काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको कागजातको विषयलाई लिएर अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र व्यवसायीबीचको विवाद चर्किएको छ । कुवेत जान लागेका नेपाली श्रमिकले पेस गरेका कागजात शङ्कास्पद भएको भन्दै त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले रोक लगाएपछि विवाद चर्किएको हो ।

विवाद चर्किँदै गर्दा अध्यागमन विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले थप कागजात पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले अध्यागमनविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् ।

महानिर्देशकको राजीनामा माग

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काएको विरोधमा आइतबार अध्यागमन कार्यालय अगाडि व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले विमानस्थलका कर्मचारीले नियतवश श्रमिकमाथि ज्यादती गरेको भन्दै विभाग अगाडि धर्ना दिँदै विभागका महानिर्देशक झलक राम अधिकारीको राजीनामा माग गरे ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृत लिएर रोजगारीमा जान लागेकाहरूलाई अध्यागमनले रोकेको व्यवसायीको आरोप छ । अधिकारी सेटिङ मिलाएर अध्यागमन विभाग पुगेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने नाममा अध्यागमनका तल्लोदेखि माथिल्लो निकायका कर्मचारीले सेटिङ गरेर खाने प्रवृत्तिको व्यवसायीले अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज उठाएकै कारण दुःख दिएको आरोप लगाए । २०७९ फाल्गुन १७ गतेदेखि अध्यागमनको नेतृत्व सम्हालेका अधिकारी छोटो कार्यकालमै विवादित बन्न पुगेका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र अघिल्ला महानिर्देशकले गरेको निर्णयविपरित निर्णय गरेर उनी थप विवादित बनेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हुँदै अध्यागमनको हर्ताकर्ता बनेका उनीले यो विवाद कसरी सल्टाउँछन् हेर्न बाँकी नै छ ।

अध्यागमनको विवादास्पद निर्णय

अध्यागमन विभागले सरकारले २०७० कात्तिक २५ मा प्रकाशित गरेको राजपत्र र २०७१ वैशाख ३० मा आफैँले गरेको निर्णय विपरीत आइतबार विवादास्पद निर्णय गरेको छ । श्रम स्वीकृतिलाई सरलीकृत गर्न र अध्यागमनमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न राजपत्र प्रकाशन भएको थियो भने त्यसलाई सहजीकरण गर्न अध्यागमन विभागले श्रम स्वीकृति जारी भएका श्रमिकको हकमा अध्यागमन प्रशासन प्रवेश नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयविपरित अध्यागमन विभागले आइतबार कुवेतसहित वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।

के थियो राजपत्रमा

रोजगारदाताको माग पत्रअनुसार गन्तव्य देशको भिसामा उल्लेखित पद दुरुस्त नमिल्ने भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिलाई सरलीकृत गर्न प्रकाशित गरेको राजपत्रमा ‘पूर्वस्वीकृतिमा उल्लिखित रोजगारको किसिमभन्दा भिन्न किसिमको पद नाम उल्लेख भई भिसा प्राप्त हुने गरेको कारण श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) लगाउन कठिनाइ उत्पन्न भएकाले देश तथा कम्पनी फरक नपरेको, तलब लगायतका सेवा सुविधा नघटेको र कामको प्रकृति एवम् कार्यक्षेत्रमा फरक नपर्ने गरी समान प्रकृतिका पद नामहरू उल्लेख भएको अवस्थामा ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम दुरुस्त रहेको मानी विभागले त्यस्ता श्रमिकको राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) लगाइदिने’ उल्लेख छ ।

‘पूर्वस्वीकृतिमा नाम उल्लेख भएको कम्पनीले श्रमिकको भिसामा नाम उल्लेख भएको कम्पनी आफू आबद्ध रहेको समूहकै प्यारेन्ट/होल्डिङ कम्पनी रहेको ब्यहोरा आबद्ध कम्पनीको समूहका सबै कम्पनीको सूचीसहित सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली राजदूतावासद्वारा प्रमाणित गरी निस्सा पठाइदिएको भएमा ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम रोजगारदाता कम्पनी दुरुस्त रहेको मानी वैदेशिक रोजगार विभागले त्यस्ता कामदारको राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) लगाइदिनेछ,’ राजपत्रमा उल्लेख छ ।

यसकै आधारमा भिसा र माग पत्रमा देखिएको भिन्नतालाई सम्बोधन गरी वैदेशिक रोजगार विभा गलले श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ ।

के छ विभागको निर्णय

अध्यागमनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न अध्यागमन विभागले श्रम स्वीकृति जारी भएका श्रमिकको हकमा अध्यागमन प्रशासन प्रवेश नगर्ने निर्णय गरेको थियो । भिसा र श्रम स्वीकृतिमा पद र नाम नमिलेकालाई प्रस्थान अनुमति दिन कठिनाइ भएपछि २०७१ वैशाख ३० मा अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ‘श्रम स्टिकर (श्रम स्वीकृति)मा कामदारको पेसा र कम्पनी फरक परे पनि छानबिन गर्न अध्यागमन प्रशासन प्रवेश नगर्ने,’ निर्णय गरेको थियो । तर, आइतबारको अध्यागमनको निर्णयले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनु सट्टा झन्झटिलो बनाइदिएको छ ।

अध्यागमनले अनिवार्य गरेका कागजात

अध्यागमन विभागले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको कागजात शङ्कास्पद देखिएको भन्दै थप कडाइ गरेको छ । विभागले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर केही दिनयता कुवेत जान लागेका श्रमिकहरूले पेस गरेका भिसा सम्बन्धित देशको आधिकारिक वेबसाइटमा नखुलेको, भिसाको अवस्था वेटिङ एप्रुबल देखिई भिसाको आधिकारिकताका सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको, भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृति/सम्झौता पत्रमा उल्लेख रोजगारदाताको नाम फरक पर्न गएको लगायतका विषयहरू देखिएको भन्दै तोकिएका कागजातहरू पेस गरेमा मात्र प्रस्थान अनुमति दिने जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले अब अङ्ग्रेजी बाहेक अन्य भाषामा भएका भिसा अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी नोटरी समेत गरी पेस गर्नुपर्ने विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैगरी भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृति/सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र पेशा एउटै हुनुपर्ने, प्यारेन्ट कम्पनी/होल्डिङ कम्पनी अन्तर्गतको कम्पनीसँग सम्झौता गरी श्रम स्वीकृति लिएको भए उक्त प्यारेन्ट कम्पनीरहोल्डिङ कम्पनीले उक्त कम्पनी आफू मातहतको कम्पनी हो भनी लेखेको आधिकारिक पत्र पेस गर्नुपर्ने र कुवेत जाने श्रमिकहरूको ई भिसाका सम्बन्धमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिई प्रतिवद्धतापत्र पेस गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कतिपय श्रमिकको कागजपत्रको वैधानिकता पुष्टि नभएको तथा असार २७ देखि कुवेती निकायबाट भिसा स्वीकृति नभएको भन्दै अध्यागमन प्रशासनले श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काउँदै आएको छ ।

पछिल्लो केही समययता सेवा प्रवाहका हिसाबले बढी भिडभाड हुने कार्यालयका विवादहरू बाहिर आउन थालेका छन् । यातायात, मालपोत, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन, राजश्व अनुसन्धान, ठुला करदाता, भन्सार, राजश्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायहरूमा कर्मचारी खटनपटनमा नै ठूलो सेटिङ हुने गरेको छ भने यिनै निकायमा खेल्ने ‘बिचौलिया’का कारण यी क्षेत्र थप बदनामितसमेत बन्दै गएका छन् ।

यस्तो छ राजपत्र

हेर्नुस् विज्ञप्ति: