवादी मोर्चा बनाएर काँग्रेसलाई कमजोर बनाउन खोजेकामा उनले आपत्ति जनाए ।

समाजका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले भ्रष्टाचार बढिरहेकाले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । संसदीय प्रक्रियालाई रोकेर भ्रष्टाचारका घटनामा केही नहुने उल्लेख गर्दै उनले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै यी समस्याको समाधान गरिनुपर्ने बताए ।

समाजका पूर्व अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले संस्थालाई प्रजातन्त्रका लागि सत्य, तथ्य बोल्ने संस्थाका रूपमा स्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेले आलोचना सहन सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा समाजका उपाध्यक्ष रामनारायण देव, अनारसिंह बस्नेतलगायतले प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई संस्थागत गर्ने काममा संस्थाले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

विसं २०५२ मा प्राध्यापक वासुदेवचन्द्र मल्लको नेतृत्वमा समाजको स्थापना भएको हो । हाल समाजको सात प्रदेश र ७१ जिल्लामा शाखा गठन भएको छ । देशमा प्रजातन्त्रलाई संस्थागतरूपमा विकास गरिनुपर्ने पैरवी समाजले स्थापनाकालदेखि गर्दै आएको छ ।