काठमाडौँ ।  नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) प्रतिवेदन तयार भएको छ । एकतिस महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने उक्त प्रतिवेदन सात वर्षपछि तयार भएको हो ।

विसं २०७३ मा ३१ महिना भाका राखेर अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अष्ट्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले विस्तृत अध्ययन, बोलपत्र आह्वानको तयारी तथा डिपिआर बनाउने ठेक्का पाएको थियो । नियमानुसार विसं २०७६ मा नै डिपिआर तयार गरिसक्नुपर्नेमा सात वर्षपछि मात्र तयार भएको आयोजनाका निर्देशक सुनिल पौडेलले जानकारी दिए। 

परामर्शदाताले दिएको अन्तिम प्रतिवेदन आयोजनाले जाँचका लागि नेपाल इञ्जिनियर्स एसोसिएसन (एनइए) लाई उपलब्ध गराउँदा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएपछि डिपिआरको काम पूरा भएको उनले बताए । 

निर्धारित म्यादभित्र काम सम्पन्न नभएपछि पटक पटक म्याद थपेर ताकिता गरेपछि डिपिआर प्रतिवेदन तयार भएको पौडेलको भनाइ छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) लाई पूर्णता दिनका लागि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताए । 

वन मन्त्रालयले रातदिने सूचना निकालेर पालिका तथा स्थानीय स्तरमा रहेका वन समूहसँग राय, सुझाव माग्ने तयारी भइरहेको आयोजनाका निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । “उक्त सुझावलाई एक समिति बनाई निष्कर्ष निकालिने छ । डिपिआर र इआइएको सबै काम अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अष्ट्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले गरिरहेका छन्”, उनले भने ।  

डिपिआर प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै नलगाड जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न जापानी सहयोग नियोग (जाइका) सँग छलफल भएको र उक्त छलफल सकारात्मक भएको पौडेलले बताए । उनका अनुसार लगानीका लागि जाइका तयार भएपछि सम्झौताको तयारी थालिएको हो । 

छिटोभन्दा छिटो सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै पौडेलले चार सय १७ मेगावाट क्षमताको उक्त जलविद्युत् आयोजनामा सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार लगानी जुटाउने प्रयास गरिएको बताए । उनका अनुसार सुरुआतदेखि नै आयोजनामा लगानी गर्न जापान सरकारले रुचि देखाएको थियो । 

विभिन्न चरणमा सरकारकोतर्फबाट जापान सरकारसँग लगानीका विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै निर्देशक पौडेलले लगानी सुनिश्चित हुने गरी पहिलो प्राथमिकता जाइकालाई दिइएको जानकारी दिए । “अहिले इआइए स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको छ। इआइए स्वीकृत हुने बित्तिकै आयोजना निर्माण प्रक्रियामा लैजाने गरी तयारी थालिएको छ । त्यसका लागि लगानी जुटाउन पहल भइरहेको छ”, उनले भने । उनका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि रू एक खर्ब २३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

वातावरणीय व्यवस्थापनमा अनुमानित लागत रू ५६ अर्ब लाग्ने आयोजनाले बताएको छ । उक्त आयोजना निर्माण साढे छ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको बाँध भरिँदा चार सय ७४ करोड घन मिटर पानी भण्डारण हुनेछ । आयोजनाका अनुसार उक्त आयोजना निर्माण स्थल समुन्द्री सतहदेखि एक हजार पाँच सय ८० मिटरसम्मको उचाइमा पुग्नेछ । यहाँ पाँच सय ४५ मिटर चौडाइ र दुई सय १० मिटर अग्लो जलाशय बन्नेछ । आठ हजार तीन सय मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी चार सय १७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख गरिएको छ । 

आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवं जैविक प्रभाव न्यून गर्नुपर्ने, वातावरणीय संरक्षण नियम, २०५४ लाई ध्यान दिनुपर्ने र स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै काम अगाडि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। आयोजनाबाट नलगाड नगरपालिका-५ र ७, बारेकोट गाउँपालिकाका-१, २, ५, ६, ७ र ८ वडा प्रभावित हुनेछन् । 

“आयोजना निर्माणपछि हरित ग्यासको उत्सर्जन घट्ने र सात लाख १७ हजार टन कार्बन उत्सर्जन कटौती हुनेछ”, आयोजनाका निर्देशक पौडेलले भने, “आयोजना निर्माणसँगै क्षेत्रीय पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तार, रोजगारीका अवसर सिर्जना, व्यापार व्यवसायको अवसर वृद्धिलगायत काम हुनेछ ।” 

यसैबीच नलगाडसँगै जोडिएको वडा नं १० र ११ को सिमानामा बन्ने ७।१ मेगावाट क्षमताको ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनको काम सकिएको छ । नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले विसं २०७५ मा विद्युत् विकास विभागबाट सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो । करिब पाँच वर्ष लगाएर पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको कम्पनीका निर्देशक पौडेलले बताए। अध्ययनको काम सकेर उत्पादनका लागि लाइसेन्स माग गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । 

पौडेलले १० दिनमा कम्पनीले निर्माण उत्पादन अनुमतिका लागि विभागसँग माग गर्ने गरी काम अघि बढाएको जानकारी दिए । “अध्ययनका सबै काम सकेका छौँ । आयोजना निर्माणका लागि उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) माग गरेर दुई वर्षमा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाएका छौँ”, उनले भने, “आइतबार मात्र पिपिएका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल हुनेछ ।” 

आयोजना निर्माणका लागि ६५ किलोमिटर जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोजनाका इञ्जिनियर पदमबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन एक वर्षअघि नै बनिसकेका छन् । उनले यस आयोजना निर्माणका लागि रू एक अर्ब ३० करोड लागत अनुमान गरिएको बताए ।  

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि ताक्सुगाडमा लगानी गर्न बजेट विनियोजन गरेको पूर्वजलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए। गत आवमा पनि उक्त आयोजनाका लागि बजेट छुट्ट्याएको भए पनि सबै रकम अर्को ठाउँमा रकमान्तर गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।