काठमाडौँ । पशु चौपायामा लाग्ने ‘लम्पी स्किन’ रोग देशभरि फैलिएको छ । तीन वर्षअघि २०७७ असारमा मोरङको सुन्दरहरैँचाका पशुमा देखिएको यो रोग अहिले ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको हो ।

नेपालको सन्दर्भमा लम्पी स्किन रोग पशुचौपायमा इतिहासकै ठूलो महामारी हो । यो रोग प्रकोपकै रूपमा फैलिरहँदा सरकारले नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी नगर्दा देशभर फैलिएको हो । पशुचौपाया मरेर कतिपय किसानको आम्दानी बन्द हुँदा समेत सरकारले राहतका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । 

पशु सेवा विभागको असार ३० सम्मको तथ्याङ्क अनुसार यो रोगबाट २८ हजार ४२४ पशुको मृत्यु भएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिममा १० हजार ९३९ पशु मरेका छन् । लम्पी स्किन रोगबाट अहिलेसम्म ७ लाख ९९ हजार ११९ पशु संक्रमित भएका छन् । 

५ लाख ४३ हजार ५४२ पशु निको भएका छन् भने २ लाख २७ हजार १५१ पशु संक्रमित छन् । लम्पी स्किन रोगबाट सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा २ लाख १५ हजार ७८६ पशु संक्रमित भएका छन् । पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी डा. चन्द्र ढकालका अनुसार सरकारले २ लाख ५६ हजार १७८ पशुलाई खोप लगाएको छ । 

प्रदेशगत तथ्याङ्क तस्बिरमा 

यो सरकारले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क हो । कतिपय किसानका मरेका र संक्रमित  पशुचौपाया यो तथ्याङ्कमा समावेश छैनन् । किनकि सुरुवाती दिनमा उनीहरूले आफ्नो पशु के कारणले म¥यो भन्ने बारे पनि थाहा पाउन सकेनन् । 

देशभर फैलिएको लम्पी स्किन रोगका कारण असार मसान्तसम्म ३९ अर्ब २६ करोड ४६ लाख १३ हजार ७५९ रुपैयाँको क्षति भएको छ । यो क्षति बढ्दो क्रममा छ । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का अनुसार लम्पी स्किन रोगको सङ्क्रमणले पशुको मृत्यु हुने, दूध र मासु उत्पादनमा ह्रास आउने, पशुमा प्रजनन् समस्या देखिने, छाला उत्पादनमा समस्या आउने र निको भएका पशुलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउनका लागि थप पोषण खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले किसानको ठूलो धनराशिको नोक्सानी भइरहेको छ ।

रोग नियन्त्रणमा आउन नसकेको भन्दै किसानहरू आन्दोलित भएका छन् । राष्ट्रिय किसान सञ्जालको अगुवाइमा ललितपुर हरिहरभवनस्थित विभाग परिसरमा १ घण्टा धर्ना दिइएको थियो । समयमा पशुचौपायालाई खोपको व्यवस्था, प्रभावित किसानलाई उचित रोहतको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

सरकारले रोग नियन्त्रणका लागि युद्ध स्तरमा काम गर्नु पर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । पशुलाई खोप लगाउने, बीमा उपलब्ध गराउने लगायतका काम पनि हुन सकेको छैन । केन्द्र सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई एक लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ । एउटै गाईको मूल्य एक लाखमा बढी पर्ने अवस्थामा उक्त रकम पर्याप्त छैन ।

लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारको प्रयास पर्याप्त छैन । सुरुमा केन्द्र सरकारको समन्वयको अभाव देखियो भने पछि देशैभर संक्रमण फैलिएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले उत्तरदायित्व लिन नखोजेको पाइयो । सङ्क्रमण देखिने बित्तिकै विभाग एक्सनमा जान नसक्दा देशभर महामारी फैलिएको हो । 

राष्ट्रिय किसान आयोगले अर्थ र कृषि मन्त्रीलाई भेटेर रोग नियन्त्रणका लागि युद्ध स्तरमा काम गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम प्रसाद दंगालले बीमा कम्पनीहरूलाई पनि किसानको बिमा रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको जानकारी दिए । लम्पी स्किनको महामारी घोषणासँगै खोपको व्यवस्था गर्न, किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन र पुनर्स्थापना गर्नका लागि प्याकेजको घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको दंगालले बताए । 

उदासीन सरकार

लम्पी स्किन रोगबाट पशुचौपाया मरेपछि किसान पीडाको आहालमा छन् । तर, सरकारले यसबारे उचित कदम नचालेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । 

किसानको पीडाको चर्चा सदनसम्म पुगेको छ । शुक्रवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सङ्क्रामक ढङ्गले फैलिइरहेको लम्पी स्किन रोगप्रति सरकार उदासीन रहेको बताए । सांसदहरूको पटक–पटकको ध्यानाकर्षणपछि सभामुख देवराज घिमिरेले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका प्रयास बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । तर, मन्त्रालयले यसबारे चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन ।

लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि महामारी घोषणा गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको परिषद्का निमित्त रजिष्ट्रार एवम् प्रवक्ता डा. मनोज कुमार शाहीले बताए । पशु सेवा विभागले पनि महामारी घोषणाका लागि प्रस्ताव गरेको सूचना अधिकारी डा. ढकालले जानकारी दिए ।

लम्पी स्किनका कारण किसान र सरकारले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परे पनि यो रोगलाई महामारीका रूपमा घोषणा गरिएको छैन । पशु सेवा विभाग, पशु चिकित्सा परिषद् लगायतका निकायले लम्पी स्किनको सङ्क्रमणलाई महामारीका रूपमा घोषण गर्न प्रस्ताव गरे पनि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय यसबारेमा खासै गम्भीर भएको छैन । करिब ४० अर्बको क्षति भइसक्दा पनि मन्त्रालय प्रक्रियामै अड्किएको छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी डा. प्रदीपचन्द्र भट्टराईले महामारी घोषणा गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । महामारी घोषणा गरेमा किसानले बिमा नपाउने र क्षतिपूर्ति कसरी प्रदान गर्ने भन्ने बारेमा कानुन नभएकोले महामारी घोषणाको विषय छलफलकै क्रममा छ । 

पशु चिकित्सकको अभाव

महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारसँग योजना र जनशक्तिको अभाव छ । पशुमा महामारीका रूपमा देखिएको लम्पी स्किन लगायतका रोगहरूको उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय तहमा रहेका करिब ८२.२ प्रतिशत पशु चिकित्सकहरूको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । यसैगरी अधिकांश स्थानीय तहका वडाहरूमा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको उपस्थिति पनि न्यून रहेको छ । 

सङ्घीयता अघि १ हजारको संख्यामा रहेका पशु सेवा केन्द्रहरू सङ्घीयता पश्चात् ७५३ मा खुम्चिएका छन् । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का अनुसार स्थानीय तहमा पशु चिकित्सा सेवा दिनका लागि हालसम्म चितवनको माडी नगरपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहमा भेटेरेनरी अस्पतालको स्थापना तथा सञ्चालन गरिएको छैन । जनशक्ति परिपूर्ति गर्न परिषद्ले सुझाएको प्रवक्ता शाहीले बताए ।